जनतालाई सपना बाँड्ने काम गरेर मात्र हुँदैन, व्यावहारिक बन्न सिक्नुपर्छ। सम्भव नहुने सपना बाँड्नु हुँदैन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रचारमुखी, अनावश्यक प्रोपोगान्डा, आत्मरति र आत्मप्रशंसाको पुलिन्दाले भरिएको छ। यसले सरकारको ‘चरित्र’ प्रतिबिम्बित गर्छ। ठूलाठूला लक्ष्यसहित वायुपंखी योजना देखिन्छन्। प्राथमिकता निर्धारणविनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने आधार हुन्न। ती योजना कागजमा सीमित हुने निश्चित हुन्छ। धेरै ठूला सपना र आश्वासन बेचेर यो सरकार सत्तामा आएको विदितै छ। यो सरकारको चरित्र भनेकै यही हो। त्यो चरित्र नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको छ। डेढ वर्षको सरकारको काम गर्ने शैली र गति देख्दा जनताले आस मारिसकेका छन्।
वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छैन। आगामी वर्ष गर्नैपर्ने प्राथमिक काम केके हुन्, कुन–कुन परियोजना प्राथमिकतामा राख्ने र तिनको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर कार्यक्रममा हाइलाइट गरी चुस्तरूपमा प्रस्तुत गर्ने हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा बेलायतबाट सुरु भएको हो। त्यहाँकी महारानीको वक्तव्य निकै छोटो हुन्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा राजा वीरेन्द्रले बोलाएर बेलायतको महारानीको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम देखाए— यस्तो हुनुपर्छ नीति तथा कार्यक्रम भनेर। सानो, छोटो र चुस्त दुई पेजको। त्यो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा १५ मिनेटभन्दा बढी बोलिँदैन। आउँदो वर्ष गरिने मुख्य–मुख्य कामको प्राथमिकीकरण मात्र हुन्छ त्यसमा। गिरिजाबाबु हामीलाई बोलाएर वीरेन्द्रले भने झैं नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर सल्लाह दिनुहुन्थ्यो। हामीले त्यसैको सिको गरेका थियौं। विभिन्न प्रकारका दबाबका कारण १० पेजसम्मको बनाउन बाध्य हुनुपथ्र्यो।
तर हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम पढ्न दुई घन्टा लाग्यो। दुई घन्टाको भाषणमा आधा घन्टा विगतका काम–कारबाहीको बढाइचढाइ र आत्मप्रशंसा गरेर बिताइयो। कतिपय नभएका काम पनि उल्लेख गरिएका छन्। उदाहरणका लागि, संक्रमणकाल सकियो भनिएको छ। हो, एक हिसाबले संविधान बनेको छ। संविधानतः तीन तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ। तर, संक्रमणकाल अन्त्य भएको भनिए पनि हजारौं द्वन्द्वपीडित अझै न्याय र राहतको पर्खाइमा छन्। कार्यक्रममा उनीहरूप्रति कुनै चासो देखाइएको छैन।
संविधानले तीन तहका कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरिदिएको छ। तर प्रदेश र संघीय सरकारका बीचमा अधिकार बाँडफाँटका विषयमा विवाद छ। भर्खर सम्पन्न अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा एमालेकै मुख्यमन्त्री संघीय सरकारका कामकारबाहीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै बैठकबाट बाहिरिएका छन्। तीन तहको सरकार भएर मात्र भएन, जनताका आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन हुनुपर्यो। प्रशासनिक र विकास संयन्त्र मतबुत हुनुपर्यो, त्यो भएकै छैन। प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने कामसमेत भएको छैन। के यसलाई संक्रमणकाल सकिएको मान्ने ? तर सरकार आत्मप्रशंसामा दंग परेको छ। योभन्दा हास्यास्पद के हुन सक्छ ?
अर्को हास्यास्पद कुरा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन वर्तमान सरकारकै पालामा सुरु भएको भनिएको छ। त्यो धेरै वर्ष पहिला सुरु भएको हो। आत्मरति र आत्मप्रशंसामै रमाएर देशले गति लिन सक्दैन। आगामी वर्षमै गरिने भनिएका कतिपय कार्यक्रम पञ्चवर्षीय योजनामा पनि परेका छन्। पानीजहाज ल्याउने, टनेल मार्ग निर्माण गर्ने, दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा रेल कुदाउने रे ? तिब्बत र रक्सौलबाट रेल ल्याउन निर्माण कार्य थाल्ने ? रेल ल्याउनुअघिको प्राविधिक अध्ययनकै लागि दुई वर्षको समय र ३६ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेट तय गर्नुपर्यो। अहिलेसम्म यो व्यवस्था भएको छैन। भोलि निर्माणकै चरणमा गइयो भने त्यसका लागि आवश्यक बजेट कसरी जुटाउने, कहाँबाट आउँछ त्यो बजेट भन्दाभन्दै ?
विभागीय प्रमुख र सरकारले गर्ने सामान्य काम पनि नीति तथा कार्यक्रमा राखिएको छ। राष्ट्रिय कार्यक्रमभन्दा व्यक्तिमुखी कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। यसले राष्ट्रलाई सही दिशामा पुर्याउँदैन।
सिगात्सेदेखि केरुङसम्म रेल मार्ग आउनै ६÷७ वर्ष लाग्छ। समयमा सम्पन्न भयो भने सन् २०२५ सम्ममा केरुङमा रेल आउँछ। केरुङबाट रसुवागढी झन्डै २५ किलोमिटर दूरी छ। ६÷७ वर्षअघि केरुङबाट यता आउने सम्भावना छैन। यसका लागि लगानी कति चाहिन्छ भन्नेबारे अध्ययन भएकै छैन। अध्ययनपछि पनि लगानी कहाँबाट जुट्छ ? लगानीअनुसार प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्नेतर्फ चासो दिइएको छैन। जनतालाई सपना बाँड्ने काम गरेर मात्र हुँदैन, व्यावहारिक बन्न सिक्नुपर्छ। सम्भव नहुने सपना बाँड्नु हुँदैन। कांग्रेसले कहिल्यै पनि सपना बाँड्ने काम गरेन, गर्दैन।
कार्यक्रममा एकदुई कुरा व्यावहारिक पनि छन्। काठमाडौंलाई धुलोमुक्त बनाइने र सबै जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे गर्ने विषय सकारात्मक छन्। सरकारको प्राथमिकता जनजीविकाका यस्ता आधारभूत विषयमा हुनुपर्छ। सर्वसाधारणको जनजीवन सहज हुन सकेको छैन, लगानीका सम्भावना घट्दै गएका छन्। आवश्यक पूर्वाधार सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन। आकासे कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। काठमाडौंका सडकको हालत त्यस्तै छ। सिन्धुपाल्चोक जाने सडकको दुरवस्था देख्दा कहाली लाग्छ। अधिकांश जिल्ला सदरमुकाम जाने सडकको हालत एकदम कमजोर छ। सुरु भएका कुनै पनि योजना समयमा सम्पन्न भएका छैनन्। योजना समयमा किन सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, कार्यान्वयन संयन्त्र किन कमजोर भएका छन्, निर्माण क्षमता किन कमजोर भए भन्नेतर्फ चासो दिनुपर्छ। खालि ठूलाठूला योजना र लक्ष्यका कुरा मात्र गरेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न। लक्ष्य राख्न सरकार सिपालु छ तर ती लक्ष्य हासिल गर्न र योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा गम्भीर हुनै सकेन। प्रचारमुखी होइन, काममुखी हुनुपर्यो। कार्यक्रममा प्राथमिकता नै निर्धारण नगरिएपछि कार्यान्वयनबारे गम्भीर हुनै परेन भन्ने संस्कार देखाइएको छ।
कार्यक्रममा अनियमित काम गर्नेलाई सजाय दिइने छ भनेर लेखिएको छ। कानुनमा व्यवस्था भएको कुरालाई भनिरहनुपर्छ र ? त्यो स्वाभाविक होइन ? हुने÷नहुने सबै कुरा लेखिएको छ। सरकारको जोड केमा हो ? उडन्ते कुराले मात्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्दैन। प्राथमिकता कुनकुन योजनालाई दिइएको छ अत्तोपत्तो छैन। कतिपय यातायात चल्ने तर निर्माणाधीन सडक सम्पन्न गर्ने चासो देखाउनुपर्यो। लगानी वृद्धिका कुरा गरिएको छ। शान्तिसँग लगानी पनि जोडिएको हुन्छ। लगानी भित्याउन शान्तिसुरक्षा मजबुत हुनुपर्छ। हिंसाको राजनीति सकियो भनिएको छ तर हिंसात्मक घटना निरन्तर भइरहेका छन्। व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने, पूर्वाधारमा सुधार कसरी ल्याउने ? प्रशासन संयन्त्रलाई कसरी लगानीमुखी बनाउने, समयमा निर्णय लिने क्षमताको विकास कसरी गर्ने, प्रशासनिक संयन्त्रलाई कसरी समयानुकूल बनाउने भन्नेतर्फ पटक्कै ध्यान दिइएको छैन।
शून्य सहनशीलता भनिएको छ। सुशासनमा जोड दिइएको छ तर भ्रष्टाचार व्यापक बन्दैछ। सरकार निर्माणसँगै हरेक तहमा कर बढाइएको छ। महँगी बढेको छ। चर्को ब्याजका कारण लगानी निरुत्साहित छ। व्यवसायमैत्री वातावरण छैन। आर्थिक सुधारका पहल भएका छैन। सरकारको दोहनकारी प्रवृत्तिले आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण बन्नै सकेन। देशमा पुँजी सिर्जना कसरी हुन्छ, लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ, रोजगार कसरी विस्तार हुन्छ, त्यसको पटक्कै ज्ञान भएजस्तो लागेन कथित कम्युनिस्ट सरकारसँग।
सत्ताधारी दलकै नेताले भनिरहेका छन् भ्रष्टाचार व्यापक भयो भनेर। बालुवाटारको जग्गाको विषय निकै चर्चित भयो। सत्ताधारी दलकै जिम्मेवार नेताको संलग्नताका कुराले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। यसलाई सुधार गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। नीति र कार्यक्रम मात्र ल्याएर हुँदैन एक्सनमा जानुपर्छ।
नीति तथा कार्यक्रमजस्तो बजेट आउने हो भने देशको अवस्था झनै भद्रगोल हुनेछ। बजेट निर्माणअघि सांसदहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ भनेर ‘प्रिबजेट’ छलफलको थालनी कांग्रेस सरकारले सुरु गरेको हो। पहिला संसद्को अर्थसमितिमा छलफल हुन्थ्यो। संसद्मै छलफल गर्ने व्यवस्था गरियो। प्रिबजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना मैरै हो। संविधानमै त्यो विषय उल्लेख गरिएको छ। प्रि–बजेटबारेको छलफलपछि मात्र नीति कार्यक्रम ल्याउने प्रचलन थियो। तर नीति तथा कार्यक्रम आइसक्यो तर प्रिबजेट छलफल भएको छैन। नीति कार्यक्रम पास भइसकेपछि प्रिबजेट छलफलको के औचित्य ? यो संविधानको उल्लंघन होइन ? संसद्ले पास गरिसकेपछि आधिकारिक दस्ताबेज बन्छ। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कने भएकाले उहाँ जानुअघि नीति कार्यक्रम पास हुनैपर्ने रे। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै उल्लंघन गरेपछि त्यसको के अर्थ ?
सबै काम रमाइलोका लागि मात्र भइरहेको हो र ? यति वर्षभित्र तीन हजार व्यक्ति अट्ने सम्मेलन केन्द्र, मन्त्री क्वाटर, सरकारी गेस्ट हाउस बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। सुखसुविधा बढाउनेबाहेक अरू विषयमा ध्यानै दिइएको छैन। अनावश्यक फजुल खर्च घटाउनुपर्नेमा गएको वर्ष दुई अर्ब भ्रमण खर्च र आर्थिक सहायतामा बाँडिएको समाचार सुनिएको छ। राज्यकोष सुखसयलका लागि मात्र हो र ? सालबसाली खर्च बढिरहेको छ। सालबसाली खर्च बढ्दा विकास निर्माणले प्राथमिकता पाउँदैन। केन्द्रमा त्यो प्रवृत्तिले प्राथमिकता पाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही सिको गर्ने भए। भोगविलासमा राज्यको बजेट बाँडफाँट भएपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पना कसरी सार्थक हुन्छ ? कतिन्जेल जनता झुक्याउने ?
१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्ने भनिएको छ। एक वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्याउने भनिएको छ। अहिलेका क्रियाकलापले त्यो सम्भव छ ? दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न यी घोषित कार्यक्रम पूरा हुनुपर्छ। त्यसका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ।
संवैधानिक निकायहरूमा व्यापक हस्तक्षेप गरिएको तथा उनीहरूको अधिकार संकुचन गरिएको छ। राज्यका महत्वपूर्ण अंगबीचको शक्ति सन्तुलन खलबल्याइएको छ। सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा दखल दिइरहेको छ। दलगत आग्रहका आधारमा कर्मचारीतन्त्र चलाउने परम्परा छाड्नपर्छ। यसले सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ भने विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन।
अहिले कृषि उत्पादन बढ्नुको मुख्य कारण मनसुन हो। खेतीबाली राम्रो भएपछि वृद्धिदर बढ्नु स्वाभाविक हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र मौसमले सरकारलाई साथ दिएको छ। औद्योगिक उत्पादन बढेको छैन। व्यापार घाटा दैनिक बढ्दो छ। बढ्दो व्यापार घाटा सम्बोधन गर्ने कुनै गम्भीर कार्ययोजना सरकारसँग छैन। कृषिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एक वर्षमै सम्पन्न हुने कुनै पनि विश्वसनीय कार्यक्रम छैनन्। उद्योग, व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगार बढेका छैनन्। अघिल्लो सरकारले ल्याएका सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई आफैंले ल्याएजस्तो गरी प्रचार गरियो। तर, यसको सफल कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार किन गम्भीर देखिँदैन ?
पानीजहाज रेलपछिका कुरा हुन्। राजमार्गको स्तरोन्नति गर्नुपर्यो। सुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्यो। तीन तहको प्रशासनिक र प्राविधिक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्यो। संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि, संविधान कार्यान्वयन, लगानीको वातावरण र पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्यो। विभागीय प्रमुख र सरकारले गर्ने सामान्य काम पनि नीति तथा कार्यक्रमा राखिएको छ। राष्ट्रिय कार्यक्रमभन्दा व्यक्तिमुखी कार्यक्रममा जोड दिइएको छ। यसले राष्ट्रलाई सही दिशामा पुर्याउँदैन। देशको सीमित साधन स्रोतको मितव्ययी उपयोगप्रति सरकार उदासीन छ। यसका लागि चाहिने सीप, जाँगर र इमानदारी सरकारको नेतृत्वसँग छैन भन्ने कांग्रेसको ठहर हो।
-(अन्नपूर्ण पोस्टसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
