१६ वर्षमा लेखापालको कमाई ५ करोड ९८ लाख, वैध ८८ लाख मात्रै

१६ वर्षमा लेखापालको कमाई ५ करोड ९८ लाख, वैध ८८ लाख मात्रै

काठमाडौं : यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कोसीका लेखापाल सुरेश अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैद सजाय र जरिवाना माग गर्दै सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले ५ करोड १० लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । अधिकारीको सम्पत्ति मूल्यांकनबाट १६ वर्षे जागिरे जीवनमा ५ करोड ९८ लाख आर्जन गरेको देखिएको छ । यसमध्ये ८८ लाख रुपैयाँ मात्र वैध छ ।

उनले २०५९ मा जागिर सुरु गरेका थिए । उनले वैधानिक रुपमा ८८ लाख ३४ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ आय आर्जन गरेको र बाँकी रकम अवैध देखिएको अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

२०५९ देखि २०६० सम्म एक वर्ष रोल्पाको तेवाङमा गाविस सचिव रहेका अधिकारी २०६० देखि २०६५ सम्म नेपाल टेलिकमको सहायकस्तर तह ४ को पदमा कार्यरत थिए । निजामती सेवाको लेखापाल पदमा २०६५ चैतमा नियुक्त भई उनले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भोजपुरमा दुई वर्ष काम गरे । उनी २०६७ देखि २०७४ वैशाखसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसी इटहरीमा लेखापाल पदमा कार्यरत रहे । २०७४ वैशाख ६ गते राजस्व हिनामिनामा उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

२०५९ असोजदेखि २०७५ वैशाखसम्मको आयव्यय तथा सिर्जित सम्पत्तिउपर विश्लेषण गर्दा निजले तलबभत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, जग्गा बिक्री, नगद अंश भर्पाइ, कर्जालगायतबाट ८८ लाख ३४ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ आर्जन गरेको अख्तियारले जनाएको छ । सोही अवधिमा उनले आफू र       श्रीमतीहरू दुर्गा अधिकारी, दीपा       श्रेष्ठ (अधिकारी), सुस्मिता अधिकारी, सोममाया श्रेष्ठसहित सासू पुष्पकुमारी निरौला र मामा नाताका बलराम शर्मासमेतका नाममा खरिद गरी राखेका एवं लगानी गरेको चलअचल सम्पत्ति जग्गा खरिद, घर निर्माण, सवारी साधन खरिद, लगानी तथा खर्च एवं विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मौज्दातलगायतमा ५ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

५ करोड १० लाख ३३ हजार रुपैयाँबराबरको स्रोत नखुलेको अख्तियारले जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जफत गर्न अख्तियारले अदालतसमक्ष माग गरेको छ । उनका श्रीमतीहरू, सासू र मामालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूका नाममा रहेका सम्पत्ति जफत गर्न माग गरिएको छ । तर, त्यस्तो सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम ‘कपाली’सरह हुने व्यवस्था छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.