नीति तथा कार्यक्रम : इतिहासकै तीव्र आर्थिक विकास वर्ष

काठमाडौं : सरकारले राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत मुलुकबाट भई सबै किसिमका संक्रमणकाल अन्त्य भएको दाबी गरेको छ। आगामी वर्ष इतिहासकै ‘तीव्र विकासको वर्ष’ हुने र स्थायित्व हुने घोषणासहितको नीति तथा कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त सदनको शुक्रबारको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको हो। संविधान कार्यान्वयनमा सिंगो राष्ट्र एक बनेको, महत्त्वपूर्ण ऐनकानुन निर्माण भई संघीय संरचना निर्माण भएको र मुलुकबाट पृथक्तावाद एवं विखण्डनवादी हिंसाको राजनीति अन्त्य भएको सरकारको दाबी छ। ‘नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि सफलतापूर्वक संस्थागत गरिएको छ। थप सुदृढ र समुन्नत बनाइएको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सबै किसिमका संक्रमण अन्त्य भई शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ।’

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित नेकपा नेतृत्वको सरकारले दोस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा सिंगो राष्ट्रलाई एक बनाउन सफल भएको दाबी गरेको छ। पहिलो वर्ष समृद्धिको इतिहास रच्न रच्ने आधार बनाउन सफल भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘द्वन्द्व होइन, मैत्रीभाव, असन्तुष्टि होइन सक्रियता, फाटो होइन एकता, नेपालीको मूल चरित्रका रूपमा विकसित हुँदैछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ। अन्तरप्रदेश परिषद् र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को क्रियाशीलताले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समान धारणा विकास भएको सरकारको दाबी छ। विगतमा प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच अधिकार र शक्ति बाँडफाँटमा विवाद थिए। सरकारले आपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक विकास अभियान सञ्चालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई उत्प्रेरित गर्ने जनाएको छ।

आर्थिक नीतिबाट उत्साहजक परिणाम देखिन थालेको भन्दै सरकारले यस वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको जनाएको छ। राष्ट्रिय बचत २७ प्रतिशतले वृद्धि भई मुलुकभित्र पुँजी निर्माणको बलियो आधार तयार भएको सरकारले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि, कर्मचारीको सेवासुविधामा बढोत्तरी लगायतका दर्जनौं लोकप्रिय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम वृद्धि हुनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गत चैतमा आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनबाट मुलुक लगानी गन्तव्यका रुपमा विकास भएको सरकारको दाबी छ। अनावश्यक खर्चमा कटौती गरिएको र मितव्ययिता कायम गरिएको सरकारको भनाइ छ। ‘विकास सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ’, भन्ने विश्वास मजबुत हुँदै गएको सरकारले जनाएको छ।

नदीमा स्टिमर चल्न थालेको, समुद्र र जलमार्गमा नेपालको झन्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा आउने, नेपालभित्रै रेलबाट यात्रा गर्न सकिने, पहाडमा सुरुङ निर्माण गरी सडकको दुरी छोट्याइने र आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत सूचना प्राप्त हुने जस्ता विकासका सोच यथार्थमा परिणत हुँदै गएको सरकारले जनाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटक आगमनमा ३३ प्रतिशत वृद्धि भएको उल्लेख छ।

आगामी साउनदेखि पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमा ल्याई सन् २०३० अगावै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गरी मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य सरकारको छ। सन् २०१९ भित्र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइने, निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउने, आगामी आर्थिक वर्षभित्रै चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षभित्रै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग र काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र आगामी वर्ष पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण कार्य सुरु गर्ने योजना सरकारको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगारअन्तर्गत थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, जेठ १ देखि एकलविन्दु सेवा सुरु गर्ने, काठमाडौंमा रात्रिकालीन उपत्यका सम्पदा यात्रा सुरु गर्ने, सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने, नवलपरासीको धौबादीमा रहेको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन गर्ने सरकारले जनाएको छ। नेपालको पानी जनताको लगानीबाट करिब तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनाबाट आगामी वर्ष १ हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने सरकारले जनाएको छ। ‘सार्वजनिक जग्गामाथिको सबै प्रकारको अतिक्रमण हटाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘जग्गा प्रशासनमा अनियमितता गर्ने उपर छानबिन गरी कडा कारबाही गरिनेछ।’

सरकारले सबै उमेरका नागरिकका लागि भन्दै बाल्यकालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण, युवावस्थामा सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी तथा जेष्ठ उमेरमा सम्मान, संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गर्ने जनाएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षभित्र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ।

तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी संसद् भवन, राजकीय अतिथि भवन, मन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका सम्पर्क कार्यालय र निवासको निर्माण कार्य आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ। काठमाडौंमा तीन हजार व्यक्ति क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम पनि आगामी वर्षबाट सुरु गर्ने सरकारले जनाएको छ। ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाआंै आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवालाई फेलोसिपबाट देशभर परिचालन गर्ने जनाएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, युवा परिचालनका रूपमा वर्ष मनाउने सरकारले नीति लिएको छ। ‘अब नेपालमा कोही पनि भोकै पर्दैन, भोकले कोही पनि मर्दैन’, सरकारको घोषणा छ।

राजाको सिको : मेरो सरकार

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनमा ‘मेरो सरकार’ भनी वाचन गरिएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म आलोचना भएको छ। विगतमा राजाले ‘मेरो सरकार’ भनी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने चलन थियो। गणतन्त्र स्थापनापछि भने नेपाल सरकार भनी सम्बोधन गर्न थालिएको थियो। लोकतान्त्रिक सरकारको दोस्रो नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबाट मेरो सरकार भनिएको छ। राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भनी वाचन गरेको सुन्दा संसद् हलमा सांसदहरु पनि अप्ठ्यारो महसुस गर्दै एकले अर्कोको मुख हेर्ने गर्थे। ट्विटर, फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति र सरकारको आलोचना गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिन छलफल

प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २२ देखि २४ गतेसम्म छलफल हुने भएको छ। सभामुख कृष्णबहादुर महराले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन राख्न शनिबार ११ देखि ३ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। सांसदहरुले राखेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जबाफ दिएपछि २४ गते पारित गर्ने प्रक्रियामा लगिने सभामुख महराले बताए। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रिबजेट छलफल हुनेछ।

राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव सर्वसम्मत

सम्बोधनमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले राष्ट्रपति भण्डारीप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेका छन्।

संयुक्त सदनपछि बसेका दुवै सदनका अलगअलग बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धन्यवाद प्रस्ताव टेबुल गरेका थिए। दुवै सदनबाट धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएका थिए।