काठमाडौं : संघीय संसद्ले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र प्रि–बजेट छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने यसमा विमति जनाएको छ। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रमअघि प्रि–बजेट छलफल गरिएको थियो। सरकार र संसद् सचिवालयबीच पछि छलफल गर्ने सहमति भएको सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तय भएको छ। त्यो पारित भएपछि प्रि–बजेट छलफल वैशाख ३१ गतेसम्म हुने सभामुख महराको भनाइ छ। रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न उनले विपक्षी कांग्रेसलाई आग्रह गरे। संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठक सोमबार अपराह्न ४ बजे बस्दै छन्। बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन औपचारिक सुरुआत र केही शोक प्रस्ताव पारित गरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
कांग्रेस भने प्रि–बजेट छलफल पहिले हुनुपर्ने अडानमा छ। कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम पहिला ल्याए विरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘सरकारले प्रि–बजेट छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न खोज्दै छ’, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले भने, ‘त्यसकै आधारमा बजेट पनि बनाउन खोज्दै छ। जनप्रतिनिधि र संसद्लाई बाइपास गर्न खोज्ने सरकारको काम हामीलाई स्वीकार्य छैन।’
सभामुख महराले भने गत वर्ष प्रि–बजेट छलफलविपरीत नीति तथा कार्यक्रम आएको भन्दै सांसदले विरोध जनाएका कारण यसपटक कार्यक्रम तल–माथि पारिएको बताए। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेरौं अनि बहस गरौंला’, उनले भने, ‘बजेट अधिवेशनमा कतैबाट अवरोध हुन्छ भन्ने लाग्दैन। प्रतिपक्षबाट पनि रचनात्मक भूमिकाको अपेक्षा गरेको छु।’
संघीय संसद्ले नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्र प्रि–बजेट छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाएकामा विपक्षी कांग्रेस असन्तुष्ट।
कांग्रेसले भने सरकार निरंकुश बन्न खोजेको आरोप लगाएको छ। संसद्मा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी उसले दिएको छ। ‘यो सरकारले सर्वसत्तावाद लागु गर्न खोज्यो’, प्रमुख सचेतक खाँणले भने, ‘कांग्रेस अब आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन्छ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। तर, प्रि–बजेट छलफल नीति तथा कार्यक्रमअघि कि पछि भन्नेमा सत्तासीन दल र विपक्षीबीच विवाद देखिएको छ। संघीय संसद्को अर्थ समितिले सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे सुझाव संकलन गरेको सभापति कृष्ण दाहालले बताए।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मुख्य एजेन्डा रहे पनि संसद्मा विचाराधीन विधेयकसमेत पारित गर्ने तयारी रहेको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए। नागरिकता संशोधनलगायत विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
