प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने निकायका जनप्रतिनिधि नै दोहनमा संलग्न हुन्छन् भने त्यो स्थानीय तहको अर्थ रह्यो र ?
नेपाललाई संघीय प्रणालीमा लैजान २०६४ मा संविधानसभाको खाका तयार गरियो। यो राजनीतिक दलहरूको एजेन्डा नै थिएन, होइन। सबै पक्षले कमजोर र भौगोलिक रूपमा यति सानो मुलुकलाई संघीय प्रणालीमा लैजानुको उद्देश्य नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने, जातीय सद्भाव बढाउने, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनता मजबुत पार्न संघीयता ल्याइएको थिएन। यो त नेपालमाथि आर्थिक भार बढाउने, क्षेत्रीय, जातीय राज्य बनाएर जातजातिबीच द्वन्द्व फैलाउने र कालान्तरमा यसलाई लाइबेरिया, इथियोपिया बनाउने उद्देश्यले शक्ति राष्ट्रहरूले संघीयताको एजेन्डा अघि सारेका थिए। दलहरूले यस विषयमा विचारै गरेनन्।
नेपाल बहुजातीय देश हो। यहाँ दस-बाह्रवटा जातीय राज्य बनाइदिएपछि घरझगडा सुरु भइहाल्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता। श्रीलंका, नाइजेरिया र अफ्रिकालगायतका देशहरूमा जस्तो जातीय युद्ध उत्पन्न गराइदिने अमेरिका र युरोपेली शक्तिराष्ट्रको योजना छ। प्राकृतिक साधनस्रोतले सम्पन्न विकास होइन विनाश गर्ने उद्देश्यले शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालमा संघीयता लादेका हुन्। त्यसैले त नेपालीले सातवटा राज्य स्वीकार्न बाध्य भए दोस्रो संविधानसभाबाट। दलहरूले राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनेर राज्यको अवधारणा तयार गरे। त्यसमा कहिले एघार राज्यको अवधारणा ल्याए भने कहिले दस राज्यको। ०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्र घोषणा भयो। साथसाथै संघीय प्रणालीको घोषणा पनि। जबर्जस्ती संघीयता ल्याइछाडे।
नेपाललाई संघीयतामा लैजानुको छिमेकी भारतको उद्देश्य यहाँको तराई भूभागलाई हिमाल र पहाडबाट अलग गराउनु हो। ०६३ मै उसले मधेस एक प्रदेशको नारा घन्काउन लगायो यहाँका पृथकतावादीमार्फत। तर, तराईमा बसोवास गर्ने देशभक्त थारूलगायतका जातिले मधेस एक प्रदेशको जोडदार विरोध गरे। यसले गर्दा उनीहरूले सिंगो तराईलाई एक प्रदेश बनाउन सकेनन्। उनीहरू दुई प्रदेशमा आए। तराईका आठ जिल्लालाई हिमाल र पहाडबाट अलग गराउन भने सफल भए। उनीहरूको उद्देश्य त काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्मको भूभागलाई अलग गराउने हो। अहिले पनि त्यो योजनामा उनीहरू पछाडि हटेका छैनन्।
तराईमा ठूलो संख्यामा सीमापारिबाट आएका आगन्तुक छन्, जो तराईका रैथाने हैनन्। भारतकै नीति र निर्देशनमा राजनीति गर्नेहरू तराईका आठ जिल्लालाई हिमाल र पहाडबाट अलग गर्न सफल भए। उनीहरूले अहिले प्रदेश २ लाई आधार इलाका नै बनाएका छन्। नेपालका राष्ट्रपति त्यहाँ जाँदा जानकी मन्दिर क्षेत्र अपवित्र भयो रे ! प्रधानमन्त्री जाँदा बहिष्कार नै गरियो तर भारतका प्रधानमन्त्री जाँदा धुपबत्ती गरियो। पछिल्लोपटक केही एनजीओ÷आईएनजीओहरूले आन्दोलन चलाए। तिनलाई राजनीतिक दलमा रूपान्तर गरियो संघीयतामा लैजान। उनीहरू विदेशीहरूको मोहर भए।
अहिलेको सातवटा प्रदेश खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणका आधारमा केन्द्र र स्थानीय निकाय राख्नुपर्छ। यी दुई तहबाटै नेपाली जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ।
अहिले समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति एकीकरण भएका छन्। उनीहरूबाट तीनवटा कुरा आएका छन्। एउटा- सात प्रदेश थोरै भएर चार प्रदेश थप्नुपर्यो रे। जबकि सातवटै प्रदेश मुलुकलाई भार भएर खारेज गर्नुपर्ने अवस्था छ। दोस्रो- अहिलेका प्रदेश जातीय नभएकाले थप चारवटालाई जातीय पहिचानसहितको राज्य बनाउने रे। जबकि नेपालीको उसै पहिचान छ। प्राकृतिक साधनस्रोतले सम्पन्न मुलुकका सत्तरी लाख जनताले विदेशमा मगन्ते हुनुपरेको छ। भारतीय तथा ब्रिटिसमा भाडाका सेना भएर चिनिनुपरेको छ। तेस्रो- प्रतिष्ठित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने कुरा छ। यो त पहिल्यै दोस्रो संविधानसभामा संविधान बनाउने बेलामा छोडिसकेको हो। तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रणाली रोज्यो भने माओवादीले राष्ट्रपतीय प्रणाली। त्यो कुरा दोस्रो संविधानसभाबाट स्वतः इन्कार भइसक्यो।
यसैगरी संघीय प्रणालीका कारणले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहका यति धेरै जनप्रतिनिधिलाई धान्नै महाभारत छ मुलुकलाई। त्यसमाथि उद्योग कलकारखाना छैन। खानी सञ्चालन भएको छैन। उत्पादन छैन। आयातकै भरमा छ। प्रदेश त राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्र हो। अहिले भएका प्रदेशको न्वारानसमेत गर्न सकेका छैनन्, सदरमुकाम बनाउन सकेका छैनन्। प्रदेशले के काम गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट भइसकेको छैन। कर्णाली प्रदेश केन्द्रले कुनै योजना नै दिएन भन्छ। केन्द्र र प्रदेशबीच ठूलो मतमतान्तर छ। अधिकार पाइएन भनेर संघमा जाने र केन्द्रले केही दिएन भनेर रुँदै हिँड्नुपरेको छ। जबकि प्रदेशलाई अधिकार दिएपछि केन्द्रको के काम रह्यो र ?
स्थानीय तह छ। अधिकार पनि दिइएको छ। स्थानीय निकायमा सिंहदरबारको अधिकार मात्र गएन, भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै गयो। त्यसले स्थानीय जनप्रतिनिधि नै क्रसर उद्योग खोल्न थाले। डोजर किनेर बाटोको टेन्डर लिने थाले। यसो हो भने जनप्रतिनिधि किन चाहियो ? सांसदमा किन उठ्नुपर्यो ? सांसदमा उठ्नेले ठेक्कापट्टामा केकस्ता समस्या छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन र नीति बनाउँदै जान्नुपर्यो। कतिसम्म भने सुनकोसी तथा इन्द्रावतीमा क्रसर उद्योग चलाएर त्यहाँका नदीजन्य पदार्थ समाप्त पार्न ठेकेदार मात्रै होइनन्, ठेकेदारको भेषमा जनप्रतिनिधि कम्मर कसेर लागेका छन्। योजस्तो घृणित कार्य अर्को के होला ? प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने निकायका जनप्रतिनिधि नै दोहनमा संलग्न हुन्छन् भने त्यो स्थानीय तहको अर्थ रह्यो र ? यस्तै हो भने संघ किन बनाएको ?
मुलुकमा फैलिएको अराजकताले राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुँदै गइराखेको छ। नैतिकतामा ह्रास आएको छ। भ्रष्टाचार राज्यका अंगअंगमा पुगेको छ। विकास खर्च १८ प्रतिशत पनि भएको छैन। भएका कलकारखाना बेचिएका छन्। जल, जडिबुटी, खानी, बनस्पतिको भण्डार छ, तर सदुयोग छैन। कृषि उत्पादन पनि छैन औद्याोगिक उत्पादन पनि छैन। नयाँ उद्योग तथा कलकारखाना पनि खोलिएका छैनन्। हदैसम्मको विचलन आएको छ। स्वार्थी र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बोकेका हाम्रो नेतृत्व, राजनीतिक नेता र कर्मचारी वर्गले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेनन्, आफूलाई नै केन्द्रमा राखे। यस्तो संकीर्ण मानसिकता बोकेकाहरूका व्यवहारका कारण मुलुक कमजोर हुन पुगेको छ।
०४६ सालअघि अनुसन्धान विभाग थियो। यस विभागका कर्मचारीले नेपाल आएका विदेशीका गतिविधि निगरानी गरिरहेका हुन्थे। उनीहरू कहाँ जान्थे, कसलाई भेट्थे, उनीहरू को हुन्, किन आएका हुन्, ती सबै विषयबारेको जानकारी गृहमन्त्रालयमा जान्थ्यो र कारबाही पनि हुन्थ्यो। ०४७ मा तत्कालीन गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले यो अनुसन्धान विभाग खारेज गरिदिए।
कम से कम हिजो खराब सरकार भनेको बेलामा अनुसन्धान विभाग त थियो नि। नेपाल र नेपालीको अहितमा काम गर्ने कुतत्वलाई यस विभागले निगरानी गथ्र्यो, जुन अहिले हुन छाडेको छ। नेपालविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई जेजे गरे पनि छुट छ। विदेशीको नांगो नाच छ। सत्तामा टिकिरहन र चुनावमा जित्न आशीर्वाद र सहयोग चाहिने भएकाले सत्ताधारी दलले बाह्य शक्तिराष्ट्रहरूलाई यहाँ बसेर चलखेल गर्न छुट दिएका छन्। योभन्दा नालायकी अर्को के हुन सक्छ ? सत्तामा पुगेकहरूले आफूलाई सच्याएनन् र मुलुकको बिग्रेको छवि सङ्ल्याएनन् भने देशको भविष्य संकटमा छ।
अमेरिका र युरोपपछि हाम्रा छिमेकी चीन र भारत शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा उदाएका छन्। चीनले विश्व बजार कब्जा गरिसकेको छ। जुन अमेरिकालाई सह्य छैन। चीनलाई माइनस गर्नकै लागि अमेरिका तथा युरोपियनलाई नेपाल चाहिएको छ चीन र भारतविरुद्धका गतिविधि गर्न। उनीहरूले नेपालजस्तो कमजोर मुलुकमा बसेर विगत ५०-६० वर्षदेखि तिब्बतका दलाई लामालाई पिठ्युँमा बोकिरहेका छन्।
एनजीओ÷आईएनजीओका नाममा यहाँका दलहरूलाई प्रयोग गर्ने, प्रशासन, विभिन्न संयन्त्र र साम्प्रदायिक समूहमार्फत घुसपैठ गरेर उनीहरूले नेपाललाई बर्बाद पारिरहेका छन्। दलित, आदिवासी जनजाति, एकल महिला उत्थानका नाममा उनीहरूले आर्थिक सहयोग गरेको भन्दै आएका छन्। त्यो त नाटक मात्र हो। उनीहरूले गरेको सहयोगको कति सदुपयोग भएको छ त ? उनीहरूले दिएको सहयोगबाट विकास हुन्थ्यो भने हाम्रा युवा घर, गाउँ नै रित्तो पारेर किन खाडीलगायतका मुलुकमा जानुपथ्र्यो ? साम्राज्यवादी मुलुकहरूले गर्ने आर्थिक सहयोग गरेका छन् तर दुई दिने तर लैजाने १४ को नियतले। हाम्रो गरिबी देखाएर फाइदा उठाइरहेका छन्। ती राष्ट्रका एजेन्टहरूले हामीलाई खोक्रो पारिरहेका छन्।
गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेर यहाँ जन्मिएका विदेशीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय गर्यो। केही दिनअघि झापामा मात्रै अंगीकृतबाट जन्मिएका २६ हजारलाई वंशजको नागरिकता वितरण गरियो। यही रूपले तराई तथा भित्री मधेसमा पनि नागरिकता वितरण गरियो भने सबैतिरबाट जोड्दा त करोड नाघ्नेछ। यो जनसांख्यिक आक्रमण हो। यसले नेपाली अलमलमा पर्नेछन्। भारतीय मंगोलियन, पाकिस्तानी, तिब्बतीयनहरूको बहुमत हुने र हामी फिजी हुने खतरा बढ्दै गएको छ।
यस विषयमा विधायिका र कार्यपालिकामा पनि आवाज उठाइएको देखिन्छ। न्यायपालिका खासगरी सर्वोच्च अदालत गृहमन्त्रालयको कलंक कार्यान्वयन गर भन्छ। फेरि रोक पनि भन्छ। न्यायपालिकाको यस्तो हविगत छ। त्यहाँ राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायकर्मी भर्ती भएका छन्। यिनीहरूले कसरी विधिपूर्वक न्याय देलान् ? त्यसैले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कतै पनि विधिको शासन भएन। क्षमतावान् नेपाली नागरिकको आवाजको सुनुवाइ हुन छाडेको छ।
हामीले मुलुकमा संकट नआओस् भनेर पहिल्यैदेखि संघीय प्रणाली उपयुक्त छैन, संघीयता लागू गर्न पाइँदैन देश टुक्र्याउन पाइँदैन भन्दै आएका छौं। त्यसबेला जातीय राज्य बनाउने विषयको पनि चर्को विरोध गरेको र अहिले पनि गर्दै आएका हौं। संघीयता प्रणाली साह्रै खर्चिलो छ। यसलाई चलाउन पैसा चाहियो। त्यो पैसा जुटाउन जनताको ढाड सेक्नैपर्यो। सामान्य सामानमा कर लगाउनुपर्यो। जति बढी कर लगायो त्यति त्यसको भार परेपछि बल्ल जनतालाई संघीयताको असली परिचय थाहा हुनेछ। त्यसपछि जनताले ढिलोचाँडो यो संघीयता प्रणाली काम छैन भन्ने महसुस गर्नेछन्।
नेपाली जनताले जुन दुष्परिणाम भोग्दैछन्, त्यसको मुख्य दोषी अहिले संघीयतावादी दल नै हुन्। नेपालको राष्ट्रियता र नेपाली सार्वभौमसत्ता सुरक्षितका साथ राख्नका लागि बाह्य शक्तिको चलखेललाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अहिलेको सातवटा प्रदेश खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणका आधारमा केन्द्र र स्थानीय निकाय राख्नुपर्छ। यी दुई तहबाटै नेपाली जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ। नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डताको रक्षा गर्ने नेपाली नै हुन्, संघीयतावादी दलहरूका कारण मुलुकमा व्याप्त तमाम संकटको निवारण गर्ने पनि नेपाली जनता नै हुन्। ढिलोचाँडो नेपाली जनता संगठित लिएर एकपटक फेरि उठ्न्पर्छ, उठ्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
