जनकपुरधाम : जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्र गुठी संस्थानको ६८ बिघा भन्दा बढी जग्गामा कार्यालयले भाडा नै नबुझाइ उपभोग गरिरहेका छन्। गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका अनुसार सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थाले नगरक्षेत्र भित्रका ६८ बिघा १७ कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा उपभोग गरेपनि सम्झौता अनुसारका रकम भनेका बुझाएका छैनन्।
रकम नबुझाई गुठीको जग्गा उपभोग गर्ने कार्यालयमा सबैभन्दा बढी ३७ बिघा ४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा चरण परिक्षण तथा बिउ वृद्धि फारम, धनुषाले उपभोग गरेको छ। त्यसैगरी कृषि विकास शाखा कार्यालय, खाद्य तथा कृषि बजार सेवा कार्यालय, पशुविकास तथा पशु स्वास्थ्य शाखा, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनुषा जिल्ला अदालत, नेपाल परिवार नियोजन संघ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अञ्चल प्रहरी कार्यालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, सहरी विकास तथा भवन विभाग डिभिजन कार्यालयले गुठी संस्थालाई जग्गा उपभोग गरेबापतको रकम बुझाएका छैनन।
त्यसैगरी महिला विकास सेवा केन्द्र, राष्ट्रिय समाचार समिति धनुषा, जिल्ला विकास समिति, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय पशुसेवा तालिम केन्द्र, बाल मन्दिर धनुषा, नेपाल स्काउट, सीताराम गौशाला, खेलकुद परिषद, अतिथी गृह जनकपुर, पुनरावेदन अदालत जनकपुर, जिल्ला वन कार्यालय, सडक विभाग धनुषा, वडाप्रहरी कार्यालय, जनकपुर जेसिस, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत गुठीकै जग्गा उपभोग गरिराखेका छन्।
सरकारी कार्यालयका साथै विभिन्न संघ संस्थाबाट उपभोग गरेको जग्गा २५ बिघा १० कठ्ठा १५ धुरभन्दा बढी छ। जनकपुरका अधिकांश संघसंस्था, दलका पार्टी कार्यालय, धर्मशाला, प्रतिस्ष्ठान, बसपार्क तथा केही विद्यालयसमेत गुठी स्वामित्वकै जग्गामै छन्।
गुठीको जग्गामा साविकदेखिनै अतिक्रमण रहेको र बाँकी बक्यौता पनि असुल उपर हुन नसकेको गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरका प्रमुख मनोज शर्मा बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, ‘सरकारी कार्यालय, संघसंस्थाबाट पनि अतिक्रमण भएको छ। अनाधिकृत कब्जा गर्नेमा सरकारी कार्यालय र संघसंस्था छन्।’
सरकारी कार्यालयले गुठीको जग्गा उपभोग गर्दा त्यसलाई अतिक्रमण मान्ने वा भोग मान्ने त्यस विषयमा स्पष्ट हुनु आवश्यक रहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप कँडेलले बताए। उनी भन्छन्, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयनै गुठीको जग्गामा छ, त्यसो भए हामीले अतिक्रमण गरेका छौं भनियो भने त्यो अतिरञ्जित हुन्छ।’
सार्वजनिक सरकारी प्रयोजनको लागि गुठी को होस्, सरकारको होस्, पर्ति एलानी जे जसो भए पनि त्यो राज्यको सम्पत्ति हो भनि बुझ्नु जरुरी हुने प्रजिअ कँडेलको ठम्याई छ। उनी भन्छ्न, ‘अनाधिकृत अतिक्रमण गर्नेलाई तत्कालै खाली गर्न आह्वान गरिसकेका छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
