काठमाडौं : नेपालका अधिकांश श्रमिक सम्झौताबिनै काम गर्न बाध्य भएको पाइएको छ। रोजगारदाताले सम्झौता नगरी थोरै पारिश्रमिकमा काममा लगाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदन २०१८ मा श्रम ऐन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ४७ दशमलव ५ प्रतिशत रोजगार सम्झौता नगरी काम गर्न बाध्य छन्। प्रतिवेदनअनुसार ५५ दशमलव ९३ प्रतिशतले मात्रै रोजगार सम्झौता गरेका छन्। रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ६१ प्रतिशत मात्रै नियमित छन्। ३९ प्रतिशत कार्यगत, समयगत, आंशिक रोजगारीमै चित्त बुझाउन बाध्य छन्।
श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विभिन्न सामाजिक सुरक्ष कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन नगरिँदा श्रमिक मारमा छन्। श्रम ऐन र नियमावालीअनुसार रोजगारदाताले सुविधा दिएका छैनन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार करिब ७० लाख नागरिक प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन्। देशभर नौ लाख प्रतिष्ठानमा ३४ हजारभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्। त्यसमा ४० प्रतिशतले मात्रै उचित पारिश्रमिक पाएका छन्। श्रमिकको नियुक्तिपत्र, बिमा, बिदा, औषधोपचारलगायत श्रम ऐनले सुनिश्चित गरेको छ। यस्तै एक वर्ष काम गरेका श्रमिकले मासिक पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष तलब वृद्धि हुने ऐनमा उल्लेख छ। आफ्नो धर्म–संस्कृति तथा परम्पराअनुसार चाडपर्व मनाउन श्रमिकले खाइपाइ आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ। तर यो सुविधा थोरै श्रमिकले पनि पाउन सकेका छैनन्।
प्रतिवेदनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठान २७ दशमलव १२ प्रतिशत छन्। चाडपर्व खर्च उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठान ८८ दशमलव १४ प्रतिशत र प्रत्येक वर्ष आधा दिनको पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वृद्धि) दिने प्रतिष्ठान ८३ प्रतिशत छन्। पारिश्रमिक एक महिनाको अन्तरालमा भुक्तानी गर्ने प्रतिष्ठान पनि ८३ प्रतिशत छन्।
सञ्चयकोष उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठान ३० प्रतिशत, उपदान उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठान ५४ प्रतिशत, औषधोउपचार वा बिमा उपचार खर्चबापत् सहयोग नगर्ने प्रतिष्ठान ३७ दशमलव २९ प्रतिशत र श्रमिकलाई सबै प्रकारको दुर्घटना समेट्ने गरी बिमा गर्ने प्रतिष्ठान ३८ दशमलव ९९ प्रतिशत छन्।
रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ४७ दशमलव ५ प्रतिशत रोजगार सम्झौता नगरी काम गर्न बाध्य छन्।
तोेकिएको समयभन्दा बढी समय काम गर्नुपर्ने श्रमिक ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत छन्। तोकिएको कार्यसमयभित्र काम गर्ने श्रमिक ४० दशमलव ६८ प्रतिशत छन्। श्रम नियमावलीले सञ्चय कोष, उपदान, बिदा सुविधा, नियुक्तिपत्र, स्थायी, करारलगायतको व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यानवयन हुन नसकेको जिफन्टले गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
जिफन्टले ५० भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेको ५९ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानमा द्रुत सर्वेक्षण गरेको थियो। उसले श्रम नियमावलीको अनुसूची १० मा उल्लेख भएको श्रम अडिटको प्रतिवेदनका आधारमा द्रुत सर्वेक्षण गरी श्रम कानुन कार्यान्वयन अवस्था आँकलन गरेको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले कानुनमा भएको व्यवस्था पालना भए÷नभएको सर्वेक्षण गर्दा नभएको हिस्सा ठूलो रहेको बताए।
जिफन्टले श्रम आयोगको गठन गर्न माग गरेको छ। यस्तै सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउनका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत श्रम शोषण गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण हुनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
