विधेयकविरुद्ध मोरङका पत्रकार आन्दोलित

विधेयकविरुद्ध मोरङका पत्रकार आन्दोलित

विराटनगर :  सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध मोरङका पत्रकार आन्दोलित बनेका छन्। मन्त्री परिषद्‍बाट पारित भई वैशाख २६ गते संसदमा विधेयक दर्ता भएको थियो। प्रेस स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको भन्दै सरकारको कदमका विरुद्ध देशभरका पत्रकारले सुरु गरेको आन्दोलनमा मोरङका पत्रकारले पनि ऐक्यवद्धता जनाउँदै साथ दिएका हुन्।

विधेयकको प्रावधानमा विरोध जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारको कदमको विरोधस्वरुप आन्दोलनअन्तर्गत बुधबार हातमा कालो पट्टी बाँधेर मोरङका पत्रकार कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन्। 

नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोख्रेलले विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने खालको र पत्रकारमैत्री नभएको भन्दै विरोधमा आन्दोलन गर्नु परेको जानकारी दिए।

उनले संचार सामग्रीसहित प्रदर्शन गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको बताए। प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष लीलाबल्लभ घिमिरेले सरकारले पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने गरी ल्याउन लागेको कानुन मान्य नहुने बताए। 'पत्रकारले निर्भयका साथ काम गर्न पाउनुपर्छ,' उनले भने, 'मुलुकमा हामीले नै पृष्ठपोषण गरेका राजनैतिक दलबाट संचार क्षेत्रमाथि यतिसम्मको हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरिएको थिएन।'
  
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश- १ का महासचिव विवेक गौतमले सरकारले पत्रकारको घाँटीमा खतरनाक तरवार झुन्ड्याउने खालेको कानुन बनाउन लागेको बताए। 'समाचार लेखेकै विषयमा पत्रकारले लाखौं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र जेल जानुपर्ने कानुन बनाउन खोजिनु दु:खद् हो, 'गौतमले भने, 'यस्तो गलत कदमका विरुद्धमा सबैले आवाज उठाउनुपर्छ।'उनले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानले संविधानले प्रदत्त गरेका सूचनाको हकलाई समेत संकुचन गर्ने बताए। गौतमले प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सरकारका हरेक कदमको खुलेर विरोध गर्न सबैलाई आग्रह गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.