अर्थ मन्त्रालयले समयमा बैंकिङ र वित्त क्षेत्रको तथ्यांक हेरेन। त्यसैकारण अर्थ क्षेत्रमा जटिलता आयो। अर्थात्, अर्थतन्त्रमा संकटको मुख्य कारण नै अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताका कारण हो।
अर्को कारण, विकास खर्च हुन नसक्नु हो। यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। त्यसको मूल कारण निजामती प्रशासनको बनावट नै दोषी छ। प्रशासन समूहमा आवश्यकताभन्दा बढी अर्थात् ७० प्रतिशत निजामती प्रशासनका कर्मचारी छन्। प्राविधिकको संख्या निकै कम छ। डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि र वनका प्राविधिकहरू कम छन्। इन्जिनियरिङ र भौतिक संरचना नै सबैभन्दा ठूलो विकासका वाहक हुन्। यो क्षेत्रमै जनशक्ति कम छ। यसमा कर्मचारीहरू सर्वथा अभाव छ।
हाम्रो बैंक प्रणाली पनि त्रुटिपूर्ण छ । बैंकको संख्या नै तीन दर्जनभन्दा बढी छ। विश्वको छैटौं अर्थतन्त्र भएको मुलुक जर्मनीमा जम्मा ६ वटा बैंक छन्। अत्यधिक बैंक र सहकारीहरूले गर्दा पुँजी छरिएर बस्छ। छरिएर बसेको पुँजीलाई एकीकृत गर्न नसक्नु सबैभन्दा ठूलो विकासको बाधक र चुनौती हुन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था निर्यातभन्दा आयातमुखी छ। उत्पादन र उद्योगमैत्री छैन। एलसी खोल्नमा सबै बैंकहरू उत्साहित हुन्छन्। उद्योग वा उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्यो भने ढिलासुस्ती गर्छन्। या त लगानी नै गर्दैनन्।
बैंकिङ प्रणालीको अर्को दोष छ। १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो। तर, कुनै पनि निजी बैंकले त्यो आँकडा पूरा गरेका छैनन्। केहीले सतही र नक्कली ढंगले मात्रै आंकडा पूरा गरेका छन्। कृषि क्षेत्रको लगानीको नाममा बिचौलियामाथि लगानी गरेर बैंकहरूले आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेको दाबी गर्छन्। यो समस्या समाधान नगर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन। पशुपतिमा यज्ञ गरेर, हनुमान चालिसा पढेर, गायत्री मन्त्र जपेर अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन। यसका लागि हाम्रो अर्थ राजनीति नै महत्त्वपूर्ण हो। यसमा अर्थशास्त्रले नै काम गर्छ। राजनीतिकशास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिकशास्त्र लगाएर अर्थतन्त्र सुध्रिन्न। यसको नेतृत्व लिने अर्थ मन्त्रालय हो। मन्त्रालयकै थुप्रै कमी, कमजोरी देखा परेका छन् । अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले श्रीलंकाको अवस्था आउला कि भन्ने हल्ला छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको बनावटका कारण श्रीलंका बन्न दिँदैन। हो, जोखिम छन्।
चुनौती छन्। सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन्। विकास खर्च बढाउनुपर्यो, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई रोक्नुपर्यो। ढिलै भए पनि केही वस्तुहरूमा बन्देज लगाउने कोसिस गरिएको छ। हामी कहाँ भावनामा अर्थतन्त्र चलाउने बानी छ। वीर नेपाली जाति हो, हामी गरिहाल्छौं भन्ने भावनामा बग्छौं। भावनाले केही पनि चल्दैन। अर्थतन्त्र त झनै चल्दैन। विभिन्न तहका अदालतहरूको हस्तक्षेप र फैसलाले गर्दा उठ्नैपर्ने ९ खर्ब राजस्व उठेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
