टुट्दै जोडिँदै बाबुराम-उपेन्द्र

काठमाडौं : वैकल्पिक राजनीतिको मियो थाम्ने उद्घोषसहित डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले सोमबार पार्टी एकता गरेका छन्। दुवै जना पार्टी अध्यक्ष हुने गरी एकता गरिएको ‘समाजवादी पार्टी नेपाल’मा भट्टराई र यादवको कार्यविभाजन भने अलग छ। भट्टराई संघीय परिषद् अध्यक्ष र यादव केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष भएका छन्।

वरीयतामा एकीकृत पार्टीको पहिलो नम्बरमा डा. भट्टराई नै छन्। तर खास कार्यकारी भूमिकामा यादव हुने देखिएको छ। यी दुई नेताको राजनीतिक पृष्ठभूमि भिन्न छ। बाबुरामको राजनीतिक पृष्ठभूमि सुरुवातमा कांग्रेससँग जोडिएको थियो भने उपेन्द्रको पृष्ठभूमि वामपन्थीहरूसँग।

बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केपछि भट्टराई उनको त्यो नीतिसँग सहमत देखिएनन्। त्यसपछि उनको सम्बन्ध कांग्रेससँग ‘ब्रेक’ लाग्यो। उनको झुकाव क्रमशः कम्युनिस्टहरूसँग बढ्न थाल्यो। उपेन्द्र भने सुरुदेखि नै पुष्पलालले नेतृत्व गरेको कम्युनिस्ट पार्टीबाटै राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। राजनीतिमा आएको विविध उतारचढावपछि भने अहिले दुवै नेताले वामपन्थी राजनीति छाडेका छन्। दुवै समाजवादी पार्टी निर्माणमा लागेका छन्। हुर्काइ, वर्ग धरातल भने दुवै नेताका एकै खालका देखिन्छन्। यादव अहिले सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन्। भट्टराई विपक्षी बेन्चमा छन्।

भट्टराईभन्दा ५ वर्ष कान्छा उपेन्द्र

यादव डा. भट्टराईभन्दा ५ वर्षले कान्छा छन्। भट्टराई २०११ सालमा गोरखाको खोप्लाङमा जन्मिएका हुन्। यादव भने २०१६ सालमा तत्कालीन समयको सप्तरीको भागवतपुरमा जन्मिएका हुन्। एसएलसीपछि दुवै नेता विज्ञानका विद्यार्थी थिए। उपेन्द्रले धरानको हात्तीसार क्याम्पसबाट आईएससी गरेर पछि विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट स्नातक र स्नाकोत्तर गरेका थिए।

डा. भट्टराई एसएलसीमा बोर्ड फस्ट भएपछि काठमाडौंको अमृत साइन्स क्याम्पसमा विज्ञान पढ्न आएका थिए। आर्किटेक्चर इन्जिनियर डा. भट्टराईले दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयवाट पीएचडी गरेका हुन्। उनले ०३७ सालमा भारतमा अध्ययनकै क्रममा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए।

फोरमका परिकल्पनाकार नै भट्टराई !

यादव सुरुमा नेकपा मार्क्सवादीका कार्यकर्ता थिए। माले-मार्क्सवादीबीच पार्टी एकतापछि बनेको तत्कालीन एमालेका तर्फबाट उनी २०४८ को संसदीय चुनावमा सुनसरी ५ मा उम्मेदवार नै बनेका थिए। मेची-कोसी क्षेत्रको पार्टी जिम्मेवारीमा रहेका यादवलाई त्यस बेला भरतमोहन अधिकारीले परिचालन गर्थे। २०४८ को चुनावमा उनी कांग्रेस नेतासँग उनी चुनावमा पराजित भए।

त्यसपछि उनको एमालेसँगको सम्बन्धमा पनि दरार उत्पन्न हुन थाल्यो। उनी क्रमशः तत्कालीन माओवादीसँग नजिकिन थाले। डा. भट्टराईसँग लामो समय सँगै रहेर काम गरेका नेकपाका नेता खिमलाल देवकोटाका भनाइमा, जनयुद्धलाई उत्कर्षमा उठाउने बेलामा मधेसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने पार्टी नीति बनेपछि जातीय आधारमा पार्टीको आन्तरिक मोर्चाका रूपमा मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र बाह्य रूपमा संयुक्त मोर्चाका रूपमा विकास गर्न मधेसी जनअधिकार फोरम बनाउने कुरा आयो।

त्यसका परिकल्पनाकार डा. बाबुराम भट्टराई नै थिए। ‘मधेसी जनअधिकार फोरम एनजीओका रूपमा ल्याउने योजनाका परिकल्पनाकार नै डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो,’ देवकोटाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बाबुरामले संयुक्त मञ्च, मोर्चाहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर परिकल्पना गरेपछि त्यसको जिम्मा उपेन्द्रलाई दिनुभएको हो। मातृका यदवलाई मधेसी मोर्चाको जिम्मा दिइएको थियो।’ त्यस बेला उपेन्द्र माओवादीको क्षेत्रीय ब्युरो स्तरका नेता थिए।

दिल्ली पक्राउपछि कटुतापूर्ण सम्बन्ध

माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने र विश्व जनप्रतिरोध आन्दोलन अगाडि बढाउने उद्देश्यले युरोप र दक्षिण एसियामा दुई छुट्टाछुट्टै कमिटी थियो। दक्षिण एसियाको कमिटीको जिम्मामा थिए— तत्कालीन माओवादीका वैकल्पिक केन्द्र्रीय सदस्य सुरेश आले मगर।

आले वारेन्टेड भएपछि पुष्पकमल दाहाल-बाबुरामले त्यसको जिम्मा उपेन्द्रलाई दिने तयारीका साथ उनलाई दिल्ली बोलाइएको थियो। उनी २०६० माघ २३ मा दिल्लीमा सुरेश आले मगरको सम्पर्कमा पुगे। त्यसै दिन मातृका यादव, सुरेश आले र उपेन्द्र्र तीन जना मध्यरात १२ बजे भारतीय प्रहरीद्वारा पक्राउ परे।

उनीहरूको पक्राउपछि मातृका र सुरेशलाई भारत सरकारले नेपाल सुपुदर्गी गरिदियो, उपेन्द्रलाई भने केही दिन भारतमै राखेर रिहा गर्‍यो। त्यसपछि माओवादी शीर्ष नेताहरू उपेन्द्रमाथि शंका गर्न थाले। उनीहरू जहाँ जाने तयारीमा थिए, त्यो ठाउँमा गएका भए दाहाल पनि पक्राउ पर्थे। यो सबै घटनामा उपेन्द्र दोषी छन्, उनले नेताहरूलाई पक्राउ गरे भनेर माओवादीले त्यस बेला उनलाई कारबाही गर्ने योजना नै बनायो।

यादवसँगै त्यस बेला पक्राउ परेका नेकपा नेता सुरेश आले मगर भन्छन्, ‘उहाँ (यादव)माथि पार्टीले सुराकीको आशंका गरेछ, हामी जेलमा थियौं, पार्टीले कारबाही गर्ने योजना बनाई एउटा स्क्वाइड नै परिचालन गरेको रहेछ। तर यादवका कारण भन्दा पनि मेरो आफ्नै कार्यशैलीगत कमजोरी र पार्टीको नीतिका कारण त्यस बेला हामी पक्राउ परेका थियौं।’ त्यसपछि बिग्रिएको सम्बन्धमा लामै समय कटुतापूर्ण सम्बन्ध रह्यो।

शान्ति प्रक्रियापछि सम्बन्धमा दरार

बाबुराम-उपेन्द्र सम्बन्ध पार्टीको राजनीतिक लाइनका आधारमै बन्ने र भत्कने गरेका थिए। छुट्टै विशिष्ट प्रकारको सम्बन्ध यी दुई नेताबीच थिएन। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि तत्कालीन संसदवादी दल र माओवादी मिलेर अन्तरिम संविधान बन्यो। अन्तरिम संविधान जारी पनि भयो। तर त्यस संविधानमा संघीयताको विषय थिएन। उपेन्द्रले अन्तरिम संविधानलाई मानेनन्। दाहाल-भट्टराईहरूले अन्तरिम संविधान बनाउन लाग्दा उनले आन्दोलनको सुरुवात गरे। अन्तरिम संविधान उनले माइतीघर मण्डलामा जलाए। र, मधेसमा आन्दोलनको घोषणा गरे।

माओवादीका नेता-कार्यकर्ताको नृशंस हत्या हुने गरी २०६३ को अन्त्यतिर रौतहटको गौर घटना भयो। उक्त घटनामा उपेन्द्रका पार्टी र माओवादीबीच भिडन्त भएको थियो। यो घटनापछि उपेन्द्रसँग भट्टराई-दाहालहरूको सम्बन्ध झनै तिक्ततापूर्ण हुन पुग्यो। उपेन्द्रले उठाएको मधेस आन्दोलनले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्न बाध्य पार्‍यो। अन्तरिम संविधानले संघीयतालाई स्वीकार गर्ने काम भयो। त्यसपछि भने उपेन्द्र मधेसी जनअधिकार फोरमलाई पार्टीमा रूपान्तरण गरेर प्रत्यक्ष राजनीतिमा आए।

दाहाल-बाबुरामहरूले त्यस बेला उपेन्द्रमाथि भन्ने गर्थे, ‘भारत र दरबारियाहरूले माओवादीविरुद्ध उपेन्द्रलाई उचालेका छन्, उनी मोहोरा मात्र बनिरहेका छन्।’

दाहाल क्याबिनेटमा भट्टराईभन्दा सिनियर यादव

२०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावपछि माओवादी पहिलो दल बन्यो। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। ९ महिना मात्र चलेको उक्त सरकारमा भट्टराई र यादव दुवै सरकारमा थिए।

भट्टराईभन्दा यादव सिनियर भएर सरकारमा सहभागी भए। भट्टराई अर्थमन्त्री र यादव उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएका थिए। कुनै बेला भट्टराई पार्टीका हाइकमान्डमा रहँदा यादव क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य मात्र थिए। तर केही वर्षको अन्तरालमै दाहालको क्याबिनेटमा भट्टराईभन्दा सिनियर भएर यादव सरकारमा रहे।

त्यस बेला वामदेव गौतम र यादव उपप्रधानमन्त्री थिए। नेता खिमलाल देवकोटाको भनाइमा, भट्टराईले त्यस बेला यादवलाई क्याबिनेटमा सिनियर बनाउँदा पनि आपत्ति जनाएनन्। ‘बाबुरामजीले मलाई केही फरक पर्दैन भन्नुभएपछि नै उपेन्द्रजी फोरमका तर्फबाट सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री र बाबुरामजी अर्थमन्त्री मात्र हुनुभएको थियो’, देवकोटाले भने।

त्यसपछि भने उपेन्द्र्र झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारमा पनि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री र अहिले ७ वर्षपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।

भट्टराई भने २०६८ सालमा प्रधनमन्त्री नै बने। तर भट्टराईको क्याबिनेटमा मधेसका सबै क्षेत्रीय दल सहभागी भए पनि उपेन्द्रको पार्टी मात्र सहभागी थिएन। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार गठनका बेला यादव र विजय गच्छदारबीच विवाद भएपछि यादवको पार्टी विभाजन भएको थियो। भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन हुने बेला पनि यादवको पार्टी विभाजन भयो। जेपी गुप्ताहरू पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा गए। यादवहरू बाहिरै रहे।

खिमलाल भन्छन्, ‘भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्रजी विजय गच्छदारभन्दा सिनियर भएर सरकारमा जान चाहान्थे, त्यसो नभएपछि मात्र उहाँहरू सरकारबाहिरै रहन पुग्नुभएको हो।’

भट्टराईलाई पार्टी नछाड्न सुझाएका थिए यादवले

डा. भट्टराईले २०७२ असोज ९ मा तत्कालीन एमाओवादी छाडे। रातो स्टिकर टाँसिएको घरमा बस्न उपयुक्त नभएकाले नयाँ घर बनाउन पार्टीबाट बाहिरिएको डा भट्टराईको त्यस बेलाको कथन थियो।

तर त्यस बेला यादवले डा. भट्टराईलाई पार्टी नछाड्न सुझाएका थिए। छाड्नैपरे ४० प्रतिशत एमाओवादीभित्र सांसदहरूको संख्या पुर्‍याउन आफूले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन भट्टराईलाई यादवले दिएका थिए।

खिमलाल भन्छन्, ‘बाबुरामले पार्टी छाड्नुअघि उपेन्द्रजीको भनाइ पार्टी छाड्नुहुन्न भन्ने थियो, तर बाबरामजीले पार्टी छाड्ने बेलामा सल्लाह गर्नुभएन। बाबुरामको कमजोरी त्यहाँ भयो भन्ने उपेन्द्रजीको भनाइ थियो।’

भत्किएको एउटा एकता

डा. भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माणपछि सुरुका दिनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबाहेकका शक्तिलाई नयाँ शक्तिमा गोलबद्ध गर्ने योजना बनाए। त्यही मिसनअन्तर्गत नै नयाँ शक्ति र फोरमबीच चरणचरणमा पार्टी एकताको छलफल भएको थियो।

सुरुमा गोकर्ण रिसोर्टमै यादवसँग नयाँ शक्तिले प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो। नयाँ शक्तिको मिसन, भिजन र नेतृत्वका विषयमा उपेन्द्रका पार्टीको धारणा के हो भन्ने बुझ्ने प्रयास नयाँ शक्तिका नेताहरूले त्यस बेला गरेका थिए।

गोकर्ण रिसोर्ट छलफलमा समेत सहभागी नेता खिमलाल भन्छन्, ‘उपेन्द्रले त्यही बेला सीधै भनेका थिए, ‘विचार मिल्छ, कार्यक्रम मिल्छ, सोच-दृष्टिकोण पनि मिल्छ, बाबुराम मान्छे पनि क्लिन हुन्। तर नृेतृत्वबारे बाबुराम हिजो पनि नेता नै हुन्, आज पनि नेता मान्न अप्ठ्यारो छैन। तर एकता उपयुक्त बेलामा मात्र गर्नुपर्छ। संविधान संशोधनको आन्दोलन नसकिँदासम्म पार्टी एकता गरेर जाँदा लौ पहाडियालाई पार्टी बुझायो भन्छन्, त्यति बेलासम्म हुँदैन, उपयुक्त समयमा एकता गर्न सकिन्छ।’

भट्टराईले नै म्यान्डेट दिएपछि खिमलालले नै यादवसँग कुरा गरेका थिए। पछि फेरि अहिले नेकपामा रहेका स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र्र पौडेलहरू नयाँ शक्तिमै रहेका बेला एकताको निर्णायक छलफल भएको थियो। नयाँ शक्तिले देवेन्द्र पौडेल, रामचन्द्र झा, परशुराम खापुङ र खिमलाल रहेको वार्ता टोली बनाएको थियो। खिमलाल त्यसबेलाको वार्ता सम्झँदै भन्छन्, ‘हामी दुवै टोलीका बीचमा पटकपटक कुरा भयो। सुरुमा उपेन्द्रले नेतृत्व स्वीकार गरेनन्। त्यसो हुँदा बिग्रियो। दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणमा छलफल हँुदै जाँदा उपेन्द्रले नेतृत्व स्वीकार गरे। १ नम्बरमा बाबुराम, २ नम्बरमा उपेन्द्र र ३ नम्बरमा अशोक राई हुने गरी छलफल भयो। केन्द्रीय समिति, पदाधिकारी बराबर भन्नेमा सहमति भएको हो। तर एक्कासि बिग्रियो।’

फोरम पृष्ठभूमिका एक नेताका अनुसार, त्यस बेला करिब टुंगिसकेको एकता प्रक्रियामा अन्तिम समयमा बाबुरामले नै नमानेपछि रोकिएको थियो। ती नेताले भने, ‘दुवै पार्टीका नेताहरू संयुक्त बैठक बसेर पार्टी एकता घोषणा तय गर्ने भनेर बोलाइएको थियो। तर भट्टराईले अन्तिममा नमानेपछि रोकिएको थियो।’ एकतामा बे्रक लागेपछि नै पौडेल, रामचन्द्र झालगायत नेताहरूले नयाँ शक्ति छोडे। उनीहरू नेकपामा समाहित भए।

यसरी मिल्यो मिसन

त्यस बेला पार्टी एकता प्रक्रियामा लागेको ब्रेक गएको शनिबार औपचारिक रूपमा खुल्यो। शनिबार एकताको सैद्धान्तिक पत्रमा हस्ताक्षर गरेका भट्टराई-यादवले सोमबार पार्टी एकता घोषणा गरे। एकतापछि भट्टराई भन्दै आएको तीन वटा क्लस्टर समाजवादी पार्टीमा देखिएको छ— जनजातिका अशोक राई, मधेसीका यादव र पहाडी, खस ब्राह्मणका डा. भट्टराई।

चुनावपछि दुवै शक्तिले गरेको आत्मसमीक्षाले एकतासम्म पुर्‍याएको बझुाइमा छन्, दुवै पार्टीका नेता-कार्यकर्ता। ‘अब हामीले जति पार्टी विस्तार गर्नुपर्ने हो, त्यो भइसक्यो, अब त्योभन्दा बढी विस्तार गर्न सकिक्न भन्ने उपेन्द्रजीको निष्कर्ष र बाबुरामको पनि आफूबाहेक अन्यले चुनाव जित्न नसक्ने राजनीतिक बुझाइका कारण दुवै शक्ति एकतामा सहमत भएका हुन्,’ विश्लेषकहरू बताँउछन्।