उदयपुर : महिलाको सम्पति हकमा पहुँच पुर्याउन उदयपुरमा संयुक्त लालपुर्जा अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ। महिलासँग सम्पतिको हक नहुँदा घरेलु हिंसा बढ्दै जान थालेपछि हिंसा न्युनिकरण र सम्पतिमा बराबरी बनाउन अभियान सुरु गरिएको हो।यसबाट परिवारमा भएको अचल सम्पति भूमिमा श्रीमान् र श्रीमती दुबैको समान हक स्थापित हुने विश्वास गरिएको छ।
भूमि अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशिल भूमि अधिकार मञ्चले अभियान सुरु गरेको हो। घरायसी काम र धन्दा गर्ने महिलाको पहुँच जमिनमा बढाउन र सम्पतिमा महिलाको अधिकार स्थापित गर्न अभियान चलाइएको मञ्चले जनाएको छ । अभियानमार्फत अहिलेसम्म डेढ सय श्रीमान् श्रीमतीले संयुक्त पूर्जा बनाइसकेका छन्।
'यसले घरेलु हिँसालाई न्यूनिकरण गर्दै पारिवारिक सम्पतिको सुरक्षा समेत हुन्छ, अभियन्ता पूर्णबहादुर सुनारले भने, 'वृद्धावस्थामा पाउने दुःख समेत न्यूनिकरण हुने र घरेलु काम धन्दामा रमाउने महिलाको आत्मस्वाभिमान बढ्ने भएकाले यो अभियानलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ।'
महिलासँग सम्पतिको अधिकार नहुँदा महिला पारिवारिक हिंसामा पर्ने गरेको, दिनहुँजसो कुटपिट, घर छोडन बाध्य बनाउने जस्ता कार्यहरु हुन थालेपछि सरकारले यो व्यवस्थालाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरेको संविधानसभा सदस्य मन्जुकुमारी चौधरीले बताइन्। उनले भनिन्, 'मलाई विश्वास छ, सम्पति बराबर हुनासाथ कोही पनि महिलाले श्रीमान्को कुटाई खाने छैनन् र घरबाटसमेत निस्कने छैनन्।'
महिलामाथि हुने घरेलु हिँसा, अन्याय र उत्पीडन न्यूनिकरण गर्न अभियान सुरु गरिएको अभियन्ता सुनारले बताए।'संयुक्त पूर्जा बनाइसकेपछि श्रीमतीसँग सल्लाह नै नगरी श्रीमान्को एकलौटी निर्णयले जमिन बिक्री गर्ने काम बन्द हुँदो रहेछ, पाँच महिना अघि संयुक्त पूर्जा बनाएकी त्रियुगा नगरपालिका १३ की श्रीदेवी चौधरीले भनिन्, 'संयुक्त निर्णय नभई जमिन बेच्न नमिल्ने भएकोले सल्लाह गर्नैपर्ने बाध्यता हुँदोरहेछ।'
त्रियुगा नगरपालिका-९ राजाबासकी सरिता विकले भनिन, 'श्रीमानलाई कन्भिन्स गरेर मैले संयुक्त लालपुर्जा पाएकी हुँ, यसले हामी दुवैको जीवनलाई अगाडी बढाउनेछ।' सरिताका श्रीमान चन्द्रले भने, 'करकापले नभई महिला र पुरुष एकै रथका दुई पांग्रा हुन् भन्ने उखानलाई समाजलाई प्रमाणित गरिदिएको हुँ।'
महिलामा जमिनको हक स्थापित गर्न संयुक्त पूर्जा अभियान सशक्त माध्यम हुने अधिकारकर्मी दिलिप विकले बताए।नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को धारा ३८ मा सम्पति तथा पारिवारिक मामलामा दम्पतिको समान अधिकार कायम हुने उल्लेख छ।
२०७४ मा बनेको संयुक्त पूर्जा कार्यविधि र संयुक्त पूर्जा निर्माण गर्दा १ सय रुपैयाँ मात्रै राजश्व तिर्नुपर्ने सरकारी सहुलियतले यो अभियानलाई सजिलो बनाइदिएको उनको भनाई छ।
तर, मालपोत कार्यालयका कतिपय कर्मचारीले यसलाई झन्झटिलो प्रक्रिया भन्दै दु:ख समेत दिने गरेको अभियन्ता सन्तोषी विकको अनुभव छ। सम्पतिमा दम्पतिको समान अधिकार स्थापित भए घरेलु हिंसा स्वत: घटेर जाने सहयोगी संस्था रेस्फेक फत्तेपुरका संयोजक मदनराज कटुवालले बताए।
आर्थिक सशक्तिकरणका लागि समेत भूमिमा महिलाको स्वामित्व हुन जरुरी रहेकाले अभियानलाई गाउँगाउँमा पुर्याउन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी तथा गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेश्वरी राईले बताइन्।
संविधान प्रदत्त महिलाको अधिकार स्थापित गर्ने अभियानलाई सरकारी स्तरबाटसमेत सहयोगको जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।उनले भूमिमा महिला र पुरुषको हकअधिकार बराबर बनाउन यो अभियानले सार्थक पाउने बताइन्।
महिलाको नाममा मात्र लालपूर्जा बनाउँदा अधिकार उसले पाए पनि कतिपय अवस्थामा अपसी मनमुटाव सृजना हुने र त्यसैका कारण अलग-अलग हुनुपर्ने परिस्थितिसमेत देखा परेकाले हक/अधिकार बराबर बनाउन यो अभियान सान्र्दभिक रहेको बताइन्। अधिकार बराबर भएपछि एकले अर्काको सल्लाहबिना बिक्री गर्न पनि नसक्ने भएकाले यसबाट दुबैपक्षलाई फाइदा पुग्ने उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
