महिला उपप्रमुखका पीडा : झगडिया थर्काउँछन्, प्रमुख र वडाअध्यक्षले हेप्छन्

ओखलढुंगा : मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता राईले उच्च अदालत विराटनगर, ओखलढुंगा इजलाशका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विदुरविक्रम थापालाई गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षहरूलाई न्याय, कानुन र मेलमिलाप पढाइदिन आग्रह गरेकी छन्।

‘हामीलाई मात्रै होइन। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र वडाअध्यक्षलाई पनि यसबारे श्रीमान् (न्यायाधीश) हरूले पढाउनु पर्‍यो। उनीहरूले नबुझेसम्म काम गर्न कठिन छ’, गाउँपालिकाको न्यायिक समितिकी प्रमुख समेत रहेकी राईले भनिन्। उनले उच्च अदालतले आयोजना गरेको मेलमिलापसम्बन्धी छलफलमा गाउँपालिकामा न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्ने वातावरण नबनेको गुनासो मात्रै गरिनन्, झगडियाले उनीहरूको अनुकूल नबोल्दा थर्काउनेदेखि प्रमुख र वडाअध्यक्षले हेपेको पनि दुखेसो पोखिन्।

उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिलाई सहयोग हुँदैन। प्रमुख र वडाअध्यक्षले बजेट दिन मान्दैनन्। विवाद लिएर आएका पनि मैले जिताएको फेरि पख्लास् भनेर थर्काउँछन्।’ न्यायिक समितिलाई गाउँपालिका प्रमुखले वास्ता नगरेको, क्षमता विकासका काममा बजेट नदिएको गुनासो उनको छ। उपाध्यक्षलाई सही मात्रै गराउने गरेको उनले बताइन्।

उनी मात्र होइन, खिजीदेम्वा गाउँपालिकाका उपप्रमुख सुशीला तामाङले पनि आफू हेपिएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सही गर्न चाँही आनाकानी गरे दबाब दिइन्छ। तर बजेट माग गर्दा सुनुवाई हुँदैन।’ महिला भनेर हेपेको उनको दुखेसो छ। चम्पादेवी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला रैका मगरले आफ्ना सहकर्मीहरूको गुनासो सुनेपछि टाउको मात्रै हल्लाइन्, बोलिनन्।

उनी साधारण पढालेखा हुन्। कार्यक्रमका सहभागी मनोजबहादुर भट्राईले उनको नजिकै न्यायिक समितिका सदस्य एकजना वडाअध्यक्ष समेत सहभागी रहेकाले उनले मौन सहमति जनाएको बताए। उनले भने, ‘वडा अध्यक्षले समितिका सबै काम गरेर उनलाई नै घुमाउने भएकाले धकाएर बोलिनन्। पीडा सबै उपप्रमुखको एउटै हो।’

एक वर्ष पहिले सुनकोसी गाउँपालिकाका उपप्रमुख दुर्गा तामाङले सिफारिस गरेको योजनालाई गाउँपालिका प्रमुखले योजना तर्जुमा चरणमा हटाइदिएपछि दुईबीच केही समय बोलचालै बन्द भयो। ओखलढुंगाका आठ स्थानीय तहमध्ये लिखुबाहेक सबैमा न्यायिक समितिको इजलाश छैन। गुनासा र उजुरी लिएर आएका सरोकारवालासँग साँघुरो कार्यकक्षमै छलफल गराउनु पर्ने बाध्यता छ। सिद्धिचरण नगरपालिकाकी उपप्रमुख ईच्छाकुमारी गुरुङले इजलाश नहुँदा सम्वेदनशील विषयमा छलफल गराउन असहज हुने बताइन्। पूर्वाधार, क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापनका लागि बजेट पर्याप्त भए मात्रै न्यायिक समितिले काम गर्न सक्ने खिजीदेम्वाकी उपप्रमुख सुशीला तामाङले बताइन्।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। महिला उपप्रमुखहरूलाई जिम्मेवारी धेरै भए पनि निर्णय गर्न प्रमुखकै मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ। मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख राई न्यायिक समितिलाई स्रोत साधान सम्पन्न बनाउन महिला भएकै कारण बजेट नपाएको बताउँछिन्। राईले थपिन्, ‘बजेट विनियोजन गर्न वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका प्रमुखसम्मले अवरोध गर्छन्। पुरुषसँग काम गर्न निकै कठिन छ।’ कानुनी सल्लाहकार र समितिमा कर्मचारी राख्न गाउँपालिका तयार नभएको उनको गुनासो छ।

लिखु गाउँपालिकामा भने न्यायिक इजलाश बनाइएको छ। इजलाश भए पनि पितृसतात्मक सोचका कारण सहयोग र विश्वास भन्दा बढी आशंका हुने उपप्रमुख शान्ता ढुंगेलको गुनासो छ। स्रोत साधान न्यायिक समितिलाई दिने विषयमा कार्यपालिकामा निकै सकस हुने उनको अनुभव छ।

स्थानीय तहले न्यायिक समितिलाई प्रथामिकतामा राखेर काम नगर्दा समिति प्रभावकारी हुन नसकेको नेपाल बार एसोसिएसन, जिल्ला बार इकाइका सचिव टुकराज निरौलाले बताए। उनले कानुनी सल्लाहकार, कर्मचारी, इजलाश चलाउन आवश्यक सामग्री दिने र मेलमिलापकर्ता छनौट तथा परिचालनमा ध्यान नदिँदा पीडितहरूलाई न्याय दिन समस्या रहेको बताए।

वडा तहमा मेलमिलापकर्ता छनौट गर्ने, तालिम दिने र न्यायिक समितिको क्षमता विकासका काममा बजेट दिने काम स्थानीय तहका प्रमुखको प्रथामिकतामा परेका छैनन्। निर्वाचन सकिएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा सुनकोसी र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा बल्ल मेलमिलापकर्ता चयन भएका छन्। उनीहरूलाई तालिम दिने, समितिमा कर्मचारी र बजेट दिने काम अझै भएको छैन।

मतदानबाट छानिएका व्यक्ति न्याय सम्पादनको काममा आएकाले स्थानीय स्वार्थ जोडिने हुँदा सचेत भएर काम गर्नु पर्ने उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुंगा इजलाशका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विदुरविक्रम थापाले बताए। उनले सबै जिम्मेवार भएर काम गरे ठूलो योगदानपछि आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुने बताए। थापाले न्यायिक समितिमा कार्य सम्पादन विधी र प्रकृया अनुसार गर्न क्षमता विकास र स्रोत साधान व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए।

सामाजिक विकास, न्याय र समानताभन्दा गाउँपालिका अध्यक्षहरूको ध्यान सडक खन्नेमै गएकाले सर्वसाधारण नागरिकले न्याय पाउन सहज नभएको स्थानीयको गुनासो छ। सुनकोसी अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारी न्यायिक समितिका कामलाई सहज पार्न मेलमिलापकर्ता छनौट गरिएकाले तालिम दिएर परिचालन हुने बताउँछन्। विकास निर्माणका काममा नागरिकको बढी चासो र माग रहेकाले गाउँपालिकाले बढी ध्यान निर्माणका काममा दिएको उनले जनाए। अधिकारीले उपप्रमुखलाई कुनै पनि हिसावमा नहेपेको र सम्मान गरेको बताए।

न्यायिक समिति कामकाजी नहुँदा पीडितहरू भने उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगामा धाउने गरेका छन्। न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा बढी आउने गरेका छन्। स्थानीय तहमै समाधान हुने विषय पनि दैनिक रुपमा प्रहरीमा आउने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्सपेक्टर राजीव श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्दा प्रहरीमा आउने आधा उजुरी घट्ने अनुमान गरिए पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन। उल्टै सबै जसो गुनासा र समस्या प्रहरीमै आइरहेका छन्।’