चिनियाँ बन्दरगाहमा नेपाली पहुँच

नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक भएपछि राष्ट्रपतिबाट चीनको पहिलो राजकीय भ्रमण भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो भ्रमणको यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो महत्व थियो। साथै दुईपक्षीय वार्ता तथा प्रोटोकल हस्ताक्षरसहित सातबुँदे सम्झौता यसका अरू महत्वपूर्ण उपलब्धि रहे। त्यसमाथि आमनेपालीले देखेको हिमाल छिचोलेर आउने रेलको सपनालाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआईमा समेट्नु अर्को सफलता थियो।

देशको तीव्र स्तरमा विकासका साथै पटकपटकका नाकाबन्दी र यस्ता त्रासबाट राहत पाउन जुन उद्देश्यको भ्रमण थियो, त्यो पूर्ण सफल भएको मान्न सकिन्छ। नेपालले नै प्रस्ताव गरेको रेल सञ्जाल र बहुउद्देश्यीय हिमालय वारपार सञ्जाल बीआरआई परियोजनाको एक कार्यक्रमका रूपमा समेत सूचीकृत भएको छ। बीआरआईको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालले राखेको सञ्जाल विस्तार प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो। विभिन्न मुलुकसँग गरिने आर्थिक सहकार्य र सञ्जाल विस्तारको पहिलो एनेक्सको तेइसौं बुँदामा नेपालसँग सहकार्य हुने उल्लेख छ। ३७ मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखसम्मिलित गोलमेचपछि अठतीसबुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको थियो।

वक्तव्यमा तीन ‘एनेक्स’ समेत छुट्ट्याएर बीआरआईमार्फत अहिले भइरहेका र भविष्यमा हुने सहकार्यका योजना सूचीबद्ध छन्। अवश्य पनि यो परियोजना कार्यान्वयनले नेपालको काँचुली फेरिनेछ। साथै चार हजार मिटरको उचाइमा हिमाल वारपार गर्ने रेलयात्रा एउटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बन्नेछ।

यसर्थ नेपालमा विकासको बिगुल बजिसकेको छ। अब यसको युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा नेपालीका हातमा छ। अब रेल मात्रै होइन, तेल पनि आउने बाटो खुलिसकेको छ। सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा आउँदा यातायात तथा पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो र यसपटकको राष्ट्रपतिको भ्रमणमा चीन र नेपालबीच भएको उक्त सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ।

यसबाट भारतसँग मात्रै रहँदै आएको समुद्रसम्मको पहुँच आइन्दा चिनियाँ भूमि पनि प्रयोग गर्ने विस्तृत सम्झौताको प्रोटोकलमा गत वैशाख १६ गते सोमबार हस्ताक्षरसँगै कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ। उक्त प्रोटोकलमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले र चीनको तर्फबाट चिनियाँ यातायात मन्त्री ली स्याओफङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सी चिनफिङको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

चिनियाँ भूमिको प्रयोग नेपाललाई फाइदाजनक नै हुनेछ, मात्र अब बाह्रै महिना चल्ने मार्गको खाँचो छ।

प्रोटोकलका अनुसार चीनले नेपाललाई चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको छ। ती चार बन्दरगाह थ्येनचिन, लियानयुनकाङ, चानचियाङ र सन्चन हुन्। यसैगरी चीनका सिगात्से, ल्हासा र लान्चौ तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह पनि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने प्रोटोकलमा उल्लेख छ। साथै नेपालका ६ वटा नाका रसुवा, कोदारी, किमाथांका, नेचुङ, यारी र ओलाङ्चुंगोलाबाट ढुवानी गर्न पाइनेछ।

यसका साथै चीनले बीआरआईमा आबद्ध मुलुकका लागि मे १२ देखि बेइजिङ, साङहाईका साथै १२ वटा हवाइ रुट र ६ वटा सुक्खा बन्दरगाह पनि निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने घोषणा गरिसकेको छ। यसैबीच यहाँ यो उल्लेख गर्न पनि सान्दर्भिक हुन आउँछ कि प्रोटोकलमा उल्लेख नभएका अन्य सामुद्रिक बन्दरगाह पनि नेपालले निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउने चीनले दोहोर्‍याउँदै आएको छ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालको अवस्थिति हेरेर भारतवेष्ठितका रूपमा व्याख्या गर्दै आएकोमा आइन्दा नेपाल दुई शक्तिशाली एसियाली राष्ट्रबीच भूजडित मुलुकका रूपमा परिभाषित गर्दै आर्थिक रूपमा सबल बनाउने जिम्मा अब नेपालीकै हो। सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई अरू मुलुकको बाटो भएर सामुद्रिक बन्दरगाहसम्मको पहुँच दिने सन्धि पारित गरेको थियो। पछि सन् १९८२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धि जारी भएपछि यसलाई सर्वव्यापक प्रयोग या मान्यता दिँदै आएको देखिन्छ। यी दुवै सन्धिको भूपरिवेष्ठित मुलुकप्रतिको व्याख्या या प्रावधान उस्तै छन्। यस महासन्धिको भाग १० को बुँदा १२४ देखि १३२ सम्मले भूपरिवेष्ठित मुलुकको समुद्रदेखि समुद्रसम्मको पहुँच अधिकार र पारवहन स्वतन्त्रताको व्याख्या गरेको छ।

यही भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारअनुसार दक्षिणतर्फबाट समुद्रसम्मको पहुँचका लागि नेपालको भारतसँग यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। सन् १९६० मा नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकल सम्झौता भएको थियो। तर चीनसँग भने भर्खरै यातायात तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो। तीन वर्षअघि चीनसँग सम्झौता मात्र भएको थियो भने यसपटक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो र योसँगै उत्तरतर्फबाट पनि नेपालको पहुँच समुद्रसम्म पुगेको छ। यहाँ प्रोटोकल सम्बन्धमा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। प्रोटोकललाई विस्तृत सम्झौता भन्न सकिन्छ, जहाँ मूल मस्यौदालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सन्धि र सर्तहरूमा सहमति जनाउन सम्झौता गरिन्छ। भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नेपालले चीनको बाटो र बन्दरगाह प्रयोग गर्न गरिएको निश्चित सम्झौता नै प्रोटोकल हो।

यातायात तथा पारवहनका लागि प्रोटोकल अनिवार्य छ। भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले अर्को मुलुकको भूमि भएर समुद्रसम्म पहुँच स्थापना गर्न प्रयोग गरिने मार्ग, यतायात तथा दुवानीका साधन, बन्दरगाह, भन्सार शुल्क र सेवा, तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा भण्डार गर्ने सम्बन्धमा, भाडा तिर्ने सम्बन्धमा र सम्बन्धित नियम–कानुन नै प्रोटोकल हो।

सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। तर, त्यस समयको अघिपछि नेपालले चीनसँग पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यकता देखेन। उत्तरको विशाल हिमालपारि समृद्धिको लहर चलेको चाल पाएको थिएन र चीन पनि आफ्नै विकास गर्न अथक् रूपमा लागिरहेको थियो। हाल चीन विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभिइसकेको छ। उसले आफ्नो विकासलाई छिमेकी देशहरूमा पनि फैलाउन चाहेको छ र यसै साथ नवीन रेशममार्गको अवधारणा अघि सारेको छ। यसै अवधारणालाई नेपालले पनि आफ्नो समृद्धिको संवाहकको रूपमा लिएको छ र यही चासोसँगै दक्षिणको एकतर्फी निर्भरताबाट छुटकारा पाउन उत्तरतर्फ पनि पारवहन प्रोटोकल हस्ताक्षर जरुरी बन्न पुगेको हो। हिजो किन भएन या गरेन भन्दा पनि आज यो सम्झौता भएको छ र उचित समयमा भएको छ। यो गुड टाइमिङ हो।

चीन आफ्नो प्रविधि तथा लगानीलाई अरू मुलुकमा फैलाउन खोजिरहेको र नेपाल विकास पथमा लम्किन खोजिरहेको अवस्थामा र अबको दस वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको राष्ट्र बन्ने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा यो निकै शुभ समय बनेको छ। नवीन रेशममार्ग बीआरआईको अवधारणा कनेक्टिभिटी, रेल, रोड, समुद्रबाट जोडेर सहकार्य बढाउने हो, आर्थिक प्रगति गर्ने हो।

पछिल्लो समय विश्वका १५० भन्दा बढी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले चीनसँग बेल्ट एन्ड रोडको संयुक्त निर्माण गर्ने सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। बीआरआई शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष सीले सम्मेलन दौरान ६४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कूल रकमको सहयोगात्मक परियोजना सन्धि सम्पन्न भएको बताएका थिए।

सम्मेलन क्रममा सीले बीआरआईको संयुक्त निर्माणले संयुक्त राष्ट्रसंघ, आसियान, अफ्रिका लिग, युरोप संघ, युरोप–एसिया आर्थिक संघ आदि अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनको विकास र सहकार्य योजनालाई विभिन्न मुलुकको विकास रणनीतिसँग जोडेर विश्वको आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ ठाउँ उपलब्ध गराउनुका साथै विकासका लागि नयाँ मौका प्रदान गरेको पनि बताएका थिए। यसले पनि बीआरआईको महत्व दर्शाउँछ र यसमार्फत भइरहेका आर्थिक विकास नियाल्दा नेपालजस्ता मुलुकका लागि यो वरदान साबित हुनेछ।

अब घाँटी हेरेर हाड निल्ने होइन, हाडअनुसार घाँटी बनाउनुपर्छ। समयसँगै शब्द र वाक्यांश परिष्कृत हुँदै जान्छ, त्यसको अर्थ पनि भिन्न हुन जान्छ। हो, अबको अवस्था भनेको हाडअनुसार घाँटी बनाउनुपर्छ।

यसरी चीनसँग पारवहन प्रोटोकल सम्झौता भइसकेको अवस्थामा अब नेपाललाई भारतले कसरी हेर्नेछ त ? या नेपाल र भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा भविष्यमा केही परिमार्जन हुनेछ त ? सन् २०१६ मा नेपाल र भारतबीच यो सम्झौताको नवीकरण भएको थियो। हाल नेपालले भारतको कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ। तर, भारतीय बन्दरगाह प्रयोगमा सधैं विवादित बन्ने गरेको छ। एडिसनल लकलगायतका विविध शुल्क असुलीका कारण समयसमयमा नेपाली व्यापारीहरू पीडित बन्ने गरेका छन् नै।

साथै, भारतको कोलकाताबाट काठमाडौंसम्म सामान पुग्न महिना दिन लाग्ने गरेको छ। विशाखापट्टनम केही छिटो होला तर चीनको क्वाङचौबाट समुद्रीमार्ग हुँदै कोलकाताबाट काठमाडौंसम्म पुग्ने समयभन्दा धेरै अघि क्वाङचौबाट चीनको केरुङ हुँदै काठमाडौंसम्म सामान पुग्ने देखिएको छ। केही समयअघि चीनको लान्चौ र क्वाङचौबाट नेपालको लागि कन्टेनरसहितका रेल छुटेका थिए, जुन १० दिनमा काठमाडौं पुगेका थिए। यसर्थ चिनियाँ भूमिको प्रयोग नेपाललाई फाइदाजनक नै हुनेछ, मात्र अब बाह्रै महिना चल्ने मार्गको खाँचो छ। त्यसैगरी नेपालले बंगलादेशसँग पनि पारवहन सम्झौता गरेको छ तर त्यहाँबाट सामान आयात गर्दा भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यो सम्झौतामा मात्र सीमित छ। यी विविध कारणले पनि चीनसँग गरिएको पारवहन सम्झौता विशेष महत्वपूर्ण बनेको छ। नेपाल र चीनबीचको प्रगाढ मित्रतामा नयाँ आयाम थपिएको छ।

प्रागैतिहासिक कालदेखिको सम्बन्धलाई नवयुगसँगै पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षरसँगै नवीकरण भएको छ। नेपाल एकपक्षीय निर्भरताबाट मुक्त भएको छ। साथै, नेपाल र चीनको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास गरौं।

—अलौकिक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो बेइजिङमा विदेशी विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।