धकेलिँदै उपनिर्वाचन

धकेलिँदै उपनिर्वाचन

काठमाडौं : सरकारले रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। कास्की–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभातर्फ बाग्लुङ–२, भक्तपुर–१ र दाङ–२ मा एक–एक पद रिक्त छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका गरी चार सांसद्को मृत्यु भएका कारण ती पद रिक्त भएका हुन्।

यस्तै स्थानीय तहतर्फ धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर पद रिक्त छ। धरानका मेयरको मृत्यु भएका कारण पद रिक्त भएको हो। ३८ वटा जिल्लामा ४० वडा अध्यक्षको पद पनि रिक्त छ। दुर्घटनामा मृत्यु, जिससमा निर्वाचित तथा विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर हुँदा ती पद रिक्त भएका हुन्।

आयोगमा उपनिर्वाचनका लागि रिक्त विवरण नपठाएकाले कुनै तयारी नभएको अधिकारीको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न ३५ जिल्लाबाट संकलन भएको रिक्त जनप्रतिनिधिको विवरण आयोगलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

उपनिर्वाचनका लागि सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिसके पनि आयोगलाई उपनिर्वाचनको तयारी थाल्न भनेको छैन। उपनिर्वाचन गराउन उसले आयोगसँग परार्मश पनि गरेको छैन।

मिति घोषणा नगर्दासम्म आयोगले उपनिर्वाचन तयारी अगाडि नबढाउने आयोग पदाधिकारीको भनाइ छ। आयोगले उपनिर्वाचनका लागि कार्ययोजना तयार पारी मिति घोषणाको पर्खाइमा रहेको आयोग उच्च स्रोतले बताएको छ। ‘सरकारले यो वर्ष भित्र उपनिर्वाचन गराउने नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ। तर वर्षा याममा निर्वाचन हुने अवस्था छैन। वर्षापछि तयारी गर्दा पनि मंसिरसम्ममा समय लाग्छ। अब मंसिर भन्दा अगाडि उपनिर्वाचन हुने देखिएन’, आयोग स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ३ (२) बमोजिम जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख–उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष–उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिको प्रमुख–उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै रिक्त भए बाँकी पदावधिका लागि आयोगको पदामर्श लिइ उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ। तर एक वर्ष भन्दा कम पदावधि बाँकी रहे उपनिर्वाचन हुने छैन।

प्रमुख कार्यकारी पद मानिएको वडाअध्यक्ष लामो समय रिक्त हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ। मुख्य पद निमित्तले चलाउँदा काममा असर परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले बताए। ‘तहको सेवा प्रवाहलाई गति दिन उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्नुपर्छ’ उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.