विराटनगर : प्रदेश १ का अधिकांश जिल्ला खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। हतारमा घोषणा गरिएका कारण अझै धेरै जिल्लामा शौचालय प्रयोग नगर्ने नागरिकको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै गृहजिल्ला झापाका अधिकांश सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक शौचालय छैन। बिर्तामोड, काँकडभिट्टा, दमक, भद्रपुर, अर्जुनधारा क्षेत्र सहज भेटिने सार्वजनिक शौचालयविहीन नगरका रूपमा चिनिन्छन्। राजवंशी, सन्थाल, मेचेलगायत समुदायको बस्तीमा शौचालय बनाइए पनि त्यसको प्रयोग नभएको भेटिने गरेको छ। झापा खुला दिसामुक्त घोषणा भए पनि पूर्णरूपमा सबैले शौचालयमा पहुँच राख्न नसकेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सोम पोर्तेलको भनाइ छ। झापाका १५ स्थानीय तहमा ३९ हजार २ सय ८७ थप शौचालय निर्माण जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो।
इलामका सहरहरूमा सार्वजनिक शौचालय छैन। मेची राजमार्गमा पर्ने बजार, मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र समेट्ने रोङ गाउँपालिका, सूर्योदय नगरपालिका र इलाम नगरपालिकाको प्राथमिकतामा शौचालय परेको छैन। घोषणाका बखत इलामका ९७ प्रतिशत घरमा शौचालय बनेको थियो। जनसंख्या बढेसँगै शौचालय नहुनेको संख्या पनि थप भएको हुन सक्ने जिल्ला खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिका सहजकर्ता दीपेन्द्र खनालले बताए।
भोजपुर नगरपालिका–७ र ९ का २ सय २९ परिवारले शौचालय बनाउन अटेर गरेपछि जिल्लै खुला दिसामुक्त हुन सकेको छैन। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण खड्काका अनुसार स्थानीय सरकार बन्नुअघि साबिकका ६३ गाविसममध्ये ५४ वटा, दुई नगरपालिका (षडानन्द र भोजपुर)का ३९ हजार १ सय ६४ घरले शौचालय बनाएका छन्।
ओखलढुंगामा घोषणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानी अभाव र चेतना कमीका कारण शौचालय प्रयोग नगर्ने अवस्था रहेको कालिका मावि सिस्नेरीका अध्यक्ष नवराज खड्काले बताए। घरधुरी सर्वेक्षण तथ्यांकअनुसार ओखलढुंगाका ३२ हजार ५ सय घरधुरीमध्ये ५ प्रतिशतमा शौचालय छैन।
तेह्रथुमका अधिकांश विद्यालय क्षेत्रमा शौचालय प्रयोग कम छ। विद्यार्थी खुला स्थानमा दिसा गर्छन्। शौचालयमा पानी नहुनु मुख्य समस्या रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शिव ढुंगानाले बताए। उदयपुरमा पाँच वर्षसम्म पनि खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्रियुगा नगरपालिका– ५, १४, १५, १६ का दमौती, नेपाने, खाँबु, जाल्पाचिलाउनेका केही बस्तीमा पानी अभावका कारण शौचालय प्रयोगमा आउन नसकेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय उदयपुरका प्रमुख सत्यनारायण चौधरीले बताए।
सुनसरीका १ लाख ४४ हजार ३ सय ४७ घरमा सबैले शौचालय निर्माण गरेर प्रयोग गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले देखाएपछि खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो। तर, अझै धेरै बस्तीका स्थानीय शौचालय प्रयोग गर्दैनन्। दक्षिणवर्ती क्षेत्रका धेरैजसो घरमा शौचालय छैन। भए पनि सफा राखेर प्रयोग निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने चेतना छैन।
ताप्लेजुङमा घोषणा कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन। नौ स्थानीय तहका २४ हजार ९ सय ९० घरधुरीमा शौचालय बनाइएको जिल्ला खानेपानी स्वच्छता समन्वय समितिले जनाएको थियो। मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, जाहदा र कटहरी गाउँपालिका खुला दिसामुक्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले सन् २०१८ भित्र नेपाललाई खुला दिसामुक्त बनाउने लक्ष्य लिए पनि सन् २०१९ लाग्दासम्म लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले स्थानीय तहले गर्नुपर्ने प्रयास नगरेकाले घोषणामा ढिलाइ भएको बताए।
संखुवासभाका ३६ हजार २ सय ९ घरधुरीले शौचालय निर्माण गरी प्रयोग गरिरहेको तथ्यांक खानेपानी तथा सरसफाइ सबडिभिजन कार्यालयमा छ। अभियानभन्दा अगाडि १२ हजार ८ सय ४० घरधुरीमा मात्र शौचालय थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
