ढाकर बिसाएर अलैंची खेती

ढाकर बिसाएर अलैंची खेती

उदयपुर : ३० वर्षदेखि भारी बोकेर जीवन गुजारा गर्दै आएका रौतामाई गाउँपालिका–६ नामन्ताका तिलकबहादुर रानामगरको सडक सञ्जालले रोजीरोटी गुम्यो।

तर, उनले हरेस खाएनन्। सधैंजसो टाउकोमा जुटको डोरीले बाँधेको नाम्लो, हातमा टेकुवा र पिठ्यूँमा ढाकर अनी त्यसभित्र ६५÷७० किलोको भारी बोकेर हिँड्ने मगर अहिले आफ्नै बारीको अलैंची खेतीमा रमाउन थालेका छन्। गरिबीकै कारण १५ वर्षको उमेरबाट मुर्कुची–दिक्तेल ढाकर बोकेर जीवन गुजारा गर्दै आएका उनी विकास क्रमले फड्को मारेसँगै गाउँघरमा सडक सञ्जाल जोडिएपछि पेसाबाट विस्थापित भए। गाउँ–गाउँमा कच्ची सडक पुगेसँगै ट्र्याक्टर र खच्चरबाट सामान ढुवानी हुन थालेपछि तिलकबहादुर बेरोजगार बने।

खच्चर र ट्र्याक्टरले १÷२ दिनमै घरमा सस्तो मूल्यमा सामान पुर्‍याउन थालेपछि महँगो मूल्यको भरिया पेसा र एक हप्तासम्मको पैदल यात्राको काम उनले पाउनै छाडे। ढाकर बोक्ने कामसमेत पाउन छाडेपछि उनले गाउँमा बनमारा र तितेपातीले भरिएको करिव ४ रोपनी पाखो बारी फाँडेर अलैंची खेती सुरु गरेका छन्। त्यसैलाई बढाएर उनले अहिले १५ रोपनी पुर्‍याएका छन्।

हातमुख जोड्ने अन्य कुनै उपाय नभएपछि ढाकर बिसाएर मकै कोदोसमेत नफल्ने बनमारा र तितेपातीले भरिएको पाखो बारी फाँडेर अलैंची खेती सुरु गरेको उनले बताए। परिवार पाल्ने अन्य कुनै उपाय नभएपछि साथीहरूको सुझाव र अलैंची खेतीबारे सुनेपछि यो खेती सुरु गरेको उनी बताउँछन्।

आर्थिक जीवनमा निकै परिवर्तन महसुस गरेका मगर मेहनत र इमान्दारिता भए हातमुख जोड्न र छोराछोरीको शिक्षाका लागि बिदेसिनु नपर्ने उदाहरण दिन्छन्। भरियाका रूपमा चिनिने उनी अहिले त्यस क्षेत्रकै अगुवा कृषकका रूपमा परिचित छन्। उनले गरेको त्यो मिहिनेतपछि अन्य किसान पनि आकर्षित हुँदै खेती गर्न सुरु गरेको वडाध्यक्ष तिलबहादुर रानामगर बताउँछन्।

तिलकजस्तै लामो समयदेखि राजनीतिक क्षेत्रमा रहेका स्थानीय ललन विक, वसन्त राई पनि राजनीतिभन्दा बढी समय अलैंची खेतीमा दिन्छन्। आर्थिक पक्ष बलियो नभएसम्म राजनीति भविश्य नहुने भन्दै नेताद्वय आर्थिक क्रान्तिमा जुटेको बताउँछन्।

विक भन्छन्, ‘कार्यकर्तालाई चिया खुवाउनसमेत गोजीमा पैसा हुँदैन। त्यसमा पनि कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दै भाषण आफू गर्ने तर व्यवहारमा नउतार्ने नेताको बानी बसेकाले आफैंबाट सुरुवात गरेका हँु।’ त्यसैगरी शिक्षक देवेन्द्र राया बिहान, बेलुका र बिदाको समय अलैंची खेतीमै रमाउँछन्।

नेपाल सरकारको सीमित तलबले परिवार पाल्न मुस्किल परेकाले साइड पेसाका रूपमा अलैंची खेती गरेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विद्यालय समयबाहेक यसमै रमाउँछु। म विद्यालय जाँदा परिवारका सदस्यले रेखदेख गर्छन्।’ सामाजिक संघसंस्थामा लामो समय काम गरेर गुुजारा चलाउँदै आएका गंगा रानामगर, अमर राई, मदन राई जागिर छाडेर अलैंचीतर्फ आकर्षित भए।

‘गैरसरकारी संस्थाको जागिर भर नहुने त्यसमा पनि कार्यक्रम सकिएपछि कहिले ६ महिनासम्म पुनः सम्झौता हुन्न। कुन बेला जागिर जाने थाहा नहुने त्यसैले त्यो छोडेर यता हात हालियो’, गंगा भन्छन्। ५ वर्षअघि विभिन्न सहयोगी संस्थाले निःशुल्क बिरुवा उपलब्ध गराएपछि किसानले व्यावसायिकरूपमा अलैंची खेती सुरु गरेको स्थानीयको भनाइ छ।

रौतामाई–६ नामन्ता र आँपटारका स्थानीयले मात्रै एक सय ५० भन्दा बढी रोपनी जग्गामा अलैंची खेती लगाएको वडाध्यक्ष मगरले बताए। पहिले तितेपाती र बनमाराले भरिने नामन्ताका पाखा अलैंचीले हराभरा हुन थालेपछि आगामी आर्थिक वर्षमा यसको प्रर्वद्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर खड्काले बताए।

उनले भने, ‘व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ। त्यसको दिगोपनाका लागि गाउँपालिकाले किसानमुखी कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ।’ रौतामाई गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँ व्यावसायिक कृषिका लागि उपयुक्त भएकाले गाउँपालिकाले माटो सुहाउँदो खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गरिरहेको जानकारी खड्काले दिए।

अलैंची, तेजपात, आलु, चिया, सुन्तला, कागतीजस्ता नगदेबाली लगाउने र व्यावसायिक बंगुरपालन र बाख्रापालन गर्ने किसानलाई गत आर्थिक वर्षमा ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुमारी ज्यू ठकुरीले हावापानी र माटो सुहाउँदो व्यावसायिक खेती लगाउने किसानलाई अनुदान दिने नीति लिएकाले रौतामाईमा व्यावसायिक खेतीमा लाग्ने किसानको संख्या बढिरहेको बताइन्। खासगरी रौतामाई गाउँपालिका–१ माझखर्क आलु, वडा नम्बर २, ३, ४, ५, ६ र ८ मा तेजपात, अलैंची, चिया, सुन्तला, कागती, निबुवा, नासपाती, तेजपत्ता र वडा नम्बर ७ को जमिन धान खेतीका लागि योग्य मानिने उपाध्यक्ष ठकुरीले बताइन्।

सबै कृषि क्षेत्रलाई मध्यनजर गरी पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गरी रौतामाईलाई व्यावसायिक कृषिमा जिल्लाकै नमुना बनाउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको उनको भनाइ छ। सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै उदयपुरको ग्रामीण क्षेत्रका किसानले व्यावसायिकरूपमा अलैंची खेती गर्दै आएका छन्।

अलैंची विशेषगरी उच्च पहाडी भागमा फस्टाउने भएकाले जिल्लाको पश्चिम उत्तरी क्षेत्रका किसानले यो खेती सुरु गरेका हुन्। पहाडी क्षेत्र रौतामाई गाउँपालिकाका–६ नामन्ता, आँपटार, कटारी नगरपालिकाको हर्देनी, मयाँङखु, लिम्पाटार, ताप्लि गाउँपालिकाको ओख्ले, ईनामे, लेखगाउँलगायत ठाउँमा किसानले यसको खेती गर्दै आएका छन्।

जहाँ बाह्रैमास चिस्यान हुने गर्छ ती ठाउँमा अलैंची खेतीको सुरुवात भएको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख सरोजकान्त अधिकारीले बताए। कार्यालयले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार २८ हेक्टरमा १६ दशमलव १२ मेट्रिकटन अलैंची उत्पादन भएको छ।

केही समय अगाडि तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने मेची र कोसी अञ्चलका मध्य पहाडी जिल्लामा यसको खेती सुरु भएको थियो। पछिल्लो समय पूर्वका अधिकांश पहाडी जिल्लाका कृषकले खेती गर्न थालेका छन्।

इलाम जिल्ला अलैंची खेतीमा प्रसिद्ध रहेकाले उदयपुरका कृषकले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा वर्षाको समयमा इलाम, धनकुटाबाट बिरुवा ल्याई रोप्ने गरेको प्रमुख अधिकारीले बताए।

नेपालमा खेती गरिने नगदेबालीमध्ये अलैंचीको स्थान पनि महŒवपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। आन्तरिक खपतको साथै बाह्य बजारमा समेत निकासी गरिने भएकाले निकासी व्यापारमा टेवा पुर्‍याई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक प्रमुख स्रोत बन्नुले पनि यसको खेती गर्ने किसान संख्या बढ्दै गएको जानकारी अधिकारीले दिए। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायकै पहलमा कृषकलाई अलैंची खेतीमा विभिन्न प्रकारका प्राविधिक सहयोग हुन थालेपछि कृषकको आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘किसानको मनोवल बढाउन उत्पादित बस्तुको बजारीकरण गरिदिने हो भने अझ यसले व्यापकता पाउनेछ।’ अधिकारीका अनुसार जिल्लामा पछिल्लो समय मसला बालीमा पर्ने लसुन, अदुवा खुर्सानीसँगै अलंैचीमा कृषकको ध्यान केन्द्रित भएको हो। विशेषगरी बाह्रैमास चिसो हुने जिल्लाका कृषकले अलैंची खेतीलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएको उनको भनाइ छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.