अधिकांश सांसदको रोजाइमा पर्ने गर्छ– प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समिति। विगतको गर्विलो इतिहास र कार्यक्षेत्रको विशिष्टताका कारण आकर्षक र प्रभावकारी मानिन्छ यो समिति। तर पछिल्ला दिनमा ‘अपारदर्शी शैली र निर्णय क्षमताको अभाव’ ले राज्यव्यवस्था समितिप्रतिको आकर्षण घट्दो छ। जनप्रतिनिधिका आवाज जनतासम्म पुर्याउने सञ्चार जगत् (प्रेस) लाई ढोकाबाहिर राखेर छलफल र निर्णय गर्ने ‘अपारदर्शी’ गतिविधिले समितिको गरिमा र ओजमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
नेकपाकी नेतृ शशी श्रेष्ठले समितिको कमान्ड सम्हालेपछि पटकपटक सञ्चारकर्मीलाई ‘अपमान’ गर्दै समितिमा छेकबार लगाइएको छ। जनताले जानकारी नै पाउन नहुने तथा राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्ने के त्यस्ता विषयमा छलफल गर्न समितिको छलफल बन्द कोठामा सीमित गरिँदै छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रेसप्रति आफू सकारात्मक र सहयोगी रहेको भन्ने समिति सभापति श्रेष्ठको भनाइ ‘देखावटी’ मात्र हो कि भन्ने शंका पैदा भएको छ।
कुनै बेला संसदीय समिति भनेर राज्यव्यवस्था र लेखा समिति मात्र चिनिन्थे। यी समितिले महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्थे, सिंगो राज्यको ध्यान आफूतर्फ आकर्षित गर्थे र राज्यसंयन्त्रलाई ‘हल्लाउने’ निर्णय र निर्देशन दिन्थे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग कार्यक्षेत्र भएकाले राज्यव्यवस्थाका छलफलले सञ्चारमाध्यममा पनि राम्रै स्थान पाउँथे।
तर पछिल्ला दिनमा न समितिले उल्लेखनीय मुद्दामा बहस गर्न सकेको छ न त विधेयक निर्माणको मूल काममै अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरेको छ। आफ्ना कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्न र कमजोरी लुकाउन झन् प्रेसलाई बन्देज गर्न थालिएको छ। समितिले राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विषयमा यदाकदा ‘महत्त्वपूर्ण’ छलफल त गर्छ, तर निर्णय के भयो भन्दा हात लाग्यो शून्यजस्तै अवस्था छ। नागरिकता संशोधन विधेयक १० महिनादेखि समितिमा ‘कोल’ घुमाइमा छ। नागरिकता ऐनमा संशोधनका लागि ‘ओपेन’ बुँदाभन्दा संविधानमै नागरिकताको व्यवस्था कस्तो बनाउने शैलीमा छलफल अघि बढेपछि समितिले कुनै पनि निर्णय लिन नसकेको हो।
विज्ञ, सरोकारवाला समूह, राजनीतिक दलसँग छलफल गरे पनि संविधानले टुंगो लगाइसकेको र संविधानविपरीतका बुँदा पनि ऐनमा राख्नुपर्ने तर्कले समितिले नागरिकता विधेयकमा ‘माखो मार्न’ सकेको छैन। समितिबाट पार नलाग्ने देखेपछि उपसमिति बनाएर विधेयक अघि बढाउने कोसिस भएको छ। तर उपसमिति पनि कछुवा गतिमा रहेकाले विधेयकले पूर्णता कहिले पाउने भन्ने टुंगो छैन। विधेयकलाई समितिले समयमा टुंग्याउन नसकेपछि सरकारले अघि बढेर नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र नै जारी गर्यो। समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेकै बेला सरकारले बाध्यताका नाममा समितिको कार्यक्षेत्रमाथि प्रहार गर्यो। समितिले समयमै उक्त विधेयक पारित गरिदिएको भए सरकारले यस्तो हर्कत गर्दैनथ्यो कि ?
स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग बढेको र आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको बेला समितिले राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ।
कर्मचारी समायोजन विधेयकमा समिति र सभापतिको ‘अपरिपक्व’ निर्णयले संसद्मा हंगामा नै मच्चिएको थियो। जनप्रतिनिधिले नभई कर्मचारीले पो कानुन बनाउने हो जस्तो गरी समिति सभापति श्रेष्ठले कर्मचारीलाई हावी हुन दिएपछि कर्मचारी समायोजन विधेयक विवादमा पर्यो। समितिको निर्णयविपरीत संसद्का कर्मचारीले आफूअनुकूलका व्यवस्था विधेयकमा राखे, जुन प्रतिवेदनमा समिति सभापति श्रेष्ठको समेत हस्ताक्षर थियो। तर पछि सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले त्यसको विरोध गरेपछि समिति सभापति आफैंले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदन च्यात्न लगाइन्। नयाँ प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभामा पेस गरिन्। संसदीय इतिहासमा उक्त घटना निकै भद्दा र अपरिपक्वताको नमुनाको रूपमा लिइनेछ।
मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन, स्वच्छ निर्वाचन, संवैधानिक आयोगहरूको प्रभावकारिता तथा शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित निकायका क्रियाकलापलाई संसदीय निगरानी गर्ने मुख्य जिम्मेवारी हो समितिको। साथै आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गरी विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायलाई उत्तरदायी तुल्याई समग्रमा सुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। समितिमा राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय परिचयपत्र था पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहे पनि कछुवा गतिमा छन्।
संसद्का सबै कार्य पूर्ण सदनबाट मात्र सम्पादन गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने मान्यतासाथ समितिको गठन हुने गर्छ। संसद्को नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन एवं सरकारबाट भए÷गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह प्रदान गर्ने काम समितिहरूले गर्छन्। यसका साथै सरकारलाई संसद्प्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा संसदीय समितिहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। तर समितिले आफ्नो जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व नबुझी व्यक्तिगत र केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर निर्णय गर्दा भने समिति नै कमजोर र निकम्मा हुन सक्छन्। काठमाडौंबाट फास्ट ट्र्याकको प्रस्थान विन्दुका विषयमा राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरूले समितिमा चुनावी क्षेत्र र व्यक्तिगत हितलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गरेको आरोप छ।
संसद्को समय बचत गर्न, कार्य प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न, विशेषज्ञताको उपयोग गर्न, विषयवस्तुको गहन अध्ययन गर्न संसद्ले संसदीय समितिमार्फत आफ्ना कार्य सम्पादन गर्छ। आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका विषयमाथि गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने र सरकारलाई उत्तरदायी तुल्याउने हुँदा संसदीय समितिहरूलाई मिनि–पार्लियामेन्ट मानिन्छ। विषयवस्तुमाथि गहन छलफल हुने भएकाले समितिलाई कार्यशालाको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। मुलुकको सुशासन, भ्रष्टाचार, अनियमितता, हिंसाका घटना वृद्धि भइरहेका बेला समितिले जिम्मेवार निकायसँग छलफल गरी आवश्यक निर्देशन र बेथिति अन्त्यका लागि पहल गर्न सक्छ। तर सरकारको बचाउमा सत्तापक्ष र सरकारको विरोधमा विपक्षी केन्द्रित हुने हो भने समितिको बहस निरर्थक बन्ने गर्छन्। राज्यसंयन्त्र र सञ्चालनमा देखिएका बेथिति, अराजकता, ढिलासुस्तीका विषयमा समितिले सरकारलाई घच्घच्याउने गर्नुपर्छ।
कर्मचारी सरुवा र बढुवामा समितिका सदस्यले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ राख्दा कैयन्पटक विभागीय मन्त्रीले समेत समिति बैठकलाई बहिष्कार गर्दै आएका छन्। समितिहरू व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठेर देश र समाजका लागि काम गर्दा मात्र यिनीहरूको महत्त्व बढ्छ।
आफ्नो कार्य क्षेत्रसम्बन्धी विषयको विधेयकमाथि छलफल गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, सरकारमाथि निगरानी राख्ने, संसद्, सरकार र जनताबीच सम्पर्क सेतुको काम गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, राजस्व तथा व्यय र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने, सरकारी आश्वासन र नीतिमाथि अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन मूल्यांकन गरी सरकारलाई आवश्यक मार्गनिर्देशन गर्नेलगायत काम समितिले गर्नुपर्छ।
कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्कादेखि तत्कालीन एमालेका नेता रामनाथ ढकालले नेतृत्व गर्दाताका जस्तो राज्यव्यवस्थाको ‘चार्मिङ’ नरहेको समितिकै सदस्य बताउन थालेका छन्। कांग्रेसका खड्का सभापति रहँदा निजामती सेवा ऐनमा व्यापक सुधार गरिएको थियो। ढकालको पालामा बहुचर्चित सुडान घोटाला काण्डको अनुसन्धान समितिले गरेको काम संसदीय इतिहासमै उदाहरणीय मानिन्छ। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्ने कानुन निर्माणदेखि, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीभित्रका बेथिति अन्त्य, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने कानुन निर्माणदेखि आवश्यक छलफल गरेर समितिले वाहवाही कमाएको थियो। कांग्रेसकै हृदयराम थानी र तत्कालीन एमालेका कमल कोइरालाका पालामा पनि समिति चर्चामै रह्यो। राज्यसंयन्त्रका विभिन्न निकायमा भएका बेथितिको उजागर गर्ने काम त्यस बेला समितिले गरेको थियो। अघिल्लो संसद्ताका कांग्रेसका दिलबहादुर घर्तीको पालादेखि सुस्ताएको राज्यव्यवस्था समितिलाई पुनर्जीवन दिएर समितिलाई क्रियाशील बनाउन श्रेष्ठको पहलकदमी आवश्यक छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी साधनस्रोतको व्यापक दुरुपयोग बढेको र आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको बेला समितिले राज्यलाई खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
