काठमाडौं : केही दिनअघि दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको २४ करोड रुपैयाँ निक्षेप लिएर बूढानीलकण्ठस्थित नयाँ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक फरार भए। ससानो पुँजी जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुपरेको छ।
०००
सिभिल ग्रुपले सञ्चालन गरेको ठूलामध्येको एक सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ४३ करोड सिभिल ग्रुपकै रियल स्टेटमा लगानी गरेको छ। त्यसका बचतकर्ताको बिल्लीबाठ छ।
०००
गत वर्ष असोजमा बचतकर्ताको १८ करोड रुपैयाँ लिएर न्युरोडस्थित एयरटेल सहकारीका सञ्चालक अशोक गोयल र हेमराज जैन फरार भए। यद्यपि प्रहरीले उनीहरूलाई भेट्टाउन सफल भयो। उनीहरूलाई गत माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
०००
२०७०/७१ मा सहकारीले ठगी गरेर फरार हुने लहरै चल्यो। त्यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो ठगी ओरेन्टल सहकारीले गरेको थियो। विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ आयोग बनायो। उक्त आयोगले ओरेन्टल सहकारी र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले सञ्चालन गरेका हाउजिङ र अपार्टमेन्टका नाममा मात्रै सर्वसाधारणबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको फेला पारेको छ।
०००
२०७४ मा नयाँ सहकारी ऐन जारी भएपछि सरकारले पुनः कार्कीकै नेतृत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी ठगी गर्ने सहकारीलाई क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो। समितिलाई सहकारीका सञ्चालक खोजी गर्ने, सहकारीको तथा सहकारी सञ्चालकको समेत सम्पत्ति रोक्का गरी सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको रकम फिर्ता दिने कार्यभार दिइएको छ।
०००
समितिबाट कार्कीले राजीनामा दिएपछि गत वर्षदेखि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीलाई अध्यक्ष बनाइएको छ। तर समितिले अझै पनि ओरेन्टल सहकारीको सम्पत्ति विवरण यकिन गरी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन।
सहकारी ठगी, त्यहाँ भइरहेको अनियमितता र पीडितले भोगिरहेका समस्याका यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। सहकारीको ठगीका शृंखला लामो छ। सहकारीमा सुशासनकोे समस्या छ भने सरकारले यिनलाई नियमनको सट्टा बेलगाम छोडिदिएको छ। एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका ११८ सहकारी सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने भएको छ भने एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका पाँच हजार सहकारी प्रदेशले र २९ हजार सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्छन्। कतिपय स्थानीय तहले भने दक्ष जनशक्ति अभावमा सहकारी अनुगमन–नियमन अघि बढाएका छैनन्। जसले गर्दा संघीय संरचनामा सहकारी झन् बेलगाम छ।
विगतमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दै आएको सहकारी नयाँ सहकारी ऐन जारी भएपछि नियमन गर्न छाडेको छ। सहकारी नियमावली २०७५ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला बचत तथा ऋण सहकारी नेपाल राष्ट्रबैंकले नियमन, सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था छ। ठूलो संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण चुनौतीका रूपमा छ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री आमजनताको ससानो पुँजी परिचालन गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण चुस्त हुनपर्ने बताउँछन्। नियमन प्रभावकारी नहुँदा जनताको ठूलो निक्षेप जोखिममा परेको छ। अहिले बचत तथा ऋण सहकारी र केही बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ठगी बढी देखिएको छ। पूर्वगभर्नर क्षत्रीले दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय बनाएर लघुवित्त संस्था र सहकारीको नियमन गर्नसके प्रभावकारी हुने बताए। उनका अनुसार सहकारी विभागले जति पनि सहकारी दर्ता गर्ने तर नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको हो।
विभागले अहिले बचत तथा ऋण सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारीको दर्तामा रोक लगाएको छ। विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल दर्ता रोक्नु पर्याप्त नभएकाले चुस्त र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्। बहुउद्देश्यीय र उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारी सदस्यद्वारा नियन्त्रण हुने पद्धति भएकाले स्वनियमनमा बस्नुपर्ने भए पनि सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित र खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा भने समस्या देखिएको छ।
७२ प्रतिशत निक्षेप बचत ऋण सहकारीसँग
देशभरका कुल ३४,५१२ सहकारीमध्ये ४० प्रतिशतजति अर्थात् १३ हजार पाँच सय ७८ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन्। बचत तथा ऋण सहकारीले २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका छन्। जुन सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको कुल बचतको ७२ प्रतिशत हो। त्यस्तै, कर्जातर्फ पनि १ खर्ब ८० अर्ब बचत तथा ऋण सहकारीले नै परिचालन गरेका छन्।
जुन सहकारीले परिचालन गरेको कुल कर्जाको ६६ प्रतिशत हो। बचत तथा ऋण सहकारीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने भए पनि यिनीहरूको नियमन प्रभावकारी छैन। यसले कैयौं सहकारी सर्वसाधारणको बचत उठाएर फरार हुने गरेका छन्।
सुशासन अभाव
सहकारी सदस्यले नियन्त्रण गर्ने प्रणाली भए पनि सुशासनको टड्कारो अभाव देखिन्छ। सदस्य नियन्त्रित भएकाले स्वनियमन सहज ढंगले गर्न सदस्यहरूमा सोही खालको वित्तीय साक्षरता आवश्यक पर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्।
सहकारीको वासलातका सम्बन्धमा छलफल हुनुपर्ने साधरणसभा समेत सदस्यको साक्षरता अभावमा भाषण र सम्मानमा सीमित हुने गरेको उनको बुझाइ छ। ‘कतिपय अवस्थामा सदस्यहरुको विश्वासको सञ्चालकले दोहन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा ठगीका घटना भइरहेका छन्।’ तृणमूल तहमा रहेका उत्पादनमूलक सहकारीमा भने ठगीको समस्या नरहेको उनी बताउँछन्।
अधिकांश सहकारी ठगी उपत्यकामै
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले ठगी गर्ने अधिकांश सहकारी काठमाडौं उपत्यकामै सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार सहकारी ठगीमध्ये ८२ प्रतिशत सहकारी उपत्यकाकै हुन्। कतिपय अवस्थामा त एउटै समूहले विभिन्न नाममा धेरै वटा सहकारी सञ्चालन गरेको पाइएको थियो।
आयोगले प्रभावकारी कानुन र नियमन निकायका लागि सुझावसमेत दिएको थियो। सो आधारमा कानुनी सुधार, ठगीविरुद्ध दण्ड जरिबाना वृद्धि भए पनि प्रभावकारी नियामकीय संरचना नहुँदा ठगी रोकिएको छैन।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनपछि सहकारीमा आकर्षण
२०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन जारी भएपछि नेपालमा बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारी फस्टाएका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् १० लाखमाथिको कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था तथा नियामकले सहजै सम्पत्ति ट्र्याक गर्न सक्ने भएकाले धेरै नवधनाढ्यहरू सहकारी र ढुकुटीप्रति आकर्षित भएका हुन्। ओरेन्टल सहकारीबाट ठगिनेमा नेतादेखि प्रहरी र सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत थिए। ओरेन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई पहिलोपटक हिरासतमा लिएपछि प्रभावशालीले बस्नेतबाट रकम असुल गरिसकेको बुझिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव रेवतीरमण पोखरेलले ओरेन्टलका सञ्चालक बस्नेतको निजी सम्पत्तिसमेत बिक्री भइसकेकाले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या रहेको बताए। मन्त्रालयले समस्यामा परेका १५५ मध्ये अहिलेसम्म ओरेन्टलसहित ११ सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको छ। अझै ठूलो संख्यामा सहकारीको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने, रोक्का राख्ने काम अघि बढेको छैन। जसले सहकारी पीडितले क्षतिपूर्ति कहिले पाउने भन्ने अनिश्चित छ। समस्यामा परेका १५५ सहकारीले सर्वसाधारणको १२ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका छन्। सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीमा समस्या आउन नदिन अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
