राष्ट्रपतिद्वारा हालै प्रस्तुत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली जनतालाई तिर्खाएको अवस्थामा तातेको बालुवामा पुगेपछिका मृगहरू वा भीमसेनको सभा-भवनको चरम सजावटमा अभ्यस्त भइनसकेको दुर्योधनलाई जस्तै बनाइदिएको छ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउने, सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको तहबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको तहमा अपग्रेड गर्नेजस्ता उद्देश्य पूरा गर्ने आधारका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम सर्वोच्च संसद्समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो।
नेपाली जनतामाथिको उदाहरणका मृग वा दुर्योधन बनाइएका छन्। किनभने अपग्रेड गर्न अघि सारिएका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम हास्यास्पद र आधारहीन देखिन्छन्। रेल र पानीजहाज कुदाउने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, पाँच वर्षभित्र विदेश जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने, वित्तीय अनुशासनमा कडाइ गर्नेलगायतका नारा र सपना छरिएका छन्। तिनलाई प्राप्त गर्ने विश्वासिलो आधार खुलाउन सकिएको देखिन्न।
काम गर्नुअगाडि बोल्ने र बोलेका कुरा नपुर्याउने रोग नेपालमा प्रशस्तै छ। भारतमा अहिले चुनावको सरगर्मी छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू एकअर्कालाई उछिन्ने रणनीतिमा तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। यसो भए पनि असम्भव र गर्न नसकिने कुरा जनताका अगाडि बोल्दैनन्। त्यहाँका जनता राजनीतिमा चतुर छन्। नेपालीको दाँजोमा पढेलेखेका छन्। राजनीतिक रूपले अर्थ जे लगाए पनि विकास र सचेतनताका लागि अंग्रेजहरू तमाम भारतीयका लागि मार्गनिर्देशक बन्न सकेका देखिए। चेतना र चिन्तनको मार्गचित्र कोर्न कसैको निगरानीको आवश्यकता हुने रहेछ भन्ने शिक्षा भारतमा अंग्रेजहरूले दिएर गएका थिए।
नेपालका नेताहरू सपना देखाउने र विकासलाई मृगतृष्णा बनाउनेतिर लागे। किनभने राजनीतिले विकाससँग अन्तरसम्बन्धित हुन पाएन वा विकासले राजनीतिले डोर्याएको बाटोमा हिँड्न पाएन। दुवै देशबीचको अन्तराल यही भयो। नेपालमा भाषण गर्दा भन्ने गरिन्छ- दुई अंकको आर्थिक वृद्धि तर त्यसका लागि सिन्को भाचिँदैन। प्रयास गरिँदैन। दुई अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि केके आवश्यक हुन्छ, कहाँ, कसले, कसरी गरेको छ विश्लेषण नगरी पहिल्यै भाषण गरिन्छ। विकासका लागि पहिलो कुरा शान्ति हुनुपर्यो। लगानीका लागि शान्ति भनेको लगानी डुब्दैन भन्ने विश्वसनीयता। अनि मात्र जनताका मनमा विकासमा लाग्ने बेला भयो भन्ने सोच आउँछ। त्यसमा सुशासनको प्रत्याभूति सरकारले दिनुपर्यो। साधारण खर्च गरिसकेपछि बचेको रकम विकासमा लगाउने सैद्धान्तिक अवधारणा भएजस्तै बिहान-बेलुकाको रोजीरोटी र नियमित खर्चमा समस्या नभएको अवस्थामा मात्र बचेको रकम विकासमा लगाउने हो भन्ने अवधारणाले काम गर्छ।
अहिले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अंक देखाएर हुँदैन। यो अंक त ठूलो भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीरूपी ढोका थुनिएर एकैपटक निस्केकोे पानीको भेलजस्तो हो। आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिन ठूलो मात्राको वैदेशिक सहयोग र लगानीको आवश्यकता हुन्छ। त्यसका लागि दाताहरू हाम्रो कामगराइ, इमानदारी र पारदर्शितालाई पूर्वसर्त ठान्छन्। लगानी सम्मेलन र दातृ समुदायका बैठकहरूले यस्ता कुरालाई प्रत्यक्ष÷परोक्ष ढंगबाट हेरिरहेका र भनिरहेका छन्। यसमा हामी कति सुध्रियौं, कति सच्चियौं।
वाइडबडी प्रकरण देउवाको नाम टाँसिएर समाचार प्रकाशित भएको भालिपल्टदेखि सेलाएजस्तो भयो। छानबिन गर्न गठित पराजुली आयोगका सदस्यहरूले नियुक्ति नै पाएनन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सत्तापक्षीय नेताहरूका नाम मुछिएपछि फिका हुँुदै गएको आभास भएको छ। छानबिन आयोग गठन भएर प्रतिवेदन नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नै फलानो निर्दोष छ भन्दै हिँड्छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको यथासमयमा समाप्ति नभएको कारण पत्ता लगाएर जुनसुकै तह वा निकायबाट भएको ढिलाइमा कारबाही गर्ने काम कहिल्यै भएन। यस्ता धेरै घटना दातृ निकाय र लगानीकर्ताले नोटिसमा राखिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा दोहोरो अंकको नारालाई मृगतृष्णा नभने के भन्ने ?
गन्तीले दुईतिहाइको दुहाइ दिनुभन्दा काम गरेर देखाउने दृढता र उदाहरण बन्न सक्नु अहिलेको समयको माग र जनचाहना दुवै हो।
ठेकेदार र सरकारबीच जुहारी चलेको हुन्छ। ठेकेदार सरकारलाई र सरकार ठेकेदारलाई दोष दिने परम्परा अन्त्यका लागि माार्गचित्र खोइ ? नेपालले पूर्णरूपमा विश्वव्यापीकरणको बाटो पछ्याएको छ। विश्वव्यापीकरणको सफलता आयातमा होइन निर्यातमा निर्भर हुन्छ। नेपालसँग कुबेतको जस्तो तेल र अजरबैजानको जस्तो ग्यास छैन। तर पनि विश्वव्यापीकरणलाई नछोडी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नैपर्ने अवस्था भनेछ। जे छ त्यसको आदर्श उपयोग गर्नैपर्छ।
कृषि र उद्योगमा क्रमशः सुधार गर्ने र पर्यटनलाई पूर्वाधार पुर्याएर विकास गर्नेभन्दा अर्को विकल्प हँुदैन। जिल्ला सदरमुकाममा मोटर पुर्याउनुभन्दा मनाङजस्तो ६ हजार मात्र जनसंख्या भएको जिल्लामा मोटर पुर्याउनुभन्दा संरक्षण क्षेत्र नै बनाएर बढी लाभ लिन सकिने वास्तविकतामा हामी चुकिसकेका छौं। हिजो मात्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको भियतनाम भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एउटा टिप्पणी आएको थियो, ‘नेपाल हिजोलाई हेर्छ, भियतनाम भोलिलाई हेर्छ।’ यिनै कुरालाई मनन गरेर नीति र कार्यक्रममा के विषय समेटिएको छ र के भनिएको छ ? भनिएको कुरा पूरा गर्ने आधार÷विश्वास के छ ? समृद्धिको श्रीगणेश त्यहींबाट हुन्छ।
पाँच वर्षभित्र कृषिमा आश्रित दुईतिहाइ जनतालाई गैरकृषिमा लैजाने, कृृषिको उत्पादकत्व बढाई उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने (नीति तथा कार्यक्रम दफा ३०), भूउपयोग नीति ल्याएर खण्डीकरण र अतिक्रमण रोक्ने, मल बीउको आपूर्ति गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रमार्फत समयमै उपलब्ध गराउने (दफा ३३) भनिएको छ। कृषिमा आ िश्रत दुइतिहाइलाई गैरकृषिमा लैजान उद्योग स्थापना हुनुपर्यो, त्यसका लागि लगानी चाहियो। लगानीका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा उद्योग सञ्चाल नहुने वातावरण र लगानी नडुब्ने विश्वसनीयता हुनुपर्यो। भएकै उद्योग चलाउन नसक्ने भनेर उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघका पदाधिकारी भनिरहेका छन्। संरक्षण नीति लिन सरकार विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको नाताले पनि सक्दैन। आयात नभए राजस्व नआउने भएकाले सरकार आयातमा नियमन गर्न चाहँदैन। यो अवस्था मनन गरेर निकास निकाल्ने योजना, नीति तथा कार्यक्रममा आइदिएको भए आम जनता र लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सकिन्थ्यो।
समयमा मल, बीउ उपलब्ध गराउने भाषण र घोषणा धेरै वर्षदेखि भइरहेका छन्। एउटा मल कारखाना स्थापना गर्न सकिएको छैन। ऐन-कानुनको तवाह देखाएर टेन्डर गर्दा फसिने डरले कुनै वर्ष पनि मल समयमा ल्याएर बेच्न सकिएको छैन। किसानलाई सहुलियत दिने कुरा त कता हो कता ! कजाकिस्तानले यस्तै एउटा विषयमा उल्लेखनीय निर्णय लिएको समाचार पढ्न पाइएको थियो। जसअनुसार (क) नयाँ उद्योग खोल्ने प्रक्रियालाई पाँच दिनमा टुंगो लगाउने (ख) अनलाइनबाट निवेदन र भन्सार दस्तुर लिने (ग) लगानीसम्बन्धी विवाद आएमा तीन महनाभित्र निर्णय लिइसक्ने।
कजाकिस्तानले गरेजस्तै उद्योग प्रवर्धन गर्ने नीति लिने कुरा गर्नेबित्तिकै उल्लिखित किसिमका कार्यान्वयन नीति पनि सँगसँगै आउन सक्नुपथ्र्यो। त्यो नभएर नेपालमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा सधैं कार्यक्रमबारे अध्ययन गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तीव्रता दिनेजस्ता ललीपपी भाषिक छलाङ मात्र देखाउने परम्परा छ। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसबाट मुक्त हुन सकेको छैन। बरु मेरो सरकार भनेर आत्मश्लाघा वा अद्वितीयता देखाउनेतिर जोड दिने हतारो देखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा विषय पनि समेटिएका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सराहनीय छन्। साथै, पाँच वर्षपछि वैदेशिक रोजगार जानु नपर्ने, मेगा र स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने, वैदेशिक नियोगहरूको औचित्य र आवश्यकता विश्लेषण गर्ने, जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम ल्याउनेजस्ता समसामयिक र जनोपयोगी कार्यक्रमको नाम लिइएको छ। तर तिनीहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने उपयुक्त कार्यक्रमको नामोल्लेख छैन। यस अर्थमा नीति तथा कार्यक्रमले पञ्चायती रबैयालाई निरन्तरता दिएको र भाषणमा मात्र सीमित छैन कसरी भन्ने ?
समृद्धि र सुख नाराले आउने होइन। राज्यका सबै निकाय, पदाधिकारी र योजनाकार इमानदार हुनुपर्छ। त्यसका लागि जनोपयोगी नीति, दृढ र निष्पक्ष सरकार, कानुनको शासन एवं कार्यान्वयन गर्ने निकाय इमानदार हुनुपर्ने पूर्वसर्त हुन्छ। यसनिमित्त मलेसिया र सिंगापुरको उदाहरण काफी हुन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा गर्नु र सपना बाँड्नुभन्दा गर्न सकिने दुईचार काम गर्न सके मात्र पनि जनविश्वास जित्न सकिन्छ। गन्तीले दुईतिहाइको दुहाइ दिनुभन्दा काम गरेर देखाउने दृढता र उदाहरण बन्न सक्नु अहिलेको समयको माग र जनचाहना दुवै हो।
भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ को नारा दिएजस्तै नेपालले ‘डु दिस वे’ को नारा दिएर नीति तथा कार्यक्रममा भनिएअनुसार नेपाल गुणस्तरको मानक तयार गरेर काम देखाउन सके मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुन्छ। जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। त्यो नहँुदासम्म यो नीति तथा कार्यक्रम पनि अघिल्ला वर्षहरूमा आएजस्तै निरन्तरताको शृंखला मात्र गनिनेछ र जनताले मृग वा दुर्योधनको उदाहरण बनिरहनुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
