हृदयेश त्रिपाठी

हृदयेश त्रिपाठी

Total Post: 11

वैशाख १३, २०८१ बिहीबार

अस्थिरता देखेर जनता वाक्क भइसके

समानुपातिक सुन्दर प्रणाली हो। तर, यो प्रणालीको दुरुपयोग भयो। नेताहरूले आफ्नो नातेदार, इष्टमित्रलाई संसद्मा ल्याउने माध्यम बनाए।
जेठ ३, २०८० बुधबार

संसदीय छानबिन : उन्मुक्तिको बाटो

अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले देशमात्र होइन, विदेशीसँगको कुरा पनि जोडिएको छ। अन्य देश पनि नेपालको बारेमा सोच्न बाध्य भएका छन्। भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वासमा कतै नक्कली त परेनन् ? उनीहरूलाई शंका लागेको छ।
वैशाख ३, २०८० आइतबार

आर्थिक अनुशासनहिनता

मुलुकको अर्थतन्त्र र वित्त (खर्च) प्रणाली कसरी चल्छ भन्ने कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा झल्किएको छ।
भदौ २७, २०७९ सोमबार

कार्यकर्तालाई मात्रै टिकट दिएर हेरौं, निर्वाचन खर्चमा व्यापक नियन्त्रण हुन्छ

प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न नसक्ने तथा समाजमा पछि परेका वर्ग, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका ल…
वैशाख २०, २०७९ मंगलबार

पहिला ९ खर्ब राजस्व उठाऔं

अर्थ मन्त्रालयले समयमा बैंकिङ र वित्त क्षेत्रको तथ्यांक हेरेन। त्यसैकारण अर्थ क्षेत्रमा जटिलता आयो। …
फागुन ८, २०७८ आइतबार

संसदीय व्यवस्थाकै मजाक

सभामुखलाई सरकारको बिजनेस रोक्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार छैन। एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन…
असोज ८, २०७७ बिहीबार

निजामतीको त्रुटिपूर्ण बनावट

कर्मचारी प्रशासनको सही व्यवस्थापन नभएसम्म तीनै तहका सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् भर्खर…
भदौ २, २०७६ सोमबार

वैचारिक गिरावटको पीडा

नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र व्यवहार स्पष्ट पार्न नसक्ने दलहरूका कारण मधेसको जनमत विभाजित छ। …
जेठ ९, २०७६ बिहीबार

प्रधानमन्त्रीलाई सांसद त्रिपाठीको पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, चालू आर्थिक वर्षको उखुको सिजन किसानका लागि पीडादायी रह्यो। नेपालक…
चैत २०, २०७५ बुधबार

सरकारको छायामा परेकाे संसद्

संसद्को हिउँदे अधिवेशन एक साताअघि मात्र सकिएको छ। मूलरूपमा यो अधिवेशनमा सरकारद्वारा पेस भएका…
माघ २८, २०७५ सोमबार

सहमतिका नाममा ढुकुटी दोहन

ठूला घोटालामा आँखा चिम्लिनु र अदालत पनि कहिलेकाहीं सुशासनको विपक्षमा उभिनु भागबन्डाकै राजनीत…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.