औधीमाथि अचम्म भन्ने उखान छ। तर, यहाँ रोजै औधीमाथिको अचम्म हुन्छ। काल्पनिक रामराज्यभन्दा पनि महान् रामराज्य छ आजको नेपालमा। आठ हजार पर्ने ह्विल चेयर एक रुपैयाँमा पाइन्छ। एक रुपैयाँमै पाइन्छ ३ हजार पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर र साथै ट्रली। १३ रुपैयाँ पर्ने अन्डा पनि १ रुपैयाँमै पाइन्छ। यस्तो दरमा आपूर्ति गर्ने महान् जनताप्रेमी ठेकेदारको कुरा पत्याउँछन् र विद्वान्, कर्मचारी, डाक्टर र उसलाई टेन्डर स्विकारी ठेक्का प्रदान गर्छन्। अन्धेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी, टकेसेर खाजा। यो हिन्दी उखानको सरल आजको नेपाली अनुवाद हुन्छ, ‘अँधेर सहर चौपट राजा, एक रुपैयाँ किलो साग र एक रुपैयाँ किलो मिठाई खाजा।’
वास्तविकता के हो भने वर्तमान राजधानी नगर आज सबै प्रकारका ठगहरूको स्वर्गपुरी, अलकापुरी र कान्तिपुरी नगरी भएको छ। ठग राजनीति छ। ठग ठेकेदारहरू जाल–फरेबपूर्ण टेन्डरदेखि साना–ठूला सबै प्रकारका ठग यत्रतत्र सर्वत्र पाइन्छन् यो नगरमा। नीतिगतदेखि कुन प्रकारको ठगी र भ्रष्टाचार छैन ?
खुला खेल छ। बजेट बनाउँछन्, कर लगाउँछन्। अनि ठूला करदातासँग रकम हजम गर्न कर फस्र्यौट आयोग बनाउँछन्। यो फस्र्यौट गर्न कर लगाइने देश हो यो। अनि न्यायाधीशलाई पनि यो राजस्व लुटको साक्षी सुबेदार बनाउँछन्। न्यायाधीशले पनि यो भूमिका सजिलै निभाउँछन्। कति बलिया छन् नेपालमा ठग ठेकेदारहरू भने सभापति र अध्यक्षहरूसँग सजिलै सांसद पद किन्छन् र मरीमरी जनतामाझ घुलमिल गरेर तीसौं–चालीसौं वर्ष काम र संगठन गरेर जनताद्वारा निर्वाचित सांसदजतिकै कानुन बनाउने, कर लगाउनेलगायत सबै शक्ति प्राप्त गर्छन्। के यस्तो शासनतन्त्र र के यस्तो प्रतिनिधिसभा संसारको संसदीय प्रजातान्त्रिक भनिएको कुनै देशको राजनीति छ ? म्यानपावर चलाउने राजदूत पद किन्छन् अनि राष्ट्रकै कूटनीतिक मर्यादा धुलो पार्दै मानव तस्करीको धन्दा जारी राख्छन्। कुनै साँचो प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो विकृत रूपको कूटनीति छ ?
प्रश्न वर्तमान सरकारको मात्र होइन, विगतमा चलेका सरकारबारे पनि हो। प्रश्न वर्तमान संविधान, शासन पद्धतिबारेकै पनि हो। प्रश्न गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४७ को संविधान विस्थापित गरी प्रधानमन्त्रीका हैसियतले अन्तरिम संविधान बनाई जारी गरेदेखिकै हो। प्रश्न नयाँदिल्लीमा भारत सरकारले माओवादीसँग नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टीसमेत सात दल मिलाई वर्तमान वर्णसंकर शासनको जग खनेदेखिकै हो।
किनेर सांसद र राजदूत हुन पाइने वर्णसंकरतन्त्रमा सर्वत्र लुट छ। बुटमा लुट शीर्षकअन्तर्गत एउटा समाचार थियो– सेनाको बुट खरिद। सरकारको कुन अंगमा तलदेखि माथिसम्म लुट छैन ?
राजा वीरेन्द्र सेनाको परमाधिपति रहेका बेला सेनामा भ्रष्टाचारको समाचार छापियो। तुरुन्तातुरुन्तै कारबाही भयो। रिटायर हुन १० दिन मात्र बाँकी रहेका कमान्डर इन चिफ गडुल शमशेरको राजीनामा मागियो। उनीभन्दा दोस्रो स्थानमा रहेका सम्भारथी ‘मास्टर जेनरल अफ अर्डिनान्स’ मेजर जनरल योगेन्द्रप्रताप राणालाई पक्राउ गरियो र भद्रगोल जेलमा थुनियो। थप तीन अरू उच्च सैनिक पदाधिकारीको पनि कोर्टमार्सल सजाय भयो। अखबारले प्रकाशित नगरेको भए के हुन्थ्यो ? परमाधिपतिलाई थाहै हुँदैनथ्यो। कसैलाई सजाय पनि हुँदैनथ्यो। सेनामा भ्रष्टाचार झन् खुला झांगिने गरी प्रोत्साहित हुने थियो।
बिहानै २०५२ साल वैशाख २० गते यो समाचार प्रकाशित भयो। त्यस दिनभर के भयो थाहा छैन। तर भोलिपल्टै बिहीबार २१ गते प्रधानसेनापति गडुल शमशेर राणाको राजीनामा भयो। जुन पत्रकारले यो समाचार छापेका थिए, उनीहरू भद्रगोल जेलमा जर्नेल योगन्द्रप्रताप राणालाई भेट्न जाँदा उनले भेट्न र बोल्न नै मानेनन्।
सेना भन्नासाथ त्यहाँ भएका गलत कामकुराबारे विश्वसनीय सूत्रबाट प्राप्त समाचार नछाप्नु होइन, छाप्नु पत्रकारको कर्तव्य र दायित्व दुवै हो। राजदरबारबारे महाराजा वीरेन्द्रको पालामा समाचार आउँदा छापिएका छन्। पञ्चायतकालमै पनि कुनै–कुनै साप्ताहिकले दरबारभित्रकै व्यक्तिहरूलाई भूमिगत गिरोह भनी र द्वैध शासन छ भने लेखेको पाइन्छ। क्रूद्ध बलिया मान्छेले सम्पादक पदम ठकुराठी सुतिरहेको बखत गोली हान्न लगाए। तर तुरुन्तातुरुन्तै ठकुराठीलाई बैंकक पुर्याइयो। ठकुराठी निधारमा खाल्डो लिएर आज पनि जीवित हुनुहुन्छ।
वर्तमान नेपालमा सरकारले कानुन पनि भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको संरक्षणमा बनाइरहेको छ र थप बनाउँदै छ।
अनवरत संघर्ष गरिरहेर आज सञ्चारजगत् र प्रेस नेपाल बलियो भइसकेको छ। पञ्चायतकाल झैं राजकाज, अखबार प्रतिबन्ध, प्रेस नै अरू पनि काम गरिखान नपाउने गरी बन्द हुँदा पनि पत्रकार यो पेसा छाडेर भागेनन्। अब ११÷१२ हजार पत्रकार र सञ्चारकर्मीको प्रभाव समाजमा व्यापक भइसकेको छ। नेपालमा कसैले अब अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्न सक्दैन। भ्रष्टहरू तिल्मिलाउँछन् उनीहरूको भ्रष्टाचारको भन्डाफोर भएकोमा। तर कसै पत्रकारको निधारमा गोली हानेर ठकुराठी बनाउने समय गइसक्यो। कोहीलाई गोली हाने पनि २०५२ सालदेखि तथाकथित जनयुद्धकालमा धेरै पत्रकारको हत्या गरियो। रेडियो समाचारवाचक, कैयन् पत्रकार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको बलिबेदीमा सहिद भए।
प्रजातन्त्र र प्रेस
‘केवल एउटा स्वतन्त्र र नियन्त्रण नभएको प्रेसले मात्र सरकारको फेरब अनि जालसाजीपूर्वक जनता ठग्ने कामको भण्डाफोर गरी उदांगो पार्न सक्छ। प्रेसको सर्वोच्च दायित्वमध्ये सरकारको कुनै अंगको कुरा लुकाई जनता ठग्ने काम रोक्नुपर्ने कर्तव्य पनि हुन्छ।’ यी शब्द पेन्टागन (अमेरिकाको सैनिक मुख्यालय) को अति गोप्य भनी राखिएको कागजको न्युयोर्क टाइम्स र वासिंटन पोस्ट्मा प्रकाशित भएपछि फैसलामा लेखिएका न्यायाधीश ह्युगो ब्लेकका शब्द हुन्। मुद्दाको संक्षेप यस प्रकार छ ः डेनियल एल्सवर्ग नामक व्यक्ति अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान, अध्ययन र विश्लेषण गर्ने संस्था, रेन्ड कर्पोरेसनका एक विश्लेषक थिए। वर्षौं लगाएर रेन्ड कर्पोरेसनका अध्ययनले के निष्कर्ष निकालेको थियो भने भियतनाम युद्ध अमेरिकाले जित्न सक्दैन। तैपनि अमेरिकी सरकार हजारौं युवा अमेरिकीलाई मर्न पठाइरहेको छ।
डेनियल एल्सवर्गसँग ती हजारौं पानाहरूको प्रतिलिपि थियो। ठूलो अनर्थ भइरहेको लागेर उनले ती कागज अमेरिकी जनतासमक्ष राख्ने आफ्नो कर्तव्य ठाने। उनले न्युयोर्क टाइम्सलाई ती कागज प्रकाशन गर्न दिए। अमेरिकामा अदालतको आदेशविना सरकारले प्रकाशन रोक्न पाइँदैन। अमेरिकी एटर्नी जेनरल न्युयोर्कको अदालतसमक्ष पुगे र भने– यी सैनिक मुख्यालयका कागजहरूको प्रकाशनले हजारौं सैनिकको ज्यान जान्छ, सैनिक गठबन्धनमा सामेल विदेशी देशहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ र गठबन्धन टुट्छ तसर्थ प्रकाशन रोक्ने आदेश हो।
न्युयोर्क जिल्ला अदालतले न्युयोर्क टाइम्समा त्यो सैनिक मुख्यालयको गुप्त कागज प्रकाशन नगर्नू भनी निषेधाज्ञा गर्यो। डेनियल एल्सवर्गले ती कागज वासिंटन पोस्ट्लाई दिए। वासिंटन पोस्ट्ले प्रकाशित गर्न थाल्यो। सरकार वासिंटन जिल्ला अदालतसमक्ष एटर्नी जनरलमार्फत पुग्यो। तर वासिंटनको अदालतले प्रकाशन रोक्ने निषेधाज्ञाले संविधानको प्रथम संशोधनप्रदत्त वाक् र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन हुन्छ भनी दिन मानेन।
सरकार वासिंटन पोस्ट्को प्रकाशन रोक्न नमान्ने तल्लो अदालतको फैसलाविरुद्ध सुप्रिम कोर्ट पुग्यो भने न्युयोर्क टाइम्स न्युयोर्क अदालतको निषेधाज्ञाविरुद्ध सुप्रिम कोर्टमा पुग्यो। सबै नौजना न्यायाधीशहरूले न्युयोर्क टाइम्स वासिंटन पोस्ट्को मुद्दा एकसाथ राखेर हेरे। ६ जनाविरुद्ध ३ जना न्यायाधीशहरूको बहुमतले फैसला भयो कि सरकारले गोप्य भनेको यी कागजको प्रकाशन रोक्नु अमेरिकी संविधानको प्रथम संशोधनको उल्लंघन हुन्छ।
नेपालमा कानुन बन्यो बैंकहरू इलेक्ट्रोनिक ठग्ने अपराधीविरुद्ध। तर, हबल्दार र थानेदारहरूले भ्रष्टहरूको मिलेमतोमा उजुरी लिँदै पत्रकार थुन्न थाले। कसैको मानहानि भए कानुन र अदालत छ। तर लाग्दै नलाग्ने कानुन पत्रकारहरूमाथि लगाउने र थुन्ने काम भइराखेको छ। गत वर्ष पत्रकार सताउने, धम्क्याउने र थुन्ने गरी एक सय ४ वटा घटना नेपालमा भएका छन्। त्यसमध्ये १५ मा पत्रकारलाई थुनिएको रहेछ।
‘प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी थिच्ने कानुन डिजाइन गरिँदै छ’ शनिबार २१ गते एउटा अंग्रेजी दैनिकको शीर्षक हामीले पढ्न पुग्यौं। देवानी र फौजदारी संहिताअन्तर्गत पाएको जानकारी स्वीकृतिविना दिएमा तीन वर्षसम्म कैद भन्ने प्रावधान छ। भ्रष्टाचार थियो र छ। तर आज वर्तमान नेपालमा सरकारले कानुन पनि भ्रष्ट र भ्रष्टाचारको संरक्षणमा बनाइरहेको छ र थप बनाउँदै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
