अथाह सम्पत्ति, न्यून आय

अथाह सम्पत्ति, न्यून आय

काठमाडौं : तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा खर्बौंको सम्पत्ति छ। तर थोरैको मात्र उपयोग भएको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका मूल्यवान सम्पत्ति व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ। अधिकांश राजाकै पालामा प्रतिष्ठानलाई दिइएको थियो। वीरेन्द्रको सम्पत्ति संरक्षणको जिम्मा पाएको नेपाल ट्रस्टले लिज/भाडाबापत बर्सेनि ७ करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ। 

राजा वीरेन्द्रकै पालादेखि लिजमा लिएका धेरैजसोको अवधिसमेत सकिन लागेको छ। ‘धेरैमा ६/७ वर्ष छ, केहीको सकिनै लागिसकेको छ’, ट्रस्टका सूचना अधिकारी अमृत महर्जनले बताए। ०६४ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनको परिवारको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्ने भनिए पनि व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लिजको अवधि बीचमा थपिएको थियो। 

उनका अनुसार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टले सबैभन्दा बढी रकम तिरिरहेको छ। २ हजार ९ सय ७१ रोपनी ६ आना ३ पैसा १ दाम उपयोग गरिरहेको उसले वार्षिक २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर (२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ) ट्रस्टलाई बुझाउँछ। एलएम सुविर ब्रदर्श (नेपाल) प्रालि र यति होडल्डिङ्स प्रालिले सन १९९५ अगस्ट १६ देखि २०२५ अगस्ट १५ सम्म ३० वर्ष लिजमा लिएको छ। 

कमलादीको काठमाडौं प्लाजाको भवन पनि राजा वीरेन्द्रको हो। ५ रोपनी २ पैसामा रहेको यो भवन २७ वर्षका लागि कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिले लिजमा लिएको छ। त्यहाँबाट वार्षिक ७५ लाख रुपैयाँ ट्रस्टले भाडावापत पाउँछ। ०५० असार ३ देखि ०७७ असार २ सम्म लिजमा छ। उसको लिज अवधि ०६७ वैशाख ५ मा थप गरिएको थियो। 

लाजिम्पाटस्थित स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड रहेका भवन पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रकै हो। साबिकको काठमाडौं महानगरपालिका–२ स्थित ६ रोपनी १३ आना १ दाममा फैलिएको भवन सन् २००५ मा १५ वर्षका लागि बैंकलाई लिजमा दिइएको हो। बैंकले भाडाबापत ट्रस्टलाई १ करोड ३ लाख ७१ हजार ३ सय २४ रुपैयाँ तिर्छ। ०६६ पुस २३ गते बैकसँग फेरि सम्झौता गरी लिज अवधि थप गरिएको थियो। 

१९ रोपनी १२ आनामा रहेको टेकुस्थित बिजनेस पार्क ३० वर्षको लिजमा छ। लिज ०५३ चैत २८ देखि ०८३ चैत २७ सम्म छ। यो जग्गाको अर्बाैं मूल्य पर्छ। वार्षिक ४० लाख रुपैयाँ तिर्दै आएको पार्कको अवधि पनि ०६६ माघ ५ फेरि थपिएको थियो। टाउन डेभलपर्स प्रालिले त्यहाँ पार्क सञ्चालन गरिरहेको छ। 

नेपाल ट्रस्टको कार्यालय रहेको दरबारमार्गस्थित आफ्नै स्वामित्वमा रहेको १ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा ३० वर्षका लागि थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालि नक्साललाई दिएको छ। यसले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ बुझाउँछ। ०७४ जेठ १४ देखि २१०४ जेठ १३ सम्म लिजमा दिएको यो जग्गामा भवन बनिरहेको छ। कालिमाटीस्थित ५ रोपनी ६ आना २ पैसा ०.५ दाममा फैलिएको सोल्टी आउटर कम्प्लेक्सका सटर भाडा दिइएको छ। भाडाबापत वार्षिक १५ लाख ४५ हजार ६ सय ट्रस्टले पाउँछ। 

सरकारी कार्यालयले वीरेन्द्रको सम्पत्ति भाडामा लिएर उपयोग गरिरहेका छन्।  काठमाडौं–१३ स्थित रेडक्रस मार्गमा रहेको सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयले पनि भाडामा उपयोग गरिरहेको छ। उसले वार्षिक १२ लाख भाडा तिर्छ। सोही स्थानमा रहेको गरिबी निवारण कोषले मासिक १ लाख ८६ हजार भाडा ट्रस्टलाई तिरिरहेको छ। कमलादीस्थित २ रोपनी १२ आना जग्गामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड छ। त्यो पनि वीरेन्द्रको हो। उपयोग गरेबापत केयूकेएलले मासिक ५५ हजार ८ सय ७३ रुपैयाँ २० पैसा तिर्छ। 

काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको अधिकांश जग्गा उपयोगविहीन छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रको स्वर्गारोहण भएको चितवनको दियालो बंगला बेवारिसे छ। पोखराको रत्नमन्दिरको अवस्था उस्तै छ। धादिङको १५ हजार १ सय १ रोपनी जग्गा प्रयोग भएको छैन। 

सांसद राधेश्याम अधिकारी वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पत्ति ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय रूपमा महत्वपूर्ण भएको बताउँछन्। त्यो इतिहास भएको बताउँदै सही उपयोग गर्नु पर्ने उनको मत छ।उपत्यका बाहिरको सम्पत्तिमध्ये धनकुटाको चुलीवनको जग्गा मात्र भाडामा छ। निजामती आवासीय विद्यालयले न्यून रकममा अग्गा उपभोग गरिहेको छ। १ सय ९४ रोपनीमध्ये १ सय ३४ रोपनी उपयोग गरेबापत विद्यालयले ट्रस्टलाई वार्षिक २ लाख भाडा तिर्छ। 

पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय आम्दानी बढाउँदै ट्रस्टको पैसा स्वास्थ र शिक्षामा अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। ट्रस्टकै कार्यकारी सचिवसमेत भएर अवकास पाएका उनले ट्रस्टको नाम नै वीरेन्द्र ट्रस्ट राख्नु पर्ने आफ्नो प्रस्ताव रहेको बताए। ‘वीरेन्द्रको सम्पत्ति मूल्यवान छ, खर्बौंको सम्पत्ति दुरूपयोग भइरहेको छ’, उनले भने, ‘लिजमा दिएर भए पनि आम्दानी बढाउनु प¥यो, अनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु प¥यो। ’ ट्रस्टका कार्यकारी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले समयानुकूल लिज÷भाडा समयानुकूल परिवर्तन हुँदै जाने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.