काठमाडौं : अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। नवगठित आयोगलाई सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनेसम्मको अधिकार दिएको समितिका एक सदस्यले बताए। भट्टराई भ्रष्टाचारका मुद्दा हेर्न गठित विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत थिए।
आयोगको सदस्यमा पूर्वसहसचिव जानकीबल्लभ अधिकारी, भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा र दुर्गा दाहाल छन्। त्यस्तै आयोगका सदस्य सचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापा तोकिएका छन्। यसअघिका विभिन्न सरकारले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा छानबिन गर्न समिति र आयोग गठन गरेका थिए। तर ती आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
२५ वर्षअघि पनि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो। रामबहादुर रावलको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएकाले यसलाई पछि रावल आयोग भनियो। यो आयोगले काठमाडौंमा मात्र १८ सय रोपनी सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको विवरण सरकारलाई बुझाएको थियो। तर अहिलेसम्म सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन। हालै बालुवाटारको अतिक्रमित जग्गा खोजबिन गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वको प्रतिवेदनले सनसनी फैलाएको छ। जनकपुरमा गायब भएको गुठी जग्गा खोज्न बनेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको छानबिन टोलीले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदनअनुसार जनकपुरमा मात्रै १० हजार बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
नवगठित आयोगलाई सरकारले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउनेसम्मको अधिकार दिएको छ।
पछिल्लो सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठीको सयौं हेक्टर जग्गा कर्मचारीको मिलोमतोमा भूमाफियाले व्यक्तिको नाम बनाइसकेका छन्। ती जग्गा पुनः खोजी गरी सरकारको नाम फिर्ता ल्याउने सक्ने कार्यदेशसमेत यो आयोग दिइएको छ। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि १ वर्षभित्र अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ।
बालुवाटारको जग्गाको दर्ता खारेजको प्रस्ताव तयार
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले व्यक्तिको नाममा बनाएको बालुवाटार जग्गाको दर्ता खारेजको प्रस्ताव तयार पारेको छ। केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जग्गा दर्ता खारेजको प्रस्ताव पेस भएर अनुमोदन गरिनेछ।
प्रस्तावबारे अध्ययन भइरहेको छ। २०२१ सालमा राज्यले अधिग्रहण गरेको बालुवाटारको जग्गा २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि धमाधम व्यक्तिको नाममा गरिएको थियो। ललिता निवासअन्तर्गत बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नामबााट फिर्ता भइसकेको त्रिताल प्रतिवेदनले भनेको छ। सरकारले पत्ता लगाएको ललिता निवासको अतिक्रमित ४ सय ५० कित्ता जग्गाको नै दर्ता खारेज गरेर सरकारको नाममा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। २०४९ सालमा व्यक्तिको नाममा सारिएका बालुवाटार जग्गाका मिसिल १०२४ र १०२५ नै गायब छन्। अवैध रूपमा व्यक्तिको नाम गरिएका मिसिल नै कर्मचारीले गायब पारेका हुन्।
को हुन् मोहनरमण
सेवा निवृत्त भएलगतै अधिकारी आयोगको सदस्य बनेका थिए। लोकसेवा आयोगबाट केही दिनअघि मात्रै अधिकारीले अवकाश पाएका हुन्। दाहाल भने महोत्तरीकी नेकपाकी नेत्री हुन्। सदस्य सचिव थापा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखाका कार्यरत छन्।
आयोग अध्यक्ष मोहनरमणले २२ वर्ष न्याय सेवामा बिताएका छन्। साथै सरकारी सेवामा ४२ वर्ष काम गरे। विशेष अदालतका अध्यक्ष भएपछि उनी सेवा निवृत्त भएका थिए। आयोगका सदस्य देउजा भूमि अधिकारकर्मी हुन्। उनी लामो समयदेखि भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। भूमिहीन, सुकुमवासी, हलिया, कमैयाको क्षेत्रमा वकालत गरिरहका देउजा भूमि क्षेत्रका विज्ञका रूपमा परिचित छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
