इलाम : इलामका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ। कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखको बोलचाल छैन। इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेत र उपप्रमुख सशीला नेम्बाङबीच बोलचाल छैन। माई जोगमाई गाउँपालिकामा काम पर्दा मात्रै बोलचाल हुने गरेको उपप्रमुख सावित्रा भट्टराई बताउँछिन्।
नयाँ भवन निर्माण गरेको इलाम नगरपालिकाको उपप्रमुखको कुर्सीमा बस्न नगएकी उपप्रमुख नेम्बाङ यसअघि सहकारी डिभिजन कार्यालय इलामले हस्तान्तरण गरेको भवनमा रहेको न्यायिक समिति कार्यालयबाट आफ्नो काम गर्दै आएकी छन्। उनले भनिन्, ‘उपमेयरको कार्यालयमा जान धेरैको दबाब छ तर गएको छैन।’ उनले उपमेयरको अधिकारलाई मेयर बस्नेतले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै नगर कार्यपालिकाको बैठक पनि ८ महिनादेखि बहिष्कार गरेकी छन्।
जिम्मेवारी बुझ्न नसक्दा स्थानीय तहमा द्वन्द्व उत्पन्न भएको सन्दकपुर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख शोभा पराजुली बताउँछिन्। यस्तै स्थानीय तह सञ्चालनको अध्ययन गरिरहेका रमेश राई भन्छन्, ‘प्रमुख र उपप्रमुखबीच ‘को ठूलो’ भन्ने प्रतिस्पर्धाले द्वन्द्व बढाएको छ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका प्रमुखलाई तहको नेतृत्वको जिम्मा दिएको छ। उपप्रमुखलाई विभिन्न समितिको संयोजकसहितको काम दिएको छ। पराजुलीले भनिन्, ‘आफूले त प्रमुखको हस्तक्षेप भोग्नुपरेको छैन। तर धेरैले भोगिरहनुभएको छ।’ उनका अनुसार दुई दलका प्रमुख उपप्रमुख भएका तहमा त द्वन्द्व छ नै, एउटै दलको प्रतिनिधि भएको तहमा झनै द्वन्द्व छ। पराजुलीले भनिन्, ‘दलभित्रकै गुटका कारण समस्या बढ्दै गएको छ।’
इलाम नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तत्कालीन एमालेबाट विजयी हुन्। माई जोगमाईमा पनि तत्कालीन नेकापाले नै प्रमुख–उपप्रमुख जितेको छ। कांग्रेसका प्रमुख–उपप्रमुख रहेको रोङ गाउँपालिकामा देखिने गरी द्वन्द्व आएको छैन। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला राई समन्वयमै काम भइरहेको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘जिम्मेवारीअनुसारको भूमिकामा रोकटोक छैन।’ अध्यक्ष शमशेर राईले निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर हुन सम्झाउने गरेको बाहेक धेरै पेलन खप्नुनपरेको उनको भनाइ छ।
कांग्रेसले प्रमुख र नेकपाले उपप्रमुख जितेको मांसेबुङ र फाकफोकथुम गाउँपालिकामा ‘समन्वयमा’ काम भएको पदाधिकारीको दाबी छ। मांसेबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष डिकेन्द्र इदिंगो भन्छन्, ‘समन्वयमै काम भइरहेको छ, कहिलेकाहीं सैद्धान्तिक मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो।’ उनले उपप्रमुखको काममा सहयोग गरिरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समितिका गतिविधिलाई गत वर्ष पनि १५ लाख विनियोजन गरेको छ।’ उपप्रमुख सुनिता सुब्बाले अरू स्थानीय तहमा जस्तो जटिल रुपको द्वन्द्व नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘सामान्य समस्या आउँदा छलफलबाटै समाधान गर्ने गरेका छौं।’
फाकफोकथुम गाउँपालिकामा पनि सहमतिमै काम हुने गरेको उपाध्यक्ष सरस्वती राईले बताइन्। उनले भनिन्, ‘कसैलाई उछिनेर काम गर्ने प्रयास भएको छैन, राम्रो सम्बन्ध छ।’ फाकफोकथुमका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले पनि सहज सम्बन्ध रहेको बताए।
नागरिकले चुनेका जनप्रतिनिधिबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले व्यवस्थामै असर गर्ने चिन्ता छ कतिपय जनप्रतिधिमा। सन्दकपुर गाउँपालिकाकी उपप्रमुख पराजुली भन्छिन्, ‘जनप्रतिनिधि भएपछि दलीय आवरण बिर्सन नसक्दा समस्या आएको हो।’
दुई वर्षदेखि न्यायिक समितिलाई कुनै बजेट नछुट्याउँदा मन कुँड्याएर बसेकी इलाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख नेम्बाङ मेयरसँग अझै भिड्ने मुडमा छन्। नेम्बाङले भन्छिन्, ‘यसपटकको नगरपरिषद्बाट अधिकार स्थापित गरेर छोड्छु।’ मेयर महेश बस्नेत पनि उनले भने जस्तो समितिलाई बजेट विनियोजन गरेर वातावरण सहज बनाउने मुडमा छैनन्। उनी भन्छन्, ‘समितिपिच्छे बजेट हुँदैन।’
जिल्लाको जेठो इलाम नगरपालिकामा देखिएको द्वन्द्वको सानोतिनो झिल्को अरु तहमा पनि फैलिए पनि बाहिर नआएको कतिपयको विश्लेषण छ।
माई जोगमाई गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा भट्टराईको अध्यक्ष जितबहादुर राईले एकलौटी काम गरेको गुनासो छ। गत गाउँसभामा उपप्रमुखको मन्तव्यमा प्रयोग भएको शब्दलाई लिएर माफी माग्न वा सभाबाट बाहिरिन अध्यक्ष राईले आदेश दिएपछि राई र भट्टराईको सम्बन्ध चिसिएको हो। अध्यक्ष राईले उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले भने, ‘क्षमता अभावले सहयोग गर्दा हस्तक्षेप गरेजस्तो लागेको हो।’
इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, देउमाई नगरपालिका, माई नगरपालिकामा पनि समन्वयमा काम भएको दाबी छ। तहमा देखिएको द्वन्द्व महिलालाई हेर्न दृष्टिकोणको परिणाम भएको अग्रज पत्रकार धर्म गौतमको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘इलामका १० स्थानीय तहमा एक जना महिलालाई पनि प्रमुखको टिकट दिन नसक्ने ठूला दलले प्रदर्शन गरेको पुरुष प्रदान मानसिकताको उपज अहिलेको द्वन्द्व हो।’
माई नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुमाया रिजाल कर्तव्य र अधिकार बुझेर काम गरे द्वन्द्व समाधान हुने बताउँछिन्। स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिकसहित योजना तर्जुमा, योजना अनुगमन, राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमको समन्वय गर्ने, उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने भूमिका ऐनले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
