उत्साह र जाँगरविना संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन सुरु भएको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित अधिवेशनका मुख्य कार्यभार हुन् । तर, संसद्को सिर्जनात्मकता र मौलिकता हराउँदै जाँदा पछिल्ला दिनमा संसद्प्रतिको आकर्षण घट्दै गएको छ ।
बर्खे अधिवेशनको प्रारम्भमै सत्तासीन दल र विपक्षीबीच प्रिबजेट छलफलको विधिबारे किचलो देखिएको छ । प्रिबजेट छलफल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अघि कि पछि भन्नेमा सत्तासीन र विपक्षी दल विभाजित छन् ।
वर्ष दिनको सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताबारे जनप्रतिनिधिका सुझाव समेट्न प्रिबजेट छलफलको अभ्यास सुरु भएको हो । विकासप्रतिको जनताको अपेक्षा, चाहना र मुद्दा जनताकै प्रतिनिधिमार्फत मुखरित हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तमा प्रिबजेट छलफल अडिएको हुन्छ । तर, संसद्मा प्रिबजेट छलफल औपचारिकता पूरा गर्ने कर्मकाण्डी मात्र बनाइँदा यसको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
जनताका समस्याबारे जति घोक्रो सुकाएर जनप्रतिनिधि बोले पनि मुलुकको ढुकुटी चलाउनेले महत्व नदिँदा प्रिबजेट छलफलको प्रभावकारिता घट्दो छ । जनप्रतिनिधि पनि मुलुकको समग्र विकासको आधुनिक मोडेल, विकासका प्राथमिकता र आवश्यकताभन्दा निर्वाचन क्षेत्रका समस्याबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
अधिवेशनले परम्परा धान्ने र प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिक छलफलभन्दा मुलुकको आवश्यकता र विकास मोडेलबारे गम्भीर र सार्थक बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ । ऐन, कानुन निर्माणभन्दा बजेट निर्माणमा बढी केन्द्रित बर्खे अधिवेशनले समग्र विकासको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सक्नुपर्छ ।
आधुनिक विकासको मोडेल, विकासका प्राथमिकताबारे संसद्मा प्रभावकारी बहस हुन सके मात्र यसप्रतिको आकर्षण बढ्नेछ । राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका बहस, छलफल र चासोलाई संसद्मा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेताका निवास र तारे होटेलका छलफललाई जनताका प्रतिनिधिमाझ ल्याउन सके मात्र संसद्को भूमिका र मर्यादा उचो हुन सक्छ ।
यसका लागि संसद्को नेताको हैसियतले सभामुखले सिर्जनात्मक भूमिका र पदीय जिम्मेवारीको बोध गर्न सक्नुपर्छ । संसद् र सांसदमा रौनकता ल्याउने, सिर्जनात्मक र मौलिक बहस गराउने र संसद्लाई जीवन्त बनाउने मुख्य दायित्व सभामुखकै हो । पछिल्ला दिनमा सभामुखको सक्रियता र जागरुकता नदेखिँदा संसद्को सिर्जनात्मकता र मौलिकता ह्रास भएको महसुस गर्न थालिएको छ ।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावदेखि प्रश्नोत्तरजस्ता सिर्जनात्मक र मौलिक बिजनेस क्रमशः ओझेल पर्दै जान थालेका छन् । प्रतिपक्षले पनि मुद्दा उठान गर्न नसक्दा सरकारकै बिजनेसवरिपरि मात्र घुमिरहेको देखिन्छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रतिपक्षको अहम् भूमिका हुन्छ ।
संसद्लाई दलीय वा सरकारको छायामा पारिराख्ने हो भने यसको मौलिकता र सिर्जनात्मक भूमिका जोगिन सक्दैन । सत्तापक्ष केही नबोल्ने र विपक्षी विरोधका लागि मात्र विरोधमा उत्रने हो भने संसदीय बहसको अर्थ छैन । ऐन, कानुन निर्माणदेखि जनताका समस्या र राष्ट्रिय आवश्यकताबारे खुलेर सांसदहरूले छलफल गर्ने, तिनीहरूको सम्बोधन गर्न सरकारलाई बाध्यकारी बनाउने तथा संसद्प्रति सरकारलाई पनि जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सक्नुपर्छ ।
‘मिनि’ संसद् मानिने संसदीय समितिमा पनि जोसश र जाँगर मर्दै गएको देखिन्छ । समितिहरू कामकाजी बन्ने र सांसदहरूलाई क्रियाशील र व्यस्त बनाउन सके मात्र संसद्को जीवन्तता जोगिनेछ । अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिका आचरण र व्यवहारमा पनि सुधारको आवश्यकता छ ।
सुविधा मोहप्रतिको उनीहरूको आकर्षणले जनताको सेवकभन्दा पनि शासकको छाया देखिन थालेको छ । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन, लोकतान्त्रिक चरित्र, व्यवहार र विकास निर्माणको ढाँचा मजबुत बनाउन र जनताका अधिकार रक्षाका लागि बलियो र प्रभावकारी संसद् आवश्यक छ । त्यसले दलीय व्यवस्थाका मर्यादा पनि जोगाउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
