सांसदको हस्ताक्षरले रोकियो नामाकरण

सांसदको हस्ताक्षरले रोकियो नामाकरण

धरान : प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नाममा सहमति जुट्न सकेको छैन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सभामूख प्रदिपकुमार भण्डारीले सहमतिमा प्रदेशको नाम टुंग्याउन नसकेपछी प्रदेश सांसद विभाजित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापती शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच प्रदेश १ को नाम कोसी र राजधानी विराटनगर बनाउने आन्तरिक सहमति भएको थियो।

सहमतिअनुसार प्रदेश १ को राजधानी तोक्न नेकपा र कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको थियो। पार्टी नेतृत्वको ह्वीपअनुसार राजधानी विराटनगरको पक्षमा भोट हालेका प्रदेश सांसदहरु नामका विषयमा विभाजित भएका छन्। नेकपाका अधिकांस सांसदले प्रदेश १ को नाम किरात राख्न माग गरेका छन्। ‘पार्टीको ह्वीपअनुसार विराटनगर राजधानी बनाउन सहमत भयौं। नामको विषयमा पार्टी नेतृत्वको ह्वीप कदापी मान्नेवाला छैनौं’, नेकपा केन्द्रिय सदस्य एवं प्रदेश संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङले भने।

उपनेता आङ्बुहाङले प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नु न्वारान नगरी विवाह गरेजस्तै भएको बताए। प्रदेशको नाममा सहमति नजुटेपछी प्रदेशसभा बैठक सारिएको छ। प्रदेश सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले प्रदेशको नामका विषयमा किरात, कोसी, सगरमाथा, लिम्बुवान, खम्बुवान र कोचिलाको प्रस्ताव आएको बताए। जेठ ९÷१० गते सांसद बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशको नाम सहमतिमै टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

आफ्नै पार्टीका सांसदको ठुलो संख्याले असहमति जनाएकाले नेकपा नेतृत्वले प्रदेशको नाम कोसी किरात राख्ने तयारी थालेको बुझिएको छ। प्रदेश राजधानी, नाम र मन्त्रालय बाँडफाडमा असन्तुष्ट जनाउँदै नेकपाका ४५ जना संसदले पार्टी नेतृत्वको निर्देशनविरुद्ध हस्ताक्षर गरेपछी नेकपा नेतृत्व लचक भएको नेकपाका एक सांसदले बताए। ‘नामका विषयमा पनि नेतृत्वले ह्वीप जारी गरे अधिकांसले सांसदले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएको छ’, ति सांसदले भने।

नेकपाका अर्का केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद राजन राईले कोसी र सगरमाथा अगाडि वा पछाडी किरात राखेर प्रदेशको नाम टुंगो लगाउँदा उत्तम हुने बताए। प्रदेश १ का मुख्यमनत्री शेरधन राईले प्रदेशको नाम सहमतिमै राख्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.