नेपाल र भावी पुस्तालाई चुर्लुम्म ऋणमा डुबाएर सीमित कुलीन कामरेडहरूले घिउ पिउने प्रवृत्ति र परिपाटीको अविलम्ब अन्त्य हुनु आवश्यक छ।
जब एउटा देशको प्रधानमन्त्रीनिवासको कित्ता काटेर त्यसको लालपुर्जा तिनकै दलका ठूलै नेताको हातमा पर्छ भने त्यो देशमा बाँकी कित्ता कति सुरक्षित छन् ? करिब एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको बालुवाटारको लालपुर्जा प्रकरणका बारेमा भित्रभित्रै के पाक्दैछ त्यो त सरकारी कामरेडहरूलाई थाहा होला, परन्तु त्यसले इंगित गरेको पक्षचाहिँ डरलाग्दो छ, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिवको निम्ति बालुवाटार कित्ता किन्ने दुस्साहस कुनै ठूलो कुरा भएन। के त्यो खरिदकर्ता महानुभावले जग्गा किन्दा, ठाउँ, क्षेत्रफल, साँध, संधियार, छरछिमेक, आकारप्रकार नहेरी सीधै लालपुर्जा समातेका हुन् र ? यदि नेकपाका महासचिव देश र जनताप्रति जिम्मेवार थिए वा छन् भने तिनले ललितानिवासको कित्ता काटेर लालपुर्जा हात पार्नुभन्दा पहिले त्यसको भूमाफिया गिरोहका पूर्ण अनुसन्धान गर्नु गराउनुपर्ने थिएन र ? अब अहिले आएर जेजस्ता गुलिया शब्द बोले पनि खासै अर्थ लाग्दैन। किनभने नेपालका कम्युनिस्टको द्वैध चरित्रबाट नेपालीले अझ कति भोग्न बाँकी नै छ।
राज्यका बागडोर समातेका नेपालमा कामरेडहरूलाई आम नागरिकले इमानदारीपूर्ण उत्तरको अपेक्षा राखेका थिए र छन् तर स्थिति उल्टो हुँदैछ। प्रधानमन्त्री बस्ने घर जग्गा नै सुरक्षित रहेनछ भने राज्यका धरोहर पशुपतिनाथदेखि सिंहदरबार, लुम्बिनी, रामजानकीदेखि अन्य हजारौं मठमन्दिरलगायत नदीनाला, तालपोखरी भित्रभित्रै कागजपत्र मिलाएर लुटिँदै छैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? किनभने अहिलेको प्रकरणले राज्यसंयन्त्र खोक्रो भइसकेको प्रमाणित गर्छ जहाँ ‘जमिन गिरोह’ र ‘राजनीतिक विचौलिया’ हरू एक आपसमा समपूरक भएर काम गरिराखेका छन् (हेर्नुस् वैशाख ६ अन्नपूर्ण पोस्ट्)। त्यसैले अब प्रत्येक नागरिकले आफ्नो हातमा भएको आफ्नै थातथलोको लालपुर्जा पनि कुन बेला कसको हातमा पुग्ने हो, सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार ध्वस्त हुँदै गएको छ।
यदि सरकार कानुनी राज्य कायम गर्दै थियो र छ भने पशुपतिनाथको गुठीदेखि नारायणहिटी दरबारको सयौं रोपनी भूगिरोहले चलखेल गर्दा अहिलेसम्म एक जनालाई पनि कारबाही भएको छैन, किन ? सरकारी कामरेडहरूलाई राम्रो ज्ञान छ कि जति खोतल्दै गयो त्यत्तिकै अनुपातमा आफ्नै कामरेडको अनुहार अगाडि आउने सम्भावना धेरै छ। फेरि प्रतिपक्षले यस्ता विषयमा किन ध्यान दिँदैन भन्ने अर्को प्रश्न पनि आउला। तर भूगिरोह सञ्चालन बाट १०/२० प्रतिशत मात्रै पाए भने पनि प्रतिपक्षका कैयन् नेता चुप रहने बानी लागिसकेको देखिन्छ।
यहाँनिर स्मरणीय हुनु आवश्यक पनि छ कि राज्यव्यवस्थाका आधारभूत संस्थागत संरचना निस्तेज बनाउँदै राज्य लुट्ने क्रम २०५२ बाट सुरु भयो। त्यसपछि २०६२/६३ यताको राजनीतिले बिचौलिया वर्ग सिर्जना गरेर अधिकांश राजनीतिक पेसामा लाग्ने करोडपति बन्न थाले। फेरि २०६२/०६३ पछि नेपालको राज्यसत्ताको प्रमुख चालकमा कम्युनिस्टहरू नै थिए र छन्। हरेक संसद्मा कम्युनिस्टहरूको बहुमत थियो र प्रत्येक सरकारमा तिनीहरूको नेतृत्व अथवा वर्चश्व राम्रो थियो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारी दिनमा दुई गुना र रातमा चारगुना किन मौल्यायो ?
भर्खरै प्रकाशित महालेखाको प्रतिवेदनले प्रमाणित गरेको छ कि देशमा आर्थिक अराजकता छ। गत वर्ष करिब सात अर्बभन्दा बढीको बेरुजु आयो किनकि गत वर्षमा पनि वैशाखदेखि हरेक दिन अर्बौं उडाइएको थियो र यो आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा ६६ प्रतिशत भन्दा पनि धेरै विकास बजेट कामरेडले कसरी मैजारो गर्दछन् ? कामरेडहरूको समृद्धिको ढोका सायद वैशाखबाट बल्ल खुल्न थाल्यो। दुईतिहाइ भन्दै लुटतन्त्र मच्चाउन कामरेडहरूले पाँच वर्ष बिर्ता पाएका छन् र देशमा बढ्दो आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचारको प्रमुख जिम्मेवार भनेका प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद ओली हुन्।
तर, केही हुँदैन किनभने तिनको दुईतिहाइको संसद् ओलीको निर्देशनअनुसार चल्छ र न्यायापालिका दलीय कार्यकर्ताले भरिसकेको छ। परिस्थिति यस्तो बन्दै गएको छ कि आगामी दश वर्षमा भ्रष्टाचारले देश र प्रजातन्त्र मात्रै नभई नेपालको लालपुर्जा नेपालीको हातमा नरहन सक्छ। हुन त त्यतिबेलासम्म अहिलेका राजनीतिक चलखेलका महारथिहरू को कहाँ हुन्छन् त्यो फरक विषय हो, तर नेपालको भविष्य बन्धकीमा अवश्य जाने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
मुलुकको लालपुर्जा कसको हातमा ?
यदि प्रधानमन्त्री ओली अहिलेकै ‘मिसन र भिजन’ बाट उचालिँदै गए भने नेपालले आफ्नो सार्वभौमरूपी लालपुर्जा एकदशकपछि गुमाउँदै जानेछ– सम्झी राख्नुहोला ! त्यसका निम्ति दुइटा कारण अहिलेसम्म देखिएका छन् र अरू थपिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। पहिलो कारणमा नागरिकता र धर्म, दोस्रो मा ‘जाली तमसुक’ हो।
पहिलो –संविधानमा धर्म र नागरिकताको विषयले अधिकांश नेपाली समाजको मनोविज्ञान बिथोलिएको छ। यी दुवै विषयमा नागरिकको राय र मतभन्दा पनि राजनीतिक बिचौलियाले गरेको राष्ट्रघातको परिणाम हो। धर्मका बारेमा अहिले यति नै भनौं कि संविधान लेख्ने क्रममा सुवास नेम्बाङ (सभामुख, त्यतिबेला), डा. बाबुराम भट्टराई (संवाद समिति) र कृष्णप्रसाद सिटौला (मस्सौदा समिति) ले गरेको अधर्मको पाप अवश्य कराउनेछ।
प्रश्न नागरिकतासम्बन्धी हो– किन कम्युनिस्टहरू नेपालको नागरिकतामाथि राजनीति गर्न उद्धत हुन्छन् ? २०५१ साल यतादेखि आजसम्म करिब ५० लाख भारतीय नेपाली नागरिकता लिएको विज्ञहरूको अनुमान छ किनभने गृह मन्त्रालय त्यससम्बन्धी सही सूचना दिन चाहँदैन। फेरि नेपालको तराईमा जनसंख्याभन्दा नागरिकता वितरण हजारौं गुणा बढी हुन्छ, किन ? तराईमा एउटा परिवारको जन्मदरभन्दा नागरिकता लिनेको संख्या सधैं ३/४ गुना बढी हुन्छ ? किन आखिर त्यो अनवरत प्रक्रियाको टुंगो कहिल्यै लाग्ने सम्भावना छ ? र अहिले प्रधानमन्त्री ओली कुन अथवा कसको ‘डिजाइन’ ? (? ) बाट यो सब नाटक रच्दैछन्। समस्या तराईवासीको भन्दा पनि नेपाल सरकारको रवैयाको हो।
एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले तराईका उपद्रवकारी नेता चन्द्रकान्त रावतसँग रातारात एघारबुँदे सम्झौता गरेपछि कुनै आकाशबाट एक्कासी झरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र गृहमन्त्रीले नागरिकता वितरणसम्बन्धी जारी गरेको उर्दीले के बुझाउँछ भने वर्तमान सरकारको चाबी अन्यत्र कतै छ। राज्यसत्ता आफ्नो हातमा छ भन्दैमा देश र जनताप्रति हुने गरेका गद्दारीको लेखाजोखा अवश्य नै हुनेछ। त्यसो त यिनै कम्युनिस्टहरू हुन् हिजो सात साल धोखा हो भन्दै कुर्लन्थे, तर ०६२ साल मंसिर ७ गने भारतकै नयाँदिल्लीमा गएर बाह्रबुँदे सम्झौता गरेकै हुन्। सत्ताका लागि सिद्धान्त बेच्नेहरूले देश बेच्दैनन् भन्ने आधार छैन।
नेपालीले नेपालको लालपुर्जा गुमाउने अर्को सम्भावना भनेको चीनसँगको ‘गुलियो ऋण तमसुक’ सम्झौतामार्फत हँुदैछ। चीनका वर्तमान राष्ट्रपतिले आपूmलाई नयाँ विश्वव्यापीकरणको मसिहाको रूपमा प्रस्तुत गर्दै पुरानो रेशम मार्गलाई ‘नयाँ रेशम मार्ग’ वा बेल्ट एन्ड रोड ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्र्यस इनिसिएटिभ (बीआरआई)‘ ले विस्थापित गर्ने तरखरमा एसिया, अफ्रिका र युरोपतिर आफ्नो व्यापार कसरी बढाउन सकिन्छ– दीर्घकालीन सोच र रणनीतिअुनसारको रणनीतिगत आयोजना सुरु गरेका छन्। फलस्वरूप चीनको गुलियो ऋण–जालमा (डेट–ट्रयाप डिप्लोमेसीः द इकोनोमिस्टको भाषा) परेर श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, लावोस, मंगोलिया, किरगिस्तान, ताजिकिस्तान, मोन्टेनिग्रो र जिवोटीले आआफ्नो देशका केही भूभागको लालपुर्जा चीनलाई सुम्पिन वाध्य भइसकेका छन्। के नेपालको नियति त्यही हो ?
प्रधानमन्त्री ओलीको रवाफ र जवाफ मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नाजिव राजकसँग मिल्दोजुल्दो छ। बीआरआईमार्फत लावोस डुबिसकेपछि, क्रमशः बर्मा (म्यानमार), थाइल्यान्ड र मलेसियामा चीनको स्वार्थ फरक–फरक थियो र छ। मलेसियाको पूर्व प्रधानमत्री राजवसँग चीनले निकै हिमचिम बढाउँदै गयो। गत वर्षको चुनावमा आर्थिक सहायता समेत पुर्यायो, जुन कुरा नेपालमा पनि लागू हुन्छ। तर, गत वर्षको मलेसियाको चुनावमा जब ९३ वर्षीया पुराना नेता महाथिर मोहम्मदले चुनाव जिते तब चिनियाँहरूले जिब्रो टोके। उता राजकको स्थिति दयनीय भइसकेको थियो किनभने तिनको शासनकालमा राज्यको ढुकुटीबाट ४५ अर्ब डलर एकाएक हरायो। हो, एकाएक हरायो र त्यसमध्ये राजकको खातामा ७० करोड डलर देखियो। अहिले राजक त्यसैको मुद्दा खेपिराखेका छन् भने बाँकी पैसा कहाँ गयो मलेसिया सरकार खोज्दै छ।
उता नयाँ प्रधानमन्त्रीले चीनमा गएर त्यसले दिन लागेको २० अर्ब डलरको गुलियो ऋण अस्वीकार गरिदिए। प्रधानमन्त्री महाथिरले आफ्ना अन्य समकालीन एसियन सरकार प्रमुखहरूलाई चीनको गुलियो ऋण जालमा नपर्न आग्रह गर्दै हिँडेका छन्। सायद प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्ता आएको छैन होला अथवा तिनले आफ्नो ‘होली वाइन’ कार्यक्रममा मलेसिया बोलाउने हिम्मत गरेनन्, यद्यपि बर्मादेखि भियतनामलाई निम्ता दिन त भ्याएकै थिए।
उता मालदिभ्समा बनाइएको स्वर्गद्वारी बाटो/पुलको ऋण र ब्याज तिर्नको निम्ति माल्दिभ्सको शतप्रतिशत जीडीपी चाहिन्छ। गत वर्ष खुलेको दुई किलोमिटर लामो चिनियाँ –मालदिभ्स मैत्री पुल– जसले माले र अर्को टापुमा अवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय हवाईस्थल जोडद्छ, त्यसको सावा र ब्याजको कुल योग करिब तीन अर्ब डलर पुग्यो। त्यो बीआरआई सम्झौता गर्ने पूर्व राष्ट्रपति अव्बुल्लाह आमिनले देश छोडिसकेका छन्। अहिले माल्दिभ्सको नयाँ सरकार चीनसँग हात जोड्दैछ, किनभने ४ लाख जनसंख्या भएको माल्दिभ्सको जीडीपी –करिब पाँच अर्ब डलर (२०१७/१८) ले ३ अरब डलर ऋण तिर्न वाध्य भयो भने बाँकीले के गर्ने ?
त्यसरी नै पाकिस्तानका नयाँ प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ बीआरआईअन्तर्गतको नयाँ कित्ताअुनसारको कुल करिब ६० अर्ब डलरको आयोजना ‘खराब काम’ भने पनि पाकिस्तानको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी ) को झन्डै दुईतिहाइ आम्दानीले चिनियाँ ऋणको सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
संविधानमा धर्म र नागरिकताको विषयले अधिकांश नेपाली समाजको मनोविज्ञान बिथोलिएको छ। यी दुवै विषयमा नागरिकको राय र मतभन्दा पनि राजनीतिक बिचौलियाले गरेको राष्ट्रघातको परिणाम हो।
विचरा श्रीलंकाले चिनियाँहरूको बीआरआई ऋणजालमार्फत बनाएको हामवानटोटा बन्दरगाहाको ब्याज तिर्न नसकेर ९९ वर्षसम्म चिनियाँ कम्पनीलाई नै जिम्मा दिन पर्यो, जबकि सन् २०१० देखि सुरु भएको सो बन्दरगहाको वार्षिक आम्दानी करोडमा हुनुपर्ने थियो तर भयो हजारमा। सुरुमा ३६० करोड डलरको सो आयोजनाको २०१६ सम्म आइपुग्दा कुल ऋण (सावा र ब्याज) साढे एक अर्ब डलर पुगेपछि श्रीलंका बाध्य भएर आफ्नो बन्दरगाह चीनलाई नै जिम्मा दिनुपर्यो र अब चीनको स्वामित्व रहने त्यो क्षेत्रको सामरिक महत्त्वबाट भारतलाई सधैं तनाव राख्ने नै छ। फेरि चीनको ऋण जालमा फसेका देशलाई विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उद्धार गर्ने पनि छैन किनभने त्यसरी उद्धार गरिएको पैसा सीधै चीनको खातामा पुग्छ। विश्वमा साहुहरूले त्यो किन गर्ने ?
तब किन नेपालका कम्युनिस्ट शासकले नेपाललाई त्यही पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्सको बाटोमा लैजान हतारिएका छन् ? भर्खर राष्ट्रपतिको चीनमा पुग्ने क्रममा नौवटा परियोजनाका सूची चीनसमक्ष पेस गर्ने समाचार प्रचारमा ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलै माछा मार्न लागेको भाषण गर्दै हिँडेका छन्। तर, नेपालले लिने चिनियाँ ऋणको कुल लागत र प्रतिफलको हिसाब किताब कहाँ छ ? नेपालले लिने ऋण र ब्याज कहिले, कसरी, के गरेर तिर्ने हो, त्यसको लेखाजोखा किन सार्वजनिक दिँदैन ?
उदाहरणको निम्ति केरुङ काठमाडौंकोे रेलले नेपालमा कुनकुन क्षेत्रमा के कति तुलनात्मक लाभ पुर्याउने सम्भावना छ र ? अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबाट अध्ययन आवश्यक हुन्छ। फेरि राजनीतिक स्वार्थका निम्ति देश र जनतालाई ऋणमा डुबाउने कि ख्वाबलम्बी कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रवाद के हो ? अन्यथा केरुङ काठमाडौंको रेलको सपनामा भोलि लामटाङ क्षेत्र चिनियाँलाई सुम्पिन पर्यो भने नेपाली कामरेडले कसलाई दोष दिन्छन् ? यदि सरकारी कामरेडले चीनलाई बुझाउने हरेक योजनाका लागत प्रतिफल (कस्ट र बेनिफिट) एवं ‘वित्तीय विश्लेषण’ तयार पारेका छन् भने तिनीहरूको विश्वसनीयताका लागि किन सार्वजनिक गरिँदैन ? तसर्थ, अहिले हरेक नेपालीले आआफ्नो ठाउँबाट सरकारसँग सीधा प्रश्न राख्नुपर्ने बेला आएको छ कि नेपाली लालपुर्जा कसको हातमा पुग्दैछ ?
सन् १८१६ को मकवानपुरमा आदानप्रदान गरिएको सुगौली सन्धिले देशको भूभाग गुमायो तर स्वाभिमान बचाएको थियो र त्यसको झन्डै दुई सय वर्षपछि भारतको दिल्लीमा पुगेर ‘बाह्रबँुदे सम्झौता’ गरेपछि नेपाल र नेपालीले आफ्नो भूभाग नगुमाए पनि स्वाभिमानमा ठेस पुगेको अनुभव गरिराखेका छन्। अब आएर बीआरआईमार्फत नेपाली स्वाभिमान र भूभाग दुवै बन्धकीमा जाँदैछ। वर्तमानको नेपाल र भावी पुस्तालाई चुर्लुम्म ऋणमा डुबाएर सीमित कुलीन कामरेड (जर्ज ओरवेलको भाषामा) हरूले घिउ पिउने प्रवृत्ति र परिपाटीको अविलम्ब अन्त्य हुनु आवश्यक छ। अन्यथाका विकल्प सधैं हुन्छन्, असल/कम असल छुट्टाउने अधिकार जनतामा मात्र निहित हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
