काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमा बदमासी गर्नेको दिन गएको बताएकी छन्।
सहकारी नियमावली २०७५ का विषयमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री अर्यालले एक सहकारीमा बदमासी गर्ने मान्छे अर्को सहकारीमा जान नपाउने बताइन्। सहकारीमा समस्या निराकरण गर्न अनुगमन र निरीक्षण प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ।
सहकारी उत्पादनमा अनिवार्य जानुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले उत्पादनमा जान सहजका लागि पनि मर्जको अभियान अघि सारिएको बताइन्। ‘सहकारी राम्रो बनाउनका लागि अनुगमनमा जोड दिएका छौं’ उनले भनिन्।
सहकारी प्राइभेटजस्तो सञ्चालन भएको भन्दै मन्त्री आर्यालले सहकारीको मूल्यमान्यतामै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। ‘नियमावली नआउँदा सहकारी ऐन २०७४ कार्यन्वयन गर्न समस्या परेको थियो, अब सहकारी ऐन पूर्णरुपमा कार्यन्वयनमा आउँछ’ उनले भनिन्।
सहकारीले लगानी क्षेत्र किटान गरेर उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारीको ब्याजदर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी रजिष्ट्रारले तोक्न सक्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली माध्यम बनेको बताए। ‘ऐनमा कतिपय अवस्थामा तोकिए बमोजिम उल्लेख थियो, अब सहज हुने छ’ उनले भने।
सचिव मैनालीले उत्पादनमा जाने सहकारीलाई कर्जामा सहजीकरण, विभिन्न सुविधाका साथै करमा समेत छुट दिइएको बताए।
नियमावलीमा व्यवस्था भएका स्थरीकरण कोष, कर्जा असुली न्यायाधिकरणलगायतका विषयमा कार्यविधि बनाएर छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने सचिव मैनालीले बताए। सहकारी अनुगमनका लागि तत्काल सेकेन्ड टायर इनिस्च्यिूट गठन गर्न संभव नभएको भन्दै सचिव मैनालीले नियमन निकायले नै सहकारी नियमन गर्ने उनले बताए।
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारी ऐनमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन गर्न सहकारी नियमावलीले सहज बनाउने उनले बताए। ‘विभागले ऐन र नियमावली प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने छ’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
