नेपालीसँग विवाह गर्नेलाई सात वर्षमा मात्र नागरिकता दिनुपर्छ : साझा विवेकशील

नेपालीसँग विवाह गर्नेलाई सात वर्षमा मात्र नागरिकता दिनुपर्छ : साझा विवेकशील

काठमाडौं : रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा विवेकशील पार्टीले नेपालीसँग विवाह गर्ने महिला वा पुरुषलाई सात वर्षमा नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।  संसदमा विचराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयकको बहस र विवादका सम्बन्धमा मुख खोल्दै  यो पार्टीले आधिकारीक धारणा सार्वजनिक  गरेको छ। 

पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साझा विवेकशील पार्टी नेपालीसँग विवाह गर्ने पुरूष वा महिला जो भए पनि उनीहरूले नेपाली नागरिकता पाउनुअगाडि सात वर्ष नेपालमा स्थाई बसोबास गरेको हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दछ ।’

समान व्यवस्था गर्दा महिला र पुरूषबीच नागरिकता वितरणमा रहेको एउटा प्रमुख विभेद अन्त्य हुने साझा पार्टीको विश्वास छ । 

यसो गर्दा नागरिकताको विषयलाई नेपालमा जसरी हलुका र अत्यधिक खुकुलो बनाइएको छ त्यसको जोखिम कम गर्न सकिने  साझा पार्टीको ठहर छ ।

‘हाल नेपाली पुरूषले विदेशी महिला विवाह गरे उनले तुरून्तै नागरिकता पाउने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरूषसँग विवाह गरे ती पुरूषले नागरिकता लिन कठिन हुने प्रावधान विद्यमान छ। यो प्रावधान विवेधकारी छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ। 

नागरिकता नपाउँदा सम्मको अवधिसम्मका लागि  पारिवारिक सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न, कानुनीरूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न र अन्य अत्यावश्यक कार्यहरू गर्नका लागि विशेष परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिने साझा विवेकशीलले जनाएको छ ।

आमाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवस्था विभेदकारी साझा पाटीको धारणा छ।  ‘बुवाको नाममा नागरिकता लिँदा बुवाले आमाको परिचय खुलाउनु नपर्ने तर आमाले भने बुवाको परिचय खुलाउनु पर्ने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संभव भए दुबैको परिचय खुलाउनु उपयुक्त हुन्छ। संभव नभए, दुबैका हकमा समान कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
 
कसैले नागरिकता प्राप्त गर्नकै लागि गलत सूचना दिएको भेटिएमा कुनै पनि बेला कानुन बमोजिम कारवाही गरी नागरिकता खारेज गरिनु पर्ने पार्टीका प्रवक्ता डा. सुर्यराज आचार्यको भनाय छ। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.