नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् आयोजना निर्धारित तालिकाभन्दा ढिला सुरु हुन्छन्, अनेक बहानामा शृंखलाभित्र प्रवेश गर्छन्। सँगै आयोजनाको लागत बढ्छ। अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने विकासको मारमा हामी परेका छौं। यसबाट बिजुली समयमा उत्पादन गर्न नसकी ठूलो हानि–नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा यो रोग प्रवृत्त छ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको तहमा हुने खराब नियत अनेक बहानाले ढाकछोप गरिन्छ। सरकारी क्षेत्रले बनाएका कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्धारित लागत र समयमा पूरा हुँदैन।
एउटा आयोजनामा भएको प्रवृत्ति र नियतगतका गल्ती र अपराध अरू आयोजनामा दोहोरिन्छन्। सर्दै जान्छन्। यही मारमा १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजना पर्यो। १५ वैशाख, २०६५ वैशाख १५ मा सुरु यो आयोजना निर्धारित लक्ष्य २०६९÷७० पूरा हुनुपथ्र्यो।
यो आयोजना ११ वर्ष पूरा भयो र पनि यो अझै ‘निर्माणाधीन’ छ। यसको सुरु लागत दुई अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो। समय लम्बिँदै जाँदा चार अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुग्यो। यसले उत्पादन गर्ने वार्षिक ऊर्जा चार करोड ८५ लाख युनिट। आयोजना निर्माणमा सात वर्ष ढिलाइ भयो। यो हिसाबले कुलेखानी तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन हुन नपाएको हिसाब मात्र गर्ने हो भने यसको लागतभन्दा बढी भइसकेको छ।
कुलेखानी तेस्रो विकट पनि होइन। प्रसारण लाइन लम्बेतान बनाउनुपर्ने पनि थिएन। कुलेखानी दोस्रोबाट निस्केको पानीलाई प्रयोग गरिने हुँदा पोखरी बनाउनुपर्ने स्थिति पनि थिएन। यति सजिलो र सुगम आयोजना सात–सात वर्ष पर धकेलियो। यसको मुख्य कारण हो— राजनीतिक हस्तक्षेप। यसको आयोजना प्रमुखमा राजनीतिक हस्तक्षेपद्वारा प्राधिकरणको सबैभन्दा अक्षम व्यक्तिलाई बनाइयो। जसरी मध्यमस्र्याङ्दीमा अनुभवी वरिष्ठलाई हटाएर अनुभवहीन कनिष्ठलाई ल्याइएको थियो।
अर्को, परामर्शदाता छनोट समस्याग्रस्त विषय बनिरहन्छ। यो आयोजनाका सन्दर्भमा प्राधिकरणमा असफलता हासिल गरिसकेका व्यक्तिको समूहलाई परामर्शदाता नियुक्त गरियो। उसले कामै गर्न सकेन, समय त्यसै गयो। अक्षम परामर्शदातालाई हटाएर काम गर्न सक्ने तर इमानदार एकजना नेपाली इन्जिनियरको समूहलाई जिम्मा दिइयो। उसले ११ प्रतिशत मात्र काम भएको आयोजनालाई ८५ प्रतिशतमा पुर्यायो। तर तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दबाबमा भारतीय परामर्शदाता (वापकोस) नियुक्त गर्न लगाइयो। वापकोसको नेपाली एजेन्ट शक्तिशाली थियो, जसले तत्कालीन अख्तियार प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका सचिव भगवती काफ्लेमार्पmत दबाब दिएर नियुक्त गर्न लगायो। कुलेखानी तेस्रोको चरम दुर्गति थियो त्यो।
आयोजना व्यवस्थापक अक्षम भएकै कारण सिभिल ठेकेदार सिनो हाइड्रोले उचित समयमा काम गर्न पाएन। निर्णय भएन। भुक्तानी रोकियो र ठेक्का रद्द हुन पुग्यो। उता इलेक्ट्रो–मेकानिकल र हाइड्रो–मेकानिकलको चिनियाँ ठेकेदार झेझियाङ जिनलुन इलेक्ट्रोमेकानिक कम्पनी सम्पर्कविहीन भयो। सिभिलको काम सकिन लाग्दा पनि इलेक्ट्रो–मेकानिकलको काम ११ वर्षमा पनि पूरा भएन, अझै सकिएको छैन। यो लटको ठेकेदारको एजेन्ट नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना भएकाले राजनीतिक आड र संरक्षण पाइरह्यो, कारबाही भएन। नेपालमा नाम चलेका कथित प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना वा समूह जलविद्युत्का एजेन्ट छन्। तिनको राजनीतिक पहुँच व्यापक छ। यो रोग कुलेखानी तेस्रोमा मात्र होइन, प्राधिकरणले बनाएका सबै आयोजनामा व्याप्त थियो र अझै छ।
प्राधिकरणले बनाएका आयोजनामा राजनीतिक हस्तक्षेपले लागत र अवधि बढ्यो भनेर भिन्नाभिन्नै कम्पनी खडा गरिए। तर ती कम्पनीमा पनि यही रोग प्रवृत्त भयो। प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले एकसाथ बनाउन सुरु गरेका चारवटा आयोजना (२७० मेगावाट) को हविगत पनि यो र त्यो बहानामा कुलेखानी तेस्रोकै पथमा छन्। यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर जस्तोसुकै संयन्त्र बनाए पनि नियत खराब भएपछि हाम्रा जलविद्युत् आयोजना कुलेखानी तेस्रो, मध्य मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी ‘ए’, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ का नियति भोग्न बाध्य पारिएका छन्। हाम्रा राजनीतिक वृत्तमा भ्रष्टाचार र कमिसन मोह रहेसम्म सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण हुने हरेक आयोजना कुलेखानी तेस्रो बन्नेमा नगरे हुन्छ शंका।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
