जनकपुरको नगरसभा कांग्रेस वडाअध्यक्षद्वारा वहिष्कार

जनकपुरको नगरसभा कांग्रेस वडाअध्यक्षद्वारा वहिष्कार

जनकपुरधाम : जनकपुर उपमहानगरपालिकाले डाकेको तेस्रो नगरसभामा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुले बहिष्कार गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको आयव्यय र आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम पारित गराउन उपमहानगरपालिकाले सोमबार डाकेको नगरसभामा वडाअध्यक्षहरुले विरोध जनाएका हुन् । 

नगरसभामा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर साहले मनमौजी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै ८ जना वडाध्यक्ष तथा ४० भन्दाबढी वडा सदस्यहरुले बहिष्कार गरेका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्ष करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्तावको विरोध गर्दै वडाध्यक्ष र सदस्यहरु नगरसभा हलबाट बाहिरिएर वहिष्कारमा उत्रेका थिए । विरोधमा उत्रिएका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले स्थानीय गोपाल धर्मशालामा भेला भई नगरप्रमुख साहविरुद्ध  चर्को नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकहरुमा देखाइएको खर्च लगायत विभिन्न विषयमा वाडअध्यक्षहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कतिपय शीर्षकमा हुँदै नभएको खर्चसमेत आयव्ययको विवरणमा समावेश गरिएको उनीहरुले दाबी गरेका छन्। 

‘करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न संघीय सरकारले यसअघि नै रोक लगाइसकेको अवस्थामा कानूनविपरित करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रस्ताव नगरसभामा ल्याइएको छ ।’ वाड नम्बर ९ का वाड अध्यक्ष परमेश्वर साहले भने,   ‘कानुनविपरित गरिने कार्यको विरोध गर्दा मेयरले विरोध गर्न नपाइने भन्दै हाम्रो आवाज दबाउन खोजेका हुन् ।’ नगरसभाको निर्णयमा आफूहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न खोजेपनि मेयरले यसो गर्न नदिएको असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरुको दाबी छ । 

चित्त नबुझेको कुरामा असहमति व्यक्त गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार हुँदाहुँदै यहाँ मनोमानी गरिएको वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष अशोक चौधरीले बताए । ‘करारमा कर्मचरी भर्ना हुँदा भविष्यमा अख्तियारले छानबिन गरे हामी त्यसको भागिदार बत्र चाहन्नौ,’ चौधरीले भने ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नगरसभाबाट पारित गराइएको प्रस्तावविरुद्ध उनीहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिखित जानकारी गराउनुका साथै अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.