नवलपुर : डोजर, स्क्याभेटर, लोडर लगाएर नदीबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाल्न पाइन्न। तर, नवलपुरमा त्यस्ता मेसिनरी उपकरण प्रयोग गर्न गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले व्यवसायीलाई निर्देशनै दिएका छन्।
मन्त्री लम्सालले आवश्यक भएका स्थानमा स्थानीय तहले निर्णय गरी आफैंले डम्पिङ र बिक्रि गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर, स्थानीय तहले निर्णय गर्नुपूर्व त्यसको गलत प्रचार गरेर व्यवसायीले अवैध उत्खनन् सुरु गरेका छन्।
मेसिन लगाएर अवैध उत्खनन् भइरहे पनि प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला अनुगमन समिति बेखबर छ। मेसिन प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्दा चुरे क्षेत्रसँगै खेतीयोग्य जमिन र बस्ती नै जोखिममा पर्ने भन्दै स्थानीयले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन्।
मन्त्री लम्साल केही दिनअघि नवलपुर आई स्थानीय तहका प्रमुखसँग मेसिन लगाउनेबारे बैठक नै बसेका थिए। बैठकमा मन्त्री लम्सालले आवश्यक परेका स्थानमा स्थानीय तह आफैंले संकलन गरी बिक्रि गर्न सक्ने गरी मेसिन प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चेसराम आलेले बताए।
स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँदा प्रारम्भिक वातावरणनीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा मेसिन प्रयोगबारे कुनै उल्लेख गरेका छैनन्। मेसिन प्रयोगबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएपछि मन्त्रीको मौखिक निर्देशन पर्याप्त नहुने भन्दै स्थानीय तह त्यसबारे टुंगोमा पुग्न नसकेका हुन्। केही स्थानीय तहले प्रदेशबाट लिखित रुपमा मेसिन लगाउनेबारे पत्र नआएसम्म काम गर्न समस्या भएको बताएका छन्।
जिल्लामा ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तह छन्। तीमध्ये ६ स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्रि गर्न खोलाहरुमा ठेक्का लगाएका छन् । स्थानीय तहहरुले दिएका खोलाको ठेक्का रकम २५ करोड रुपैयाँ बढी छ । ठेक्काको म्याद सकिनै लाग्दा व्यवसायीले नेताहरुमार्फत मेसिन लगाउन स्थानीय तहदेखि मन्त्रीसम्म दबाब दिएका थिए ।
मन्त्रीको निर्देशनपछि जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थ खोलामा थुप्रिँदा जोखिम हुने कारणसहित कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख चेसराम आलेले बताए।
‘मन्त्रीज्यूले स्थानीय तह आफैंले व्यवस्थापन र बिक्रि गर्ने पाउने गरी बैठकमा मौखिक निर्देशन दिनुभएको छ,’ आलेले भने,‘त्यसको आधारमा प्रदेशले तयार पारेको कार्यविधि २०७५ र आईईई प्रतिवेदनमा नबाझिने गरी कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न भनेका छौं।’
गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन, क्रसिङ र बिक्रिलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरी मापदण्ड बनाएको छ। नदीजन्य वस्तुको संकलन र उत्खनन गर्नुअघि गरिने आईईई स्वीकृतिको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा छ। सोही अधिकार अनुसार आईईई प्रतिवेदन स्वीकृत गरी ठेक्का लगाइएको आलेले बताए। तर, आईईईमा मेसिन लगाउनेबारे कुनै उल्लेख नभएको उनले बताए।
‘प्रदेशले लिखितपत्र नपठाए पनि मेसिन लगाउनेबारे मन्त्रीज्यूको मौखिक निर्देशनले कार्ययोजना बनाउन भनिएको हो’, उनले भने। बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर रानाले व्यवसायीहरु आफैंले मेसिन लगाउन थालेको बताए। पटकपटक अनुरोध गरे पनि मेसिन प्रयोग गर्न नछाडेको उनी सुनाउँछन्।
हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले मन्त्रीको निर्देशन अनुसार मेसिन प्रयोगबारे छलफल भइरहेको बताइन्। कावासोती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दनियाले मन्त्रीको निर्देशनपछि समस्या सिर्जना भएको बताए। ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा स्थानीय तह आफैंले डम्पिङ गरेर बिक्री गर्न भनिएको छ। तर ठेक्का लागिसकेपछि स्थानीय तह आफैंले कसरी गर्ने? समस्या भएको छ’, उपप्रमुख मर्दनियाले भने। कानुनीसँगै व्यावहारिक कठिनाइले समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
मध्यविन्दु नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्रबहादुर रानाले केही स्थानमा मेसिन प्रयोग गर्न दिने कि भन्ने छलफल भइरहेको बताए। मेसिन प्रयोग गर्न नदिए केही बस्ती र खेतीयोग्य जमिन कटानमा पर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ छलफल भएको उनको तर्क छ। मेसिन लगाउन अहिले चौतर्फी दबाब आइरहेको स्थानीय तहले जनाएका छन्। ठेक्का लगाएका स्थानीय तहमध्ये मध्यविन्दु नगरपालिकाले गिरुवारी खोला (नगरपालिकाको वडा–५ बाट १५ सम्मको क्षेत्र) मा ४ करोड १४ लाखमा दिइएको छ। हुप्सेकोट गाउँपालिकाले २ वटा खोलालाई खण्ड÷खण्ड बनाएर ४ करोड २८ लाखमा ठेक्का लगाएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले जानकारी दिइन्।
बौदीकाली गाउँपालिकाले कालीगण्डकी र बौदी खोलामा गरी ३७ लाखमा ठेक्का लगाएको छ। कावासोती नगरपालिकाले ६ करोडमा केरुङे खोलामा ठेक्का लगाएको छ। विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले ६ करोड ७० लाखमा विनयी खोलाको ठेक्का लगाएको गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर जिसीले बताए। गैंडाकोट नगरपालिकाले चार वटा खोलाको प्याकेज बनाएर ४ करोडमा ठेक्का दिइएको इन्जिनियर शंकर कँडेलले जानकारी दिए।
देवचुली नगरपालिकाले भने नदीजन्य पदार्थको आफैं व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। योजनाहरुलाई आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ नगरपालिका आफैंले दस्तुर लिएर बिक्री गर्ने गरेको उपप्रमुख पार्वता तिवारीले बताइन्। बुलिङटार गाउँपालिकाले कालीगण्डकीमा ५० लाखको ठेक्का लगाएको छ। सम्झौता भएपनि व्यवसायीले पट्टा नउठाएको अध्यक्ष शशिकिरण बस्ताकोटीले बताए। जसका कारण खोलामा चोरी निकासी बढेको छ। चोरी निकासी र खोलामा अवैध मेसिन लगाएकोबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले जिम्मेवार स्थानीय तहको भएको बताए। अनुगमनदेखि नियन्त्रण गर्ने अधिकार स्थानीय तहको भएकाले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रजिअ नेपालको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
