जाजरकोट : जाजरकोटमा ५ हजार वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। अतिक्रमित वन क्षेत्रमा घर÷टहरा बनेका छन् भने कतिपय ठाउँमा खेतीसमेत गरिएको छ।
थाप्लेचौर, ठाँटी, शान्तिचौतारा, खगेनकोट, नायकवाडा, सक्ला, लहँ, ढिमे, बाटुले, गाईखुर, पाँचकाटिया, पैक, सुवानाउली, साल्म, दशेरा, जुँगाथापाचौर, कार्कीगाउँ, जगतीपुरलगायत स्थानका सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका हुन्। सदरमुकाम खलंगास्थित डिभिजन वन कार्यालय आसपासकै वन क्षेत्र पनि अतिक्रमण भएको छ।
अतिक्रमण गर्ने परिवारको संख्या दुई हजार नौ सय ४३ जना पुगेको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ती परिवारले एक हजार चार सय ३० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेका छन्। त्यसमध्ये एक सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट अतिक्रमण हटाइएको कार्यालयको दाबी छ। तर, स्थानीय भने हटाइएका अतिक्रमित व्यक्तिले पुन: बसोवास गरिसकेको बताउँछन्।
दुई लाख ३१ हजार ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये एक लाख २९ हजार एक सय २१ हेक्टर क्षेत्रफल वनले ढाकेको छ। वन क्षेत्रको नक्सांकन र पुनर्मूल्यांकन नगरी पुरानै तथ्यांकलाई हुबहु कपी गर्दा पनि अतिक्रमित वनको क्षेत्रफल र वास्तविक वनको क्षेत्रफल यकिन हुन नसकेको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाह बताउँछन्।
वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि जंगली जनावरको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ भने पानीका मुहान सुक्न थालेका छन्। सदरमुकाम खलंगा आसपासमा ठूलो मात्रामा जंगल क्षेत्र फँडानी गरेर अतिक्रमणकारीले घरटहरा बनाएका छन्। ‘अतिक्रमण गर्नेहरू कतिपय भूमिहीन र सुकुम्वासी भए पनि कतिपय गाउँमा घर भएकाहरू, सरकारी कर्मचारी, शिक्षकलगायतले सदरमुकाम र अन्य ठाउँमा अतिक्रमण गरेर बसोवास गरेका छन्। त्यसरी बसोवास गरेकाहरू राजनीतिक दलको आड लिएर वर्षांैदेखि अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोवास गर्दै आएका छन्’, नागरिक अगुवा शाहले भने, ‘अतिक्रमण हटाउन डिभिजन वनले पहल गरे पनि अतिक्रमणकारी राजनीतिक दलको संरक्षणमा रहेकाले वन कार्यालय पछि हटेको हो।’
डिभिजन वन कार्यालय भने तथ्यांक संकलन गरेर मात्र बसेको छ। डिभिजन वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख महेश कुमाईंले कार्यालयको एक्लो प्रयासले मात्र अतिक्रमणकारी हटाउन सम्भव नभएको बताए। उनले अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने विषयमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
