हेटौंडा : तीन नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानीबारे पहिलोपटक प्रदेशसभा सदस्यले धारणा राख्ने अवसर पाएका छन्। बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा मुख्य सचेतक रामेश्वर फुयाँलले पेस गरेको स्थायी राजधानी तोक्न बनेको कार्यविधिमाथि छलफल भएको हो।
छलफलमा कांग्रेस सदस्य गीता वाग्लेले नेकपाभित्रकै प्रदेशसभा सदस्य राजधानी हेटौंडाबाट अन्यत्र सार्न लागिपरेको आरोप लगाइन्। ‘हेटौंडाबाट राजधानी अन्यत्र सारे यसको असर देशभर पर्छ’, वाग्लेले भनिन्, ‘हेटौंडामा राख्दा जनतालाई असुविधा भए बहस गरौं। जनताको प्रतिनिधि भएर हामीलाई असुविधा भयौं अन्यत्र सारौं भन्नु गलत हो।’
विवेकशील नेपाली दलका विराजभक्त श्रेष्ठले प्रदेशको राजधानी वैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपमा तोकिनुपर्नेमा जोड दिए। स्थायी राजधानी तोक्न बनेको कार्यविधिमा स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने मिति तोकिनुपर्ने बताए। विवेकशील नेपालीकै रमेश पौड्यालले कार्यविधि नै अमूर्त र अस्पष्ट रहेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यलाई झुलाउन कार्यविधि ल्याएको दाबी गरे। ‘कार्यविधिमा राजधानीको विषय टुंगिने मिति र तरिका उल्लेख छैन’, उनले भने, ‘२०७४ देखि हामीले बहस गरिरहेका छौं, यो पाराले २०७८ मा पनि राजधानी टुंगो नलाग्न सक्छ।’
नेकपाका प्रेमबहादुर पुलामीले ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपयुक्त रहेको बताए। ‘१३ जिल्लामध्ये ७ जिल्ला मकवानपुरसँग जोडिएको छ’, उनले भने, ‘अब स्थायी राजधानीभन्दा पनि नाममा बहस गरौं।’ नेकपाकै ओम ग्लानले राजधानीको विषय राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याइने भएकाले विवाद गर्न नहुने तर्क गरे।
प्रि–बजेटमा छलफल
प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि बजेट) माथि आठजना प्रदेश सभा सदस्यहरुले सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बोलेका छन्। प्रदेशसभा सदस्यहरु कृष्णप्रसाद भुर्तेल, केशवराज पाण्डे, गणेशप्रसाद दुलाल, गीता वाग्ले, ओम ग्लान, कञ्चन खनाल, कल्पना नेपाली र कुसुमकुमार कार्कीले बोलेका हुन्। उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन नभएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सतप्रतिशत खर्च हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यसअघि सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराज जम्मकट्टेलले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
दुई विधेयक पारित
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकबाट दुई विधेयक पारित भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामाले पेस गरेका ‘प्रदेश बिउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक’ पारित भएको हो। प्रदेशसभाको बैठक सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जेठ ७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
