अब उद्योगीले पर्दैन झन्झट बेहोर्न, सबै सेवा पाइन्छ एकै ठाउँबाट
काठमाडौं : औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले बुधबारदेखि एकल विन्दु सेवा सुरु गरेको छ। उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा एकै स्थानबाट दिनेगरी केन्द्रको स्थापना गरिएको हो।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको हो। मन्त्री मातृका यादवले केन्द्रको उद्घाटन गरे। त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागको परिसरबाट केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो।उक्त केन्द्रबाट विभिन्न निकायले प्रदान गर्ने सेवा छोटो समयमै उपलब्ध हुनेछ। केन्द्रमा विभिन्न १४ वटा इकाइ छन्।
लगानीकर्ताले केन्द्रबाटै छुट, सुविधा, सहुलियत वा प्रोत्साहन सरल एवं सहज प्रक्रियाबाट सेवा पाउनेछन्। मन्त्रालयका सचिब यामकुमारी खतिवडाले सम्बन्धित कर्मचारीले निर्णय गर्न सक्नेगरी एकल सेवा दिन लागेको बताइन्।'यदी कर्मचारीले निर्णय गर्न नसके उसैले नै सम्बन्धित निकायमा फाइल पुर्याउने छ, सेवाग्राही यता उता कुद्नुपर्ने छैन,' उनले भनिन्।
केन्द्रबाट सम्पूर्ण निकायले अनलाइनमार्फत सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। केन्द्रबाट कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागबाट भइरहेको कम्पनी, फर्म, उद्योग दर्ता, अनुमति, इजाजत, स्थापना, नवीकरण, कारोबार अनुमति, क्षमतावृद्धि र बहिर्गमनलगायतका सेवा पाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यवसाय दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजात पहिचान केन्द्रबाट विदेशी लगानी स्वीकृति र विदेश फिर्ता लैजाने निर्णय गर्न सक्ने छन्। केन्द्रले विदेशी लगानीकर्ता तथा कामदारलाई श्रम स्वीकृति तथा प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउँछ।उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा सहजीकरण गर्ने तथा आयात अनुमति लिनुपर्ने मालवस्तु भएमा सबै प्रकारका अनुमति दिने एवं सोका लागि सिफारिस गर्छ।
उद्योग स्थापना गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम 'स्कोपिङ डकुमेन्ट' र कार्यक्षेत्रगत शर्त स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
केन्द्रको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उद्योग विभागका महानिर्देशक हुने छन्।आठ निर्देशक, एक उपनिर्देशक, १५ शाखा अधिकृत, ११ नायब सुब्बा र पाँच कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रमा उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभाग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, भन्सार विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारी रहनेछन्।
यसैबीच उद्योगमन्त्री यादवले एकल विन्दुसेवा केन्द्रसँग लगानीको ढोका खुलेको दावी गरेका छन्। उनले कर्मचारी र सेवाग्राहीसमेत पूरानो मानसिकता त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।'टेबलमुनिबाट गलत क्रियाकलाप हुन्थे,अब 'सेटिङ' मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ, उनले भने, 'भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सबै नागरिक सचेत हुनुपर्छ।'