नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र व्यवहार स्पष्ट पार्न नसक्ने दलहरूका कारण मधेसको जनमत विभाजित छ।
तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले मसँग सधैं एउटा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो- मधेसमा वामपन्थी आन्दोलन कमजोर भयो। २०४८ सालको संसदीय निर्वाचन परिणामले उहाँमा नेपालको कम्युनिस्ट÷वामपन्थी आन्दोलन मधेसी र थारूहरूसम्म पुगेन भन्ने चिन्ता थियो। राजमार्ग छेउछाउसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव भेटिन्छ, जहाँ नेपाली भाषाभाषी बोल्छन्। तर दक्षिणतिर यसको प्रभाव भएन भन्ने निष्कर्षमा मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो।
संसदीय निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको बहुदलीय जनवादसम्म पुग्ने उहाँको लक्ष्य थियो। उहाँ जबजको प्रवद्र्धक मानिनुहुन्छ। संसदीय निर्वाचनमा मधेसी र थारू जनताको उल्लेख्य भूमिका छ। यसको विषयमा खोजीनीति गर्नुपर्यो भनेर मसँग निकै पटक विचार-विमर्श गर्नुभएको थियो र मैले केही आवश्यक डकुमेन्ट पनि उपलब्ध गराएको थिएँ।
यसैक्रममा नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा उहाँले एउटा मधेस समस्याको कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो सीतानन्दन रायको संयोजकत्वमा। त्यो महाधिवेशनको डकुमेन्टमा मधेसका सवाल भनेर पाँच÷छ पेजको समस्याको पहिचान र समाधानका सम्भावित उपायबारे सुझाइएको थियो। उहाँको असामयिक निधनपछि यो विचारको अवशान भयो। भण्डारी विचारको नेता हुनुहुन्थ्यो।
विचारले समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकांकी भयो, एउटै नश्लवादमा समेटियो। अरूमा जान सकेन, यसमा ऐतिहासिक त्रुटि भएका छन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेर उहाँले यो काम गर्नुभएको हो। यसको ऐतिहासिक कारण २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस जसले २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गरेको थियो, बीपी कोइरालाप्रतिको आस्थाका कारण जनताले दुईतिहाइ मत दिए। २०१७ सालको घटनाले कांग्रेसको सरकार मात्र हरण भएन, दरबारको मुख्य दुस्मन कांग्रेस रहन पुग्यो।
वामपन्थी मधेसमा कमजोर हुनुको मुख्य कारण राजा महेन्द्रका कतिपय निर्णयलाई तत्कालीन कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूले स्वागत गरेका थिए। दरबारले कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरूलाई प्रोत्साहित पनि गरेको थियो। त्यो प्रोत्साहनको पछाडि कम्युनिस्ट बलियो होऊन् भन्ने होइन कि कांग्रेससँग प्रतिवाद गर्न सकून् र जसले गर्दा पञ्चायतलाई फाइदा पुगोस् भन्ने उद्देश्य थियो। कतिपय कदम मधेसका पक्षमा थिएनन्, त्यसलाई कतिपय तत्कालीन कम्युनिस्ट नेताहरूले गरेका थिए, मधेसी जनताले के बुझे भने यी कम्युनिस्ट मधेसका पक्षमा छैनन्, यी राजाका पक्षमा छन्। राजाले जुन मधेसको हितविपरीत कदम चालेका थिए, त्यसका समर्थकका रूपमा कम्युनिस्टलाई मधेसी जनताले बुझे।
दोस्रो, नेपाली कांग्रेसको क्रियाकलापको केन्द्रविन्दु मधेस रह्यो। प्रतिबन्धित त छँदै थियो, तर निर्वासित रूपमा भारतमा रहेका कांग्रेसका नेता छिटपुटमा देशभित्र आएर मधेसमा सक्रिय भए। राति सक्रिय हुन्थे, दिउँसो कि त लुकेर बस्थे या कि सीमापारि भाग्थे। त्यसकारण मधेसका जनता र कांग्रेस कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध बलियो हुँदै गयो। तर कम्युनिस्टहरूले आफूलाई मधेसका जनताका बीचमा पुर्याउन सकेनन्। कम्युनिस्ट आपसमै एकअर्कालाई संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी अवसरवादी भनेर गाली गर्नमै व्यस्त थिए।
यी कुरालाई मदन भण्डारीले ऐतिहासिक कारणका रूपमा लिनुभएको थियो। त्यसैले गर्दा उहाँले मधेसका बारेमा छुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। मधेसमा कम्युनिस्ट कमजोर हुनुका कारणको पहिचान गरेर अगाडि बढाउन खोज्नुभएको थियो। दुर्भाग्य, त्यसपछि एमालेका कुनै पनि नेताहरूले यसमा चासो दिएनन्।
समाजवाद शब्दको प्रयोग गर्ने तर त्यसको परिभाषा र अन्तर्यमा पुग्नबाट दलहरू भागिरहेका छन्। यसको उपचार भनेको सबै दलले एउटा कार्यदल गठन गरेर हामीले खोजेको समाजवाद यस्तो हो भनेर प्रस्ट पारून्।
तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सशस्त्र युद्ध सुरु भयो। सुरुका दिनमा उनीहरू मधेसमा सक्रिय भएनन्। पछि विभिन्न मोर्चाको गठन गरियो। मधेस मुक्ति मोर्चा, थारुवान्, तमुवान, नेवालगायतका जातीय मोर्चा गठन गरिए। त्यसको पछाडिको कारण ती जाति र समुदायको मुक्तिभन्दा पनि युद्धको सामाजिक धरातल विस्तार गर्नु थियो। त्यसमा धेरै हदसम्म तत्कालीन माओवादी सफल भयो।
संविधान निर्माणका क्रममा विगतमा भएका संघर्षका क्रममा उठेका मुद्दा जस्तो- संघीयता, समावेशीलगायतका विषयलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरियो र विरोध र असहमतिकै बीच संविधान जारी भयो। मधेसी जनताले उठाउँदै आएका माग र दिइएका आश्वासन संविधानमा नसमेटिएपछि मधेसले आफू ठगिएको महसुस गरेको हो।
नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको र उसले लामो समय मधेसलाई आधार बनाएर राजनीति गरेका कारण मधेसी जनता उसैसँग नजिक भएका हुन्। तर कांग्रेसप्रति पनि मधेस सकारात्मक भएन। कुनै न कुनै रूपमा मधेसमाथि कांग्रेसले शोषण गरिरहेको छ भन्ने शंका मधेसी जनतामा पर्यो। मधेस विद्रोह र आन्दोलन यी भावना खुलेरै व्यक्त भए।
नेकपा र सरकार
एमाले र माआवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको नीति, सिद्धान्त र व्यवहार मधेसी जनता, थारू जनतासँग मित्रवत् व्यवहार गर्ने खालको छैन। ती विषय अझै पनि यो पार्टीले समेट्न सकेको छैन। प्रतिक्रियामा कांग्रेसका समर्थकले नेकपाका उम्मेदवारलाई मत दिए, तर त्यसैलाई नेकपाको जनाधार र समर्थक हुन् भन्ने सोच बनाइएको हो भने त्यो ठूलो भूल हो। नेकपाले पाएको मत भनेको कांग्रेसप्रतिको असन्तुष्टिको मत मात्र हो। मत भनेको निर्वाचनका बेला मात्र प्रकट गरिन्छ। मतदानका बेला मात्र व्यक्त हुन्छ। त्यसले तत्कालीन समयमा असर पार्छ।
नेकपाले मधेसका सवाल स्पष्ट रूपमा उभ्याउन सकेको छैन। मधेसका समस्या वर्गीय समस्या हुन् भने नेपालकै वर्गीय मुद्दालाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले तिलाञ्जली दिइसकेको अवस्था छ। किनकि यहाँ परिभाषित रूपमा वर्गहरू स्पष्ट विभाजनका साथ आउन सकेका छैनन्। जुन मधेसको विभेदको समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेकपाले आफ्नो स्पष्ट विचार बनाउन सकेको छैन। ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, राज्यको पहुँचबाट वञ्चित मधेसी थारू समुदायलाई कसरी पार्टी र राज्य संरचनामा समेट्न सकिन्छ भन्नेबारे नेकपासँग दृष्टिकोण छैन। न उसले पार्टीको संरचनामा यी समुदायलाई उचित स्थान दिन सक्यो, न राज्यको अंगमा देखाउन सकेको छ, न कुनै नियुक्तिमा, न त अवसरमा। यसले गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन मधेसी, थारू जनतामा लोकप्रिय हुन सकेको छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
संविधान जारी गर्ने बेलाका दुइटा महत्वपूर्ण शक्ति एकीकृत भएर बनेको पार्टी हो नेकपा। कांग्रेसका नेतृत्वमा यो संविधान जारी भएको हो। संविधान जारी गर्ने बेलामा समाजवादको निर्माण यो संविधानअनुसार संसदीय आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको समर्थनबाट प्राप्त संसद्बाट सरकार निर्माण गरेर लोकप्रिय कार्यक्रमबाट जनताका बीचमा पुग्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा तत्कालीन ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू पुगेका थिए। परिस्थिति कस्तो छ भने संसदीय निर्वाचनमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५९ वटा यस्ता निर्वाचन क्षेत्र छन्, जहाँ मधेसी थारू जनता या पूर्णतः निर्णायक छन्, तिनको सहयोगबिना निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्न। ५९ निर्वाचन क्षेत्रलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने कुनै पनि दलले संसद्मा बहुमत ल्याउन कठिन हुन्छ।
दोस्रो, यो संविधानले अंगीकार गरेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन कठिनाइ हुन्छ। दुई पार्टी चुनावमा गठबन्धन गरेर लडेका हुन्, अलग-अलग लडे, त्यसकारण समानुपातिकमा पनि अलगअलग मतदान भयो। प्रत्यक्षमा निर्वाचन सिट बाँडफाँट गर्दा नेकपाले बहुमत ल्याएको हो। तर, एउटै पार्टी र एउटै चिह्नबाट निर्वाचन लड्दा अहिलेकै नतिजा आउन सक्ने अवस्था छैन। यसको एउटै कारण हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हो।
नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र व्यवहार स्पष्ट पार्न नसक्ने दलहरूका कारण मधेसको जनमत विभाजित छ। राष्ट्रिय राजनीतिले मधेसको जनमतलाई प्रभावमा पार्न सक्ने अवस्था छैन। मधेसमा लोकप्रिय हुन नसकेका वामपन्थी दलहरूले यसबारेमा संवेदनशील भएर गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ।
मधेसमा झण्डै ३० प्रतिशत मतदाता कांग्रेससँग झुकाव राख्छन्। कांग्रेससँग उनीहरूको कुनै अपेक्षा छैन। उम्मेदवार जस्तोसुकै भए पनि, कांग्रेसले जस्तोसुकै काम गरे पनि उनी कांग्रेसलाई मत दिइरहन्छन्। बाँकी ७० प्रतिशत मतदाता विभाजित छन्। त्यो ठूलो संख्यामा रहेका मतदातालाई अतिवादी शक्तिले दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा उत्तिकै छ। चाहे त्यो पृथकतावादी शक्ति होस्, क्षेत्रीयवादी, हिन्दुवादी, साम्प्रदायिक, जातिवादीलगायतका अतिवादी शक्तिलाई समर्थन गर्न सक्छन्। त्यो खतरा छ। यो तराई-मधेसको यथार्थपरक विश्लेषण हो।
तेस्रो, दक्षिण एसियाकै राजनीतिको मनोविज्ञान भनेको आफूले राम्रो गरेर होइन, विपक्षीका कमजोरीमाथि प्रहार गरेर होस् या उनीहरूका कुकर्मको फाइदा निर्वाचनमा उठाउने गरिन्छ। हामीकहाँ स्थानीय, प्रदेश र संघमा कांग्रेसको पराजय र नेकपाको विजयलाई हामीले यसरी विश्लेषण गर्न सक्छौं। यही प्रवृत्ति आउँदो चुनावमा दोहोरियो र सरकारले त्यो जनमतलाई आफूसँग आकर्षित गर्न सकेन भने त्यो मतदान सरकारविरुद्धमा उभिने सम्भावना उत्तिकै छ। यसले फेरि त्रिशंकु संसद् बन्ने खतरा हुन्छ। त्रिशंकु संसद्का पीडा हामीले विगतमा भोगिसकेका छौं।
हाम्रो दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, राजनीतिक दल देश निर्माणका विषयमा भन्दा पार्टी निर्माणमै केन्द्रित छन् अझै पनि। दुईतिहाइ मत प्राप्त नेकपाको सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसकेको छ। तर नेकपा आजका दिनसम्म पनि पार्टी संरचना निर्माणमै व्यस्त छ। कांग्रेस पार्टी आन्तरिक विवाद र गुटउपगुटले ग्रस्त छ। यो राजनीतिकै कमजोर र विकृत रूप हो।
समाजवाद र दलहरू
संविधानमा एउटा शब्द लेखिएको छ- समाजवाद। संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख शब्दको चर्चा कसैले गरेको छैन। सबैले आआफ्नो ढंगले यसको व्याख्या गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद यही हो भनेको छ। कम्युनिस्टले यसैलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनेर बुझेका छन्। समाजवादी चिन्तन भएकाहरूको परिभाषा दलहरूको भन्दा बेग्लै छ।
संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई कुनै पनि पक्ष परिभाषित गर्न चाहँदैन। परिभाषित गर्दा द्वन्द्व उत्पन्न हुने खतरा छ। त्यसबाट बच्न समाजवाद शब्दमाथि बलात्कार गर्ने काम भइरहेको छ। यसलाई सबैले आफ्नै ढंगले भोग गरिरहेका छन्। यसले गर्दा आमनेपाली जनतालाई भ्रममा राख्ने शब्द बनेको छ समाजवाद। संसद्ले या राजनीतिक दलले सही ढंगले हामीले खोजेको समाजवाद के हो भनेर एउटा सर्वस्वीकार्य परिभाषा दिनु आवश्यक भइसकेको छ। अर्थतन्त्र, राजनीति, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले कल्पना गरेको समाजवाद कस्तो हो भन्नेबारे दस्ताबेज बनाउन आवश्यक भइसकेको छ।
हामीले अभ्यास गरेको व्यवस्था र आचरण समाजवादअनुकूल छैन।
समाजवाद शब्दको प्रयोग गर्ने तर त्यसको परिभाषा र अन्तर्यमा पुग्नबाट दलहरू भागिरहेका छन्। यसको उपचार भनेको सबै दलले एउटा कार्यदल गठन गरेर हामीले खोजेको समाजवाद यस्तो हो भनेर प्रस्ट पारून्। यसले राष्ट्रिय दलहरूलाई वैचारिक रूपले नजिक ल्याउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
