प्रदेश १ का स्थानीय तहबीच राजधानी माग्दै जग्गा दिने होड

प्रदेश १ का स्थानीय तहबीच राजधानी माग्दै जग्गा दिने होड

विराटनगर : प्रदेश १ मा राजधानीको मुद्दा पेचिलो बन्दै गइरहेका प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराउने होडबाजी स्थानीय तहबीच चल्न थालेको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएको १५ महिना बितिसक्दा पनि टुंगो लगाउन नसकेको राजधानी दाबी गर्दै आएका स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने होड चल्न थालेको हो। प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न आफूहरूसँग पर्याप्त जग्गा रहेको र त्यो प्रदेश सरकारालाई उपलब्ध गराउने भन्दै विभिन्न तह राजधानी आफ्नो ठाउँमा हुनै पर्ने अडानमा छन्।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद र शीर्ष नेता तथा अन्य दलबीचमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशको नामलाई भने अहिले थाँती राखेर अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ। जारी अधिवेशनबाट राजधानीको टुंगो लगाउँदै बजेट अधिवेशनमा राजधानीको नामको टुंगो लगाउने तयारी सत्तारुढ नेकपाको छ।

राजधानी माग गर्ने दौड

प्रदेश सरकारले राजधानीको घोषणा गर्ने तयारी गरिरहँदा मोरङको गोठगाउँ, विराटनगर, सुनसरीको इटहरी, धरान र धनकुटा स्थायी राजधानी माग गर्ने दौडमा छन्। आ–आफ्ना दाबी प्रस्तुत गर्दै विराटनगर, गोठगाउँ, इटहरी र धनकुटा यस अघि देखिनै राजधानीको माग गर्दै आन्दोलित छन्। अहिलेसम्म ‘चुप’ लागेर बसेको धरान पनि आइतबारबाट राजधानीको माग गर्दै आन्दोलित बन्यो।

धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यबहाक मेयर मञ्जु भण्डारीको नेत्रृत्वमा गाडी रिजर्भ गरेर आएका स्थानीय बासिन्दा र सरोकारवालाहरूले विराटनगरस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि आइतबार प्रदर्शन गर्दै सिट्ठी जुलुस निकाले। त्यहाँ राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता,  नागरिक समाजका अगुवा, जनप्रतिनिधि र धरानका बासिन्दा सहभागी थिए। धरानमा राजधानी माग गर्दै मुख्य मन्त्री शेरधन राई र सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाइयो।

सत्तारुढ नेकपाले प्रदेश १ को विराटनगरलाई केन्द्र बनाएर सुनसरीको इटहरी र मोरङको गोठगाउँमा संरचना विस्तार गर्दै राजधानी घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारमा दुई तिहाई रहेको पार्टीको प्रदेश कमिटीले गरेको निर्णयसँगै धनकुटा र धरान आन्दोलित छन्। राजधानीको माग गर्दै धनकुटामा शनिबार वृहद् प्रदर्शन गरियो।

अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगरमै स्थायी राजधानी हुनु पर्ने माग गर्दै आएको विराटनगर महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माण गर्न ५० विगाहा जग्गा दिने घोषणा गरेको छ। प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले यस प्रदेशमा स्याटेलाइट सिटी निर्माण गर्ने बताएपछि विराटनगर– १९ मा त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन ल्यान्ड पुलिङको काम थालिएको मेयर भीम पराजुलीले बताए। यही वडामा महानगरले व्यवस्थित सहरी विकासको योजना अघि बढाएको छ।

यस अघि विराटनगर–७ स्थित हाटखोलामा अढाई विगाहा जग्गा प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि दिने घोषणा महानगरले गरेको थियो। मेयर पराजुलीले भने, ‘प्रदेशको आर्थिक समृद्धिका लागि पनि प्रशस्त भौतिक पूर्वाधार र जग्गा रहेकोले ऐतिहासिक विराटनगर महानगरबाट राजधानी अन्यत्र लैजान हुँदैन।’ उनले सबै संरचना एकै ठाउँमा हुनु पर्नेमा जोड दिए। उनले एकातिर कार्यपालिका र अर्कातिर व्यवस्थापिका हुँदा जनताले धेरै दुःख पाउने बताए।

‘विराटनगरलाई राजधानी तोकेर संरचना पनि एकै ठाउँमा राखिनु पर्छ,’ पराजुलले भने, ‘संरचना छरपस्ट बनाउँदा दुःख जनताले पाउने हो।’ भौतिक पूर्वाधारका हिसावले आवश्यक संरचना सहज रुपमा उपलब्ध भएकाले अन्यत्र राजधानी लगेमा नयाँ संरचना निर्माणमा राज्यको ठूलो धनराशि खर्च हुने उनको दाबी छ। भने, ‘नयाँ संरचना निर्माणमा खर्च गर्ने पैसो विकास निर्माणमा लगाउनु पर्छ।’

स्थायी राजधानी माग्दै आएको धनकुटा नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई १ हजार रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। मेयर चिन्तन तामाङले नगरपालिकासँग २ हजार ४ सय रोपनी सरकारी जग्गा रहेको बताउँदै भने, ‘प्रदेश राजधानी धनकुटामा बनाइनु पर्छ।  हामी १ हजार रोपनी जग्गा संरचना निर्माणका लागि दिन तयार छौं।’ भौतिक सुविधा र संरचनाका हिसावले विराटनगर भन्दा मजवुत धनकुटा रहेको उनको दाबी छ।

‘अढाई सय वर्षदेखि पूर्वको सदरमुकाम धान्दै आएको धनकुटासँग प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि पानी र भवनको सुविधा पर्याप्त छ। त्यहींमाथि जग्गा पनि दिँदैछौं,’ मेयर तामाङले भने, ‘संरचना निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको ७५ प्रतिशत विकास बजेट पनि छुट्याइने छ। थोरै मात्रै नयाँ संरचना निर्माण गर्दा हुने भएकाले १५ करोड लगानी गर्दा पुग्छ।’

जनताका प्राथमिकतालाई ध्यान राख्दै समतामुलक विकास गर्न भौगोलिक हिसावले पनि केन्द्रमा पर्ने हुँदा धनकुटाले राजधानीको माग गरेको उनको भनाइ छ। वातावरणको हिसावले पनि उपयुक्त रहेकाले राजधानी नदिए धनकुटा र सिंगो प्रदेशका जनतालाई मार पर्ने तामाङको दाबी छ।

धरान उपमहानगरपालिकाकी कार्यबाहक मेयर मञ्जु भण्डारीले राजधानी अन्यत्र राखेर धरानलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको बताइन्। प्रदेश सांसदले नरुचाएको विराटनगरलाई राजधानी बनाइँदा त्यसले जनमानसमा पनि सन्देश नकारात्मक जाने र भौतिक सुविधा सम्पन्न धरानलाई प्रदेश १ को राजधानी बनाइनु पर्ने उनको दाबी छ। बहुसांस्कृतिक र बहुआयामिक धरान वातावरणीय हिसावले पनि सुन्दर रहेको दाबी उनको छ।

भण्डारीले स्वास्थ्य, शिक्षा र भौगोलिक हिसावले पनि धरान प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त रहेको जिकिर गरिन्। उनले प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न २० विगाहा जमिन उपलब्ध गराउने तयारी थालिएको बताइन। ‘धरान स्थायी राजधानी बन्नु पर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका लागि तत्काल आवश्यक जमिन छुट्याएर संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गरिने छ।’

मोरङको सुन्दररहैंचा नगरपालिकाको गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको नाममा ८ सय ५ विगाहा जमिन छ। भवनहरू पनि पर्याप्त छन्। तर विश्व विद्यालयको काम भने विराटनगरबाट भइरहेको भन्दै नगरपालिकाले स्थायी राजधानी हुँदा त्यही जग्गा र भौतिक संरचनाको सदुपयोग गर्न सकिने जनाएको छ।

मेयर शिवप्रसाद ढकालले प्रशस्त संरचना तथा प्रयोग विहीन रहेको अवस्थामा गोठगाउँलाई स्थायी राजधानी बनाएर संरचना सदुपयोगमा ल्याइनु पर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार राजधानीका लागि ‘सोलुखुम्बुदेखि इलामसम्मको साझा ठाउँ, प्रदेश १ को राजधानी गोठगाउँ’ नारा नै तय गरिएको छ। ६ लेनको पूर्वपश्चिम राजमार्गले छुने, प्रदेशको मध्य भागमा पर्ने भएकाले सबैलाई सहज,  मिश्रित बसोबास र वातावरणीय हिसावले पनि गोठगाउँ राजधानी हुनु पर्ने ढकालको भनाइ छ। उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना भन्दा २० किलोमिटर ढाटा रहेको गोठगाउँलाई कुनै पनि बन्द र हड्ताल नछुने भएकाले पनि राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको दाबी गरे।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले राजधानीको दायित्व दिए पूरा गर्न तयार रहेको बताए। ‘जग्गा व्यवस्थापन गर्छौ। संरचना निर्माण गर्न बजेट पनि छुट्याउँछौं,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार र जग्गासँगै सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ तथा सहज ढंगले सेवा सुविधा उपलब्ध हुने स्थानका रुपमा इटहरी चिनिन्छ। त्यही भएर इटहरी स्थायी राजधानीको दरिलो दाबेदार हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.