बागमतीको जग्गा व्यक्तिको नाममा

बागमतीको जग्गा व्यक्तिको नाममा

काठमाडौं : भूमाफियाले काठमाडौं–१० बानेश्वर शंखमुलस्थित बागमती नदीको जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गराएका छन्। भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर एक ठाउँको जग्गा देखाएर नदीको जग्गा पास गराएका हुन्।

दीपक कार्कीले शंखमुल विनायक ध्रुवमार्गको भनी किनेको जग्गा वागमती नदीमा परेको हो। कार्कीले काठमाडौं–२० की राधा श्रेष्ठबाट यो जग्गा किनेका थिए। भूमाफियाले दुवैतर्फ पिचबाटो भएको समथर जग्गा देखाएर कार्कीलाई ठगेका हुन्। उनले किनेको बानेश्वर शंखमुलको सिट नं. १०२–११८६–१० कित्ता नम्बर ५८६ को ४ आना जग्गा वागमती कोरिडोरमा परेको छ।

यो जग्गा अरनिको राजमार्ग बागमती पुलदेखि दक्षिण महादेवस्थानतर्फ जाने नयाँ पुल नजिकै छ। नापी कार्यालय डिल्लीबजारको प्रतिवेदनमा उक्त जग्गा सार्वजनिक भएको उल्लेख छ। सर्वेक्षक धमनकुमार कार्कीको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा वागमती बगेको भाग र करिडोर बाटोले वृक्षरोपण गरेको सार्वजनिक स्थानमा पर्छ। जग्गाको पूर्वमा वागमती नदी, पश्चिममा ३६०, उत्तरमा ५८७ र दक्षिणमा ५८५ कित्ता नम्बर जग्गा छन्।

जग्गा दलाल बालप्रसाद भट्टको योजनामा बागमतीको जग्गा किनबेच भएको पाइएको छ। जग्गा बेच्न साविकको वडा नम्बर ३४ का प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलको दस्तखत र छापमा किर्ते गरिएको छ। घरबाटो सिफारिस गरेको पत्रमा भएको दस्तखत प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल नभएको पाइएको छ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले वागमती कोरिडोरका जग्गा ठगी र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र ठगी बेचबिखन भएको ठहर गरिसकेको छ। अदालतले साबिकको वडा नम्बर ३४ का प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल, राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइराला, कार्यालय सहयोगी रामप्रकाश चौधरीसँग लिएको बयानमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरी झुक्याएको उल्लेख छ।

यसरी भयो ठगी

अदालतको अभिलेखअनुसार कार्की जग्गा खोज्दै चिनजानका गंगालाल श्रेष्ठकहाँ पुगे। गंगालालले गाउँले दाजु रामकुमार श्रेष्ठले जग्गा देखाएको छ भनी लखन खेलको पसलमा लगेर भेटाए। कार्की र रामकुमार श्रेष्ठबीच कुराकानी भयो। रामकुमारले मेरो दिदी नाताकी राधा श्रेष्ठको नाम शंखमुलमा जग्गा भनी कृष्ण (बालप्रसाद भट्ट) नाम गरेको मान्छे बोलाए। कृष्ण र रामकुमार मिलेर १० वर्षअगाडिदेखि जग्गा दलाली काम गर्दै आएका रहेछन्।

२०७२ चैत ६ गते उनीहरुले कार्कीलाई शंखमुल ध्रुव मार्गमा लगी दुवैतर्फ पिचबाट भएको समथर चार आना जग्गा देखाए। कार्कीले कागजात हेर्न माग्दा उनीहरुले नापी कार्यालयमा गएर लिएर आउँछौं भनेर झुक्याए। त्यसपछि २०७२ चैत ११ गते फिल्डमा देखाएको जग्गासँग मिल्ने ट्रेस नक्सा तथा ब्लुप्रिन्ट नक्सा ल्याई ५८६ कित्ता नम्बरको जग्गा देखाए। ५६ लाखमा किनबेच गर्ने सहमति भयो। उनीहरूले चैत २८ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबाजरमा राधा श्रेष्ठबाट राजीनामा पास गरी जग्गा धनीपुर्जा लिएका हुन्। जग्गा किनेपछि बंैकमा ऋणका लागि जाँदा मात्रै उनले त्यो जग्गा वागमतीको पुलमुनि खोलाको जग्गा हो भनेर थाहा पाए।

राधा श्रेष्ठले पनि यो जग्गा बेचेबापत ३ लाख मात्रै बुझेको पाइएको छ। जग्गाको ३० लाख मूल्य कायम गरिएको थियो। अरु पैसा कृष्णप्रसाद भट्टराई भनिने बालप्रसादले बुझेका थिए। यो जग्गा तीन वर्षअघि २८ लाख थैली कायम गरी पास राधाको नाम पास गरिएका थियो। यो लगानी गर्ने व्यक्ति बालप्रसाद हुन्। बालप्रसादले राधाको नाममा पास गर्नेबित्तिकै जग्गा धितो राखी ऋण निकालेका थिए। मुख्य योजनाकार बालप्रसादले रामप्रसाद श्रेष्ठलाई ५० हजार कमिसन दिन्छु भनेर मान्छे खोज्न लगाएका थिए।

अदालतद्वारा जरिबाना र कैद

जिल्ला अदालत काठमाडौंले जग्गा एक ठाउँमा देखाएर खोलाको जग्गा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र ठगी गरी पास गराउन संलग्न भूमाफिया बालप्रसाद भट्ट, जग्गाधनी राधा श्रेष्ठसहित चारजनाविरुद्ध सजाय दिने फैसला गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले उनीहरुलाई सजाय दिने फैसला गरेको हो। गत माघ २३ को फैसलामा जग्गाधनी राधालाई चार वर्ष कैद र तीन लाख बिगो कायम गरी सोही रकम जरिबाना भराउने सजाय सुनाइएको छ।

भट्टलाई ठगीको मुख्य योजनाकार करार गर्दै पाँच वर्ष कैद र एक करोड ६ लाख जरिबानाको फैसला सुनाइएको छ। ठगी धन्दा चलाउने रामकुमार श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिबाना गर्ने सजाय भएको छ। यस्तै गंगालाललाई ठगी मुद्दामा १५ लाख जरिबाना र २ वर्ष कैद तोकिएको छ। श्रेष्ठले दिएको १५ लाखको चेक पनि ‘बाउन्स’ भएको थियो। चेक बाउन्ससमेतको कसुरमा जरिवाना र जेल सजाय ठेकिएको छ। यो प्रकरणमा संलग्न नवीन भनिने दीपु श्रेष्ठको मृत्यु भएकाले ‘अपराधसँगै अपराध मर्छ,’ भन्ने फौजदारी कानुनको सिद्धान्तबमोजिम अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.