काठमाडौं : ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट हुने भएको छ। सहकारीमा अनुगमन फितलो हुँदा सहकारी मारमा छन्।
सहकारी नियमावलीमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने र निश्चित रकमभन्दा बढीको बचत दायित्व भएका सहकारीको राष्ट्र बैंकबाट नियमन हुने व्यवस्था गरिएको छ। सहकारीको अनुगमनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश नियामक निकाय, सहकारी विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्तरूपमा गर्नेछन्।
५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको विभाग एक्लैले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत सहकारी एक वर्षभित्र एकीकृत सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्ध हुनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ। साना सहकारी तीन वर्षभित्र कोपोमिसमा आबद्ध हुन सक्छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमा नियमन कमजोर हुँदा समस्या आएको भन्दै प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइने बताइन्। सहकारीलाई सुशासनमा राख्न अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ।
सहकारीले तीन खर्ब निक्षेप संकलन र पौने तीन खर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार सात ३७ सहकारी छन्। देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन स्थानीय तहले हेर्ने भएका छन्। २९ हजारभन्दा बढी सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्नेछन्।
सहकारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सकेका छैनन्। सहकारी सिद्धान्तभन्दा बाहिर सञ्चालन हुन थालेकाले नियमन गर्न विशेष संयन्त्र स्थापना गरिने मन्त्री आर्यालको भनाइ छ। नियमावलीमा विशिष्टीकृत सहकारी संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। भोटिङ अधिकार नहुने उक्त संघ उत्पादनमा केन्द्रित हुनेछ। उत्पादनमा जान सहकारीलाई प्रोत्साहन दिइने सहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए।
नियमावलीले सन्दर्भ ब्याजदर आधार तय, संरक्षित पुँजी कोष, सहकारी प्रवद्र्धन कोषको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गर्ने, कर्जा असुली न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै छुट्टै सहकारी बैंक खोल्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सातवटै प्रदेशका पाँच सय एक वटा सहकारी संघसंस्था मिलेर सहकारी बैंक स्थापना गर्न सक्नेछन्।
नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्ति अब कालोसूचीमा पर्ने भएका छन्। सहकारीको ऋण नउठ्ने र सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको हो।
सहकारी नियमावली २०७५ ले सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न कालोसूचीको व्यवस्था गरिएको हो। ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ। धितोबाट असुल उपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्नेछ।
सरकारले सहकारी मन्त्रालय मातहत कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ। सहकारी संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको हो। कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राखिनेछ। सरकारले सबै सरोकारवाला निकाय सम्मिलित सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ। सूचना केन्द्रले ऋण लिने सदस्यको विस्तृत विवरण राख्नेछ। एक व्यक्तिले एक सहकारीभन्दा बढीबाट ऋण लिएमा सूचना केन्द्रबाट सजिलै थाहा पाउन सकिनेछ।
सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमेत गठन गर्ने भएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र थप समस्या आउन नदिन सरकारले न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको हो। उक्त न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
