प्रदेश १ मा विवाद, २ मा ‘मधेस र जनकपुर’

विराटनगर/धरान/जनकपुर  : प्रदेश १ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाले दिएको समयसीमा दलहरूले त्यत्तिकै गुजारेका छन् । नाम र राजधानीमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा गठन भएको १५ महिनापछि संसद्ले दिएको समयसीमा गुज्रिएको हो ।

दलहरूबीच संसद् सचिवालयले प्रस्ताव दर्ता गर्न दिएको समयभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता नगर्ने सहमति भएको छ । सर्वदलीय बैठकमा वैशाख २२ गतेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने र २३ गते छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए ।

वैशाख १५ गते संसद् सचिवालले बिहीबारसम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यस अवधिमा कुनै प्रस्ताव दर्ता भएन ।

सत्तारूढ दल अन्योलमा

संसद्को यसै अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भन्दै सत्तारूढ नेकपाले बुधबारदेखि छलफल तीव्र पारेको छ । प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीबाट सुरु भएको बैठकमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न जातीय र भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, विपक्षी दलहरूसँग एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भइरहेका छन् ।

समयसीमाभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । कार्कीले सत्तारूढ नेकपाकै सांसद विभाजित बनेपछि नाम र राजधानीको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘कांग्रेसमा केही समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षभित्रकै सांसदमा केही समस्या छ ।’ सत्तापक्षले विषय अघि बढाएपछि सहमति जुटाउन कांग्रेसले पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

विराटनगरमा बुधबार बसेको नेकपा प्रदेश कमिटी बैठकमा सहभागी नेता। तस्बिर : अन्नपूर्ण 

स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेतृत्व स्थायी राजधानी विराटनगर र नाम कोसी हुनुपर्ने पक्षमा छ । विभिन्न बैठक र छलफलका क्रममा पनि कांग्रेसले विराटनगरलाई उपेक्षा गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । सेवासुविधाका हिसाबले विराटनगर राजधानी उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको कार्कीको भनाइ छ ।

विपक्षी र सत्तापक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेश १ को बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । दलहरुकै सहमतिमा प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको जानकारी दियो । अर्को बैठक वैशाख २२ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।

२२ गतेसम्म प्रदेशको राजधानी र नामको प्रस्ताव दर्ता गर्ने समयसहितको सूचना संसद् सचिवालयले जारी गरेको छ । अन्तिम समयसम्म प्रस्ताव दर्ता नभएपछि २२ गतेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्न सूचना जारी गरिएको हो ।

नेकपाका नेताहरुले तत्कालीन मेची, कोसी र सगरमाथा अञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदसँग अञ्चलगत रूपमा छलफल गरेका छन् । सांसद तथा नेतासँग प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य, सहइन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले, मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत मन्त्रीसँग छलफल भएको बताइएको छ ।

केही सांसदले सगरमाथाको स्थानीय नाम चोमोलोङ्मालाई प्रदेश नामकरण गर्दा पहिचान पक्षधर तथा भौगोलिक आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्नेहरू सबैलाई सम्बोधन गर्नसक्ने सुझाव दिए । त्यसप्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गएको बताइए पनि प्रदेश नामका विषयमा भने सहमति बन्ने संकेत देखिएको छैन । बहुसंख्यक सांसद प्रदेशको नाम कोसी, किराँत, सगरमाथा राख्नुपर्ने र राजधानी मोरङको गोठगाउँ वा सुनसरीको इटहरीमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् ।

प्रदेश १ संसद्मा ५ दलको प्रतिनिधित्व छ । सत्तारूढ नेकपाले बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको संसदीय दलको बैठक साँझसम्म बस्न सकेन । बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।

दुई दिनदेखि छलफल भइरहे पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले विपक्षी र सत्तापक्षका सांसदसँगको रायका आधारमा पार्टीले संसदीय दललाई सुुझाव पेस गर्ने बताए । नेकपा प्रदेश १ का सहइन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्लेले पार्टीले आधिकारिक रूपमा धारणा बनाउन नसकेको जानकारी दिए ।

नेकपाका बहुसंख्यक सांसद राजधानी विराटनगरबाहिर लैजाने विषयमा एक जुट हुँदै हस्ताक्षर संकलनमा लागेपछि नेकपाका शीर्ष नेताले गम्भीर छलफल थालेका हुन् । एक नेताका अनुसार शीर्ष नेतृत्व बहुमत सदस्यको मतभन्दा पनि कम विवादित हुने गरेर नाम र राजधानी टुंग्याउने पक्षमा छ । नेकपामा सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लिलम बस्नेतसहित बहुमत सांसदले दलको निर्देशन नै प्रभावित पार्ने गरी राजधानी तोक्ने सम्भावित स्थानसहितको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजकुमार ओझाले नेकपा संसदीय दलको बैठकले टुंगो लगाउन बाँकी विषयमा दलभन्दा बाहिर बसेर हस्ताक्षर गर्न नसक्ने भन्दै आफू पन्सिएको बताए । नेकपा सांसद उमिता विश्वकर्माले स्थायी राजधानीका संरचनाहरु इटहरी र गोठगाउँमा प्रस्ताव गरिएको बताइन् । सांसद राजेन्द्र राईले दल र पार्टीका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउन सुझावसहितको हस्ताक्षर गरिएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नाम र राजधानी सहमतिमै टुंगो लगाइने बताए । उनले प्रतिपक्ष दललाई समेत सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको र नेकपाभित्र दुई दिनभित्र सहमति हुने बताए । प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरमका ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एकएक सांसद छन् ।

प्रदेश २ : नाम मधेस, राजधानी जनकपुर

प्रदेश २ को नाम मधेस र राजधानी जनकपुर राख्न जनस्तरबाट सर्वाधिक सुझाव आएको छ । सरकारद्वारा गठित संवाद तथा सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्न ७० प्रतिशत जनताले सुझाव दिएको उल्लेख छ । यस्तै स्थायी राजधानी जनकपुर कायम गर्न ८० प्रतिशत जनताले सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिवेदन बिहीबार मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बुझाइएको छ । नाम र राजधानीका विषयमा जनभावना बुझ्न डा. हरिवंश झाको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय आयोगले ६ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

२०७५ कात्तिक ११ गते गठित आयोगले प्रदेशका आठै जिल्लामा छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो । अधिकांश जनताले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश र राजधानी जनकपुर कायम गर्न सुझाव दिएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

प्रदेशको नाम र राजधानीबारे संकलित प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हस्तान्तरण गर्दै आयोग अध्यक्ष डा. हरिवंश झा । तस्बिर :मनिका झा

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव केही दिनभित्रै प्रदेशसभामा लैजाने बताए । राउतले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी सदनमा प्रस्ताव लग्नेछौं ।’ आयोगको प्रतिवेदन संसदीय समितिबाट पास भएपछि सदनमा दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्छ ।

प्रतिवेदन औचित्यहीन : प्रतिपक्ष

विपक्षी दल नेकपा र दल नेपाली कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदन औचित्यहीन रहेको टिप्पणी गरेका छन् । प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ नरहेको नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदनले सरकारको मधेस प्रदेशको एजेन्डा केही हदसम्म बल पुर्‍याउनुबाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन ।’

आयोगले अपनाएको प्रक्रिया गलत रहेकाले तत्काल नामकरण र राजधानीसम्बन्धी किचलो अन्त्य हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले आयोगको प्रतिवेदन औचित्यहीन रहेको बताए । उनले भने, ‘सदन सार्वभौम छ र संविधानअनुसार जनताका प्रतिनिधिले दुई तिहाईबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउनेछन् ।’

उनले प्रदेश २ मा २२ जिल्ला समाहित भएमा नाम मधेस प्रदेश राख्दा पार्टीलाई आपत्ति नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘प्रदेश २ मा ८ जिल्ला मात्र छ । जसको पहिचान मिथिला र भोजपुरा छ । त्यसैले मधेस प्रदेश हामीलाई मान्य छैन ।’