सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
चालू आर्थिक वर्षको उखुको सिजन किसानका लागि पीडादायी रह्यो। नेपालको इतिहासमै चिनी कारखाना निर्धारित समयभन्दा करिब डेढ महिना ढिलो सञ्चालनमा आए। नेपाल सरकारबाट आवश्यक सकारात्मक हस्तक्षेप हुन सकेन। फलस्वरूप नवलपरासी, सर्लाही, सुनसरीलगायत जिल्लामा लाखौं क्विन्टल उखु किसानकै खेतमा रहेको छ वा किसानले अन्य दुःखदायी विकल्प रोज्न बाध्य भएछन्।
रकममा रूपान्तरण गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँको उखु कारखानासम्म पुग्न पाएन। समयमा खेत खाली हुन नसकेकाले किसान अर्को बाली लगाउन कठिनाइ भोग्दै छन्। यसको मूल कारण सरकारको समयमा नै अग्रसरताको अभाव र चिनी कारखानाहरू समयमा सञ्चालन हुन नसक्नु नै हो।
गत वर्ष उखु मूल्यमा सरकारी अनुदानको रूपमा घोषित प्रति क्विटल ६५।२८ अनुदानको निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी नियमावली समेत पारित गर्यो। तर कार्यान्वयन निकाय कृषि मन्त्रालयको झन्झटिलो नियमावली र दुर्नियतका कारण सरकाररले उपलब्ध गराएको अनुदानको रकम ४५ प्रतिशत किसानले आजसम्म पनि प्राप्त गर्न सकेका छैन। जसको नकारात्मक प्रभाव सरकारमाथि परेको छ। कृषि मन्त्रालयको यस क्रियाकलापले गर्दा सरकार बदनाम हुँदैछ।
देशको कुल जनसंख्याको करिब ६५ प्रतिशत किसान रहेका छन्। कृषिमाथिको लगानी कर्मकाण्डी छ र त्यो किसानमाथिको लगानी होइन। कृषि उत्पादन वृद्धि नहुनुमा अन्य कारणको बाहेक किसानले आफ्ना उत्पादनको मूल्य आफूले निर्धारण गर्न नपाउनुले पनि हो। सबै उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन्, किसानबाहेक। श्रम र लागत किसानको मूल्य विचौलियाले निर्धारण गर्छन्। तसर्थ किसानले आफ्नो उपजको उचित मूल्य कहिल्यै पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जसले गर्दा थप उत्पादन वृद्धि गर्न किसान उत्साहित हुन सक्दैनन् र कृषि निर्वाहमुखी पेसा हुन गएको, किसान इमान्दार करदाता र भलाद्मी मतदाताको रूपमा क्रमशः स्थापित भएका छन्।
यसको उपचार सरकारले गरेका विशेषज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कृषिउपज मूल्य निर्धारण आयोग गठन गरी न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारणबाट मात्र सम्भव छ। यो कार्य गरेमा एकातिर किसानले आफ्नो उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त गर्ने र अर्कोतर्फ विचौलियाको चलखेलबाट मुक्त हुने अवस्थाको निर्माण गर्न सकिन्छ। उपभोक्ताले उचित मूल्यमा कृषि उपभोग्य सामग्री प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा निवेदन गर्दछु।
किसानको अवस्थामा सुधार नआएसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूको ‘समृद्ध नेपाल –सुखी नेपाली’ को लक्ष्य अधुरो रहनेछ। तसर्थ म निम्नानुसारको विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूको विनम्रतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।
क. कृषिमाथिको लगानीलाई क्रमशः किसानमाथिको लगानीमा परिणत गर्न उपयुक्त हुन्छ। (हालसम्म कृषि मन्त्रालयको बजेट खर्च १८ प्रतिशत किसानका लागि र ८२ प्रतिशत अन्य साधारण खर्चलगायत तामझाममा हुने गर्छ।)
ख. मुख्य बाली जस्तो धान, गहुँ, उखु, स्याउ, अदुवाको न्यूतमक समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न स्थायी प्रकृतिको विशेषज्ञहरू सम्मिलित ‘उच्चस्तरीय मूल्य निर्धारण आयोग’ गठन हुन आवश्यक छ।
ग. उखु किसानलाई दिइने अनुदान मूल्यमा समायोजन गरी पहिलेको नै व्यवस्था प्रभावकारी रहेको निवेदन गर्दछु।
घ. हाल किसानको खेतमा रहन गएको उखु यकिन गरी सोको उपयुक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।
अन्त्यमा, सम्मानीत प्रधानमन्त्रीबाट उपरोक्त विषयमाथि गम्भीरतापूर्वक विचार गरी आगामी बजेटमा उपयुक्त व्यवस्था हुनेछ भनी विश्वस्त छु
स-धन्यवाद।
हृदयेश त्रिपाठी
सदस्य, प्रतिनिधिसभा, संघीय संसद्, नवलपरासी –५
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
