प्रदेश ३ मा ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ सुरु

धादिङ : प्रदेश ३ सरकारले ‘मुख्य मन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम’ धादिङ जिल्लाबाट सुरु गरेको छ। प्रदेश ३ का ५ जिल्लामा लागु हुने कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो जिल्लाको रुपमा धादिङमा प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कटेलले कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हुन्।

निरोगी देखिएका मान्छेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरी सुरुवात गरिएको यो कार्यक्रमको उद्देश्य नसर्ने रोग र त्यसका जोखिम समयमै पहिचान गरी उचित उपचार र परामर्श दिनु रहेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए।

प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने यो सेवाबाट विपन्न, सीमान्तकृत, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिस र द्वन्द्वपीडितहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण गरिने छ। मन्त्री जम्कटेलले भने, ‘शरीरमा के रोग छ भनेर जचाउन नसक्ने र खर्च नहुनेहरूलाई लक्षित गरेर मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम ल्याइएको हो।’

अहिले प्रदेश ३ का ५ जिल्ला धादिङ, मकवानपुर, भक्तपुर, सिन्धपाल्चोक र सिन्धुलीका जिल्ला अस्पताल रहेका स्थानीय तहहरूमा परीक्षणको रुपमा यो कार्यक्रम लागु गरिएको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै जिल्लाका स्थानीय तहका नागरिकले सेवा पाउने गरी कार्यक्रम विस्तार गरिने पनि मन्त्री जम्कटेलले बताए।

मृत्यु हुनेमध्ये हरेक वर्ष करिब ७० प्रतिशत नसर्ने रोगका कारण मरिरहको तथ्याङ्क रहेकाले रोगहरूको पहिचान गर्न, रोकथाम गर्न र रोग लागेमा अपनाउनुपर्ने सचेतनाका बारेमा जानकारी दिनु कार्यक्रमको मुख्य उद्येश्य रहेको स्वास्थ्य कार्यलय धादिङका निमित्त प्रमुख विष्णु रिजालले बताए। उनले भने, ‘नसर्ने रोगका कारण ज्यान गमाएकाहरूको अवस्था विकराल छ, रोग लागेको थाहा नभइ, के कारणले मरे भन्ने समेत थाहा नपाइ हजारौँको ज्यान गइरहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमले केही हदसम्म मानिसहरूको शारीरिक अवस्था पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ।’

धादिङमा पहिलो चरणमा (आगामी असार मसान्तसम्म) नीलकण्ठ नगरपालिका भित्र रहेका २२ सय नागरिकको सम्पूर्ण शरीरको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा परीक्षण गर्दा करिब २५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने भए पनि वडा अध्यक्षहरूको सिफारिसका आधारमा दलित विपन्न, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूको उपचार गरिने जिल्ला अस्पताल धादिङका सूचना अधिकारी कृष्णलाल उप्रेतीले जानकारी दिए। उप्रेतीले भने, ‘स्वास्थ्य परीक्षणमा लाग्ने सबै खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत ७० वर्षभन्दा मुनीका नागरिक समेटिने छ।’