टुंगियो नेकपाका २३ जनवर्गीय संगठनको एकता, यस्तो छ भागबन्डा (सूचिसहित)

टुंगियो नेकपाका २३ जनवर्गीय संगठनको एकता, यस्तो छ भागबन्डा (सूचिसहित)

काठमाडौं : नेकपाले पार्टी एकीकरणको वर्ष दिनपछि जनवर्गीय संगठनको एकता टुंग्याएको छ। सचिवालयको बिहीबारको बैठकले जनवर्गीय संगठनको नाम र नेतृत्व टुंग्याएको हो।

नेकपाले मदन–आश्रित स्मृति दिवस तथा पार्टी एकताको एक वर्षका अवसरमा मदननगर बल्खुमा शुक्रबार विशेष कार्यक्रम राखेको छ। सोही कार्यक्रममा जनसंगठनको एकता घोषणा गर्ने तयारी छ।

नेकपामा २३ जनवर्गीय संगठन हुनेछन्। तीमध्ये १५ तत्कालीन एमाले र ८ तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको छ। तत्कालीन एमालेले विद्यार्थी, मजदुर, बुद्धिजीवी, पेसागत, जनसांस्कृतिक महासंघ लगायतको नेतृत्व लिएको छ।

तत्कालीन माओवादीले युवा, महिला, पत्रकार, दलित, जनजाति लगायतको नेतृत्व पाएको छ। युवा, विद्यार्थी, मजदुर र महिलाको नेतृत्वका लागि दुवै पक्षले अन्तिमसम्म दाबी गरेकाले एकता टुंग्याउन विलम्ब भएको थियो।

सचिवालय बैठकले जनवर्गीय संगठनको भागबन्डा लगाएर नेतृत्व चयन गरेको वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताए।

‘जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व टुंग्याउने काम भयो। धेरैजसो संगठनमा दुवैतर्फका अध्यक्ष रहेकालाई नै संयोजक/सहसंयोजक बनाइएको छ। कुनै कुनै संगठनमा भने फरक मापदण्डका आधारमा नेतृत्वमा तानिएको छ,’ खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेतृत्वको घोषणा पार्टी एकताकै दिन गरिनेछ।’

अनेरास्ववियुमा तत्कालीन अखिलका महासचिव ऐन महरले संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन्। युवामा रामप्रसाद सापकोटा, महिलामा अमृता थापा, मजदुरमा विनोद श्रेष्ठ, पत्रकारमा महेश्वर दाहाल, बुद्धिजीवीमा डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा र पेसागत संगठनमा विश्वनाथ शाह संयोजक तोकिएका छन्।

यसैगरी दलितमा तिलक परियार, जनजातिमा सुरेश आलेमगर, जनसांस्कृतिक महासंघमा खगेन्द्र राई, मुस्लिममा सराज महमद फारुकी, प्रवासी नेपाली मञ्चमा लोकनाथ भण्डारी, भूपूसुरक्षाकर्मीमा धनबहादुर चन्द संयोजक भएका छन्।

सहसंयोजक चुनिएका व्यक्तिले आफू बस्न नचाहेमा उक्त स्थानमा अर्काे व्यक्तिलाई बनाउन सकिने प्रावधान नेकपाले खुला राखेको छ। विद्यार्थीमा सहसंयोजक तोकिएका रन्जित तामाङले अस्वीकार गरेमा उनको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई पठाउन सकिनेछ।

किसान संगठनको नेतृत्व चयन भएको छैन। किसान महासंघको नेतृत्वमा रहँदै आएका वामदेव गौतम बिहीबारको सचिवालय बैठकमा अनुपस्थित रहेका कारण संगठनको नेतृत्वका विषयमा सचिवालयले निर्णय नगरेको स्रोतले बतायो।

बैठकले पोलिटब्युरो गठनबारे पनि कुनै निर्णय लिएको छैन। प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पोलिटब्युरो अर्को बैठकबाट टुंग्याइने बताए। ‘पोलिटब्युरो गठन र केन्द्रीय नेताहरूको कार्य विभाजन बाँकी छ। अर्काे बैठकबाट टुंगो लाग्नेछ,’ उनले भने। यस्तै उपत्यका विशेष प्रदेशको पनि टुंगो लागेको छैन।


यस्तो छ जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व । संयोजक/सहसंयोजक


मजदुर : विनोद श्रेष्ठ (एमाले)/जगत सिम्खडा (माओवादी)

महिला : अमृता थापा (माओवादी)/सीता पौडेल (एमाले)

युवा : रामप्रसाद सापकोटा (माओवादी)/रमेश पौडेल (एमाले)

विद्यार्थी : ऐन महर (एमाले)/रन्जित तामाङ (माओवादी)

जनसांस्कृतिक : खेगन्द्र राई (एमाले)/सरल सहयात्री (माओवादी)

मुस्लिम : सराज अहमद फारुखी (एमाले)/अतहर हुसेन (माओवादी)

दलित : तिलक परियार (माओवादी)/बोमबहादुर विश्वकर्मा (एमाले)

बुद्धिजीवी : डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा (एमाले)/कृष्ण केसी (माओवादी)

पेसागत महासंघ : विश्वनाथ प्याकुरेल (एमाले)/दयाराम बस्याल ( माओवादी)

भूतपूर्वसैनिक : धनबहादुर चन्द (एमाले)/सहसंयोजक टुंगिन बाँकी

पत्रकार : महेश्वर दाहाल (माओवादी)/गणेश बस्नेत (एमाले)

मानवअधिकार : मीनबहादुर शाही (एमाले)/हुकुम पोखरेल (माओवादी)

अपांग योद्धा संघ : इन्द्रबहादुर गुरुङ (माओवादी)/रामप्रसाद ढंगाना (एमाले)

खेलकुद : पुरुषोत्तम पौडेल (एमाले)/ शिव कोइराला (माओवादी)

कानुन : रुद्र नेपाल (एमाले)/दीनमणि पोखरेल (माओवादी)

भूमिहीन सुकम्बासी : रामप्रीत पासवान (एमाले)/पदम देवकोटा (माओवादी)

उद्योगी/व्यवसायी : लक्ष्मीदास मानन्धर (एमाले)/श्याम पाठक (माओवादी)

इन्जिनियर : शम्भुबहादुर श्रेष्ठ (एमाले)/डा. हरिराम पराजुली (माओवादी)

प्रवासी : लोकनाथ भण्डारी (एमाले)/ईश्वरी भण्डारी (माओवादी)

आदिवासी जनजाति : सुरेश आलेमगर (माओवादी)/शेरबहादुर तामाङ (एमाले)

निर्माण व्यवसायी : यज्ञध्वज कार्की (एमाले)/शिव चौलागार्इं (माओवादी)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.