कार्यकर्तालाई मात्रै टिकट दिएर हेरौं, निर्वाचन खर्चमा व्यापक नियन्त्रण हुन्छ

प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न नसक्ने तथा समाजमा पछि परेका वर्ग, समुदाय, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था गरियो। २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइयो। संविधान निर्माणमा सबै जाति, समुदाय, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस् र सिंगो देशले संविधानको स्वामित्व/अपनत्व ग्रहण गरोस् भन्ने यसको मूल उद्देश्य थियो। पछि संविधान बनेपछि समानुपातिक समावेशीको अवधारणा अंगीकार गरियो। सबै जाति, क्षेत्र, समुदाय, लिंगको प्रतिनिधित्वका लागि मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) प्रणालीलाई निरन्तरता दिइयो। तर, व्यवहारमा भने भइदियो उल्टो। समानुपातिक प्रणाली त नेताहरूका आफन्त, नातागोता, कारोबारी (व्यापारी) संसद्मा छिर्ने लिस्नो बनाइयो। २०६४ देखि नै यो प्रणालीलाई विकृत बनाउन थालियो  र २०७४ को चुनावसम्म यसले निरन्तरता नै पायो। यसमा प्रणालीको दोष होइन। नेता र नेतृत्वको दोष हो। 

जसका लागि यो प्रणाली लागू गरियो, त्यो वर्ग, समुदाय र क्षेत्र भने अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित छ। ती वर्ग र समुदायको नाममा अरू कसैले स्थान ओगटिरहेका छन्। समाजमा पछि परेका, पछाडि पारिएका अर्थात् कमजोरहरूका लागि बनाइएको यो प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग गरियो। मधेसी समुदायको कोटामा कांग्रेसले विनोद चौधरीलाई समानुपातिक सांसद बनायो। एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि यस्तै व्यक्तिलाई मात्रै स्थान दिए। मुख्य दलका नेताबाटै प्रणालीको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ। तर खासमा जो निमुखा छन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछि परेका छन, ती समुदाय र व्यक्तिका लागि समानुपातिक प्रणालीको स्वाद चाख्नै पाएका छैनन्। जसलाई संसद्मा ल्याउँदा देश र समाजका लागि पनि योगदान पुर्‍याउन सक्छन्, त्यसतिर नेता र नेतृत्वको ध्यानै गएन। 

नेताहरूले अरूखाले विकृति पनि थपे। एउटै व्यक्तिलाई २०७० देखि निरन्तर समानुपातिकमा  सांसद बनाए। आफूलाई मन पर्ने, आफन्त वा कारोबारीलाई नेताहरूले पटक–पटक अवसर दिए। कुनै व्यक्ति विशेषलाई संसद्मा पुर्‍याउन मात्रै समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गरे जस्तो स्थिति बनाइयो। चाकरी, चाप्लुसी र नेताहरूलाई ‘बक्सिस’ टक्र्याएकै भरमा फटाफट सांसद बनाउन थालियो। यसरी सांसद बन्नेहरूलाई न जनताका पीडा मर्कासँग मतलव छ, न त कार्यकर्ताका भावनाप्रति नै। नेताहरूको वरिपरि घुम्यो, चाकरी गर्‍यो। नेताहरूका ‘स्वार्थ’ पूरा गरिदियो, फ्याट्टै सांसद बन्न थालियो। त्यसरी सांसद बन्न पाइने भए, देश र जनताप्रति किन उत्तरदायी र बफादारी बन्ने ? नेताको नजरमा ‘राम्रो’ गरे पुग्ने भयो। यसैकारण पनि समानुपातिक प्रणालीप्रति प्रश्न उठाउन थालियो। त्यसैकारण नेता र नेतृत्वको दोष नदेख्ने, प्रणालीको मात्रै दोष देख्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ। 

सिद्धान्त, दर्शन र पार्टीको विचारभन्दा पनि ‘पैसा–पैसाबीच’ चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जनताले सही र गलत के हो भन्ने थाहा नपाउँदै ‘कारोबारीहरू’ नेता बनिसक्छन्। यस्तो अस्वस्थ लडाइँमा राजनीतिक इमान्दारिता र त्यागको हार हुन्छ। पैसा र शत्तिको मात्रै जित हुन्छ। 

समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य भनेको कहिल्यै अवसर नपाएकाहरूले अवसर पाउन भन्ने पनि हो। तर यहाँ त एउटै व्यक्ति तीन पटकसम्म सांसद बने। समानुपातिकबाट दुई पटकसम्म लगातार अवसर लिनेको सूची पनि लामै छ। खासमा एकपटक अवसर पाइसकेका व्यक्तिले अर्को पटक खुला मैदानमा उत्रिन आफूलाई ‘सक्षम’ बनाउनुपर्छ  भन्ने यसको मान्यता हो। अर्थात्, समानुपातिकबाट एक पटक सांसद बनेको व्यक्ति अर्को पटक जनताबीच जाने र जनताको मतबाट छानिने गरी नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ। तर यहाँ त एउटै व्यक्तिलाई मात्रै दोहोर्‍याएर अवसर दिन थालियो। त्यसैकारण कुनै एउटा व्यक्तिलाई कति पटक यस्तो अवसर दिएपछि ऊ ‘खुला मैदानमा उत्रिन सक्षम’ हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन्। समानुपातिक सांसद बन्न नेताहरूले खुलेआम ‘कारोबार’ गरेका समाचार त सुनेकै, देखेकै छौं।

समानुपातिक प्रणालीमा मात्र होइन, प्रत्यक्षतर्फ पनि उत्तिकै विकृति र विसंगति मौलाएका छन्। हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताभन्दा ‘कारोबारी’ले टिकट पाए। जसले चुनावमा टन्न खर्च गर्न सक्छ, उसैलाई प्राथमिकतासाथ टिकट दिइयो। पार्टीमा योगदान, त्याग र तपस्याभन्दा पनि टन्न खर्च गर्ने र चुनाव जितेर पार्टीको ‘इज्जत’ राख्न सक्नेलाई टिकट दिइयो। त्यस्ता व्यक्तिलाई टिकट दिँदा पार्टी र नेताहरूले खर्चका लागि यताउता सोच्नु परेन। आँखा चिम्लेर खर्च गर्न सक्ने दुई/चार जनाको कमी पनि छैन। त्यसकारण, स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म राजनीतिक कार्यकर्ताले प्रतिनिधित्व गर्ने दिन समाप्त हुँदैछन्। बिचौलिया, कारोबारी, ठेकेदार र पैसावालहरूले सत्ताको नेतृत्व गर्दैछन्। सर्वसाधारणभन्दा यस्तै वर्ग र व्यक्तिहरूको सत्तामाथि हालिमुहाली चल्दैछ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको बजेट निर्माणमा ‘बिचौलिया’मार्फत करका दर हेरफेरमा भएको चलखेललाई लिन सकिन्छ। अर्थ मन्त्रालयदेखि विकासे सबै मन्त्रालयमा अब यस्तै कारोबारीले निर्लज्जतापूर्वक हस्तक्षेप गर्दैछन्। अर्थात्, सत्ता नै कारोबारीको हातमा पुग्दैछ। त्यसो हुँदा जनताको विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुने कल्पनै नगरे हुन्छ। बिचौलिया वा कारोबारीहरूले आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी मात्रै नीति, नियम बनाउने तथा आफू र आफ्नो कारोबारलाई फाइदा पुग्ने गरी मात्रै निर्णय गराउनेछन्/गराइरहेका छन्। 

निर्वाचनका विकृति र विसंगतिलाई रोक्न निर्वाचन आयोग सक्रिय बन्नुपर्ने हो। तर आयोग पनि चुनावका बेलामात्रै सक्रिय हुन्छ। अरू बेला टेरपुच्छर लगाउँदैन। आयोगका पनि समस्या र पीडा उस्तै छन्। महालेखा परीक्षक र आयोगलाई बलियो बनाउनेतिर न कुनै दल लाग्छन्, न त सरकार नै। २०४८ सालदेखि नै आयोगको अवस्था उस्तै छ। आयोग बलियो नहुँदा निर्वाचनका विकृति र विसंगति बढ्दै गएका छन्। 

निर्वाचनका विकृति, विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक दल र नेतृत्व नै जिम्मेवार हुनुपर्छ। त्यसका लागि दलहरूले कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा परीक्षण नै गर्न सक्छन्। जस्तो कि, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा सबै पार्टीले पैसा नभएको, खर्च गर्न नसक्ने असली राजनीतिक कार्यकर्तालाई मात्रै टिकट दिने। सबै पार्टीले त्यस्ता व्यक्ति छानेर टिकट दिने हो भने निर्वाचनमा अस्वाभाविक खर्च नियन्त्रण हुन्छ। विकृति र विसंगति पनि क्रमशः हट्दै जान्छन्। एकैपटक नहोला, तर क्रमशः सबै निर्वाचन क्षेत्रमा यसलाई लागू गर्दै गयौं भने चुनाव निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जनचाहनाअनुसारको हुन्छ। यसका लागि सबै दल तयार हुनुपर्‍यो। जनताका भावना, आकांक्षाअनुसार अघि बढ्न नेतृत्व उदार हुनुपर्‍यो। त्यसैले निर्वाचन कम खर्चिलो बनाउन र विकृति रोक्न राजनीतिक दल र नेतृत्वले नै पहल गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा ‘कार्यकर्तालाई मात्रै टिकट’ दिन सकियो भने पनि निर्वाचन खर्चमा व्यापक नियन्त्रण हुन्छ। चुनाव स्वस्थ्य र मर्यादित हुन्छ। नत्र त दलको टिकट लिने बेलादेखि नै पैसाको खोलो बग्छ। चुनाव जित्न अनेकखाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छन्। सिद्धान्त, दर्शन र पार्टीको विचारभन्दा पनि ‘पैसा–पैसाबीच’ चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। जनताले सही र गलत के हो भन्ने थाहा नपाउँदै पैसावालहरू ‘नेता’ बनिसक्छन्। यस्तो अस्वस्थ लडाइँमा राजनीतिक इमान्दारिता र त्यागको हार हुन्छ। पैसा र शक्तिको मात्रै जित हुन्छ। चुनावमा त्यस्तो नेतृत्व छनोट गर्‍यौं भने देश विकास हुन्छ त ? पैसा र शक्तिको बलमा जित्नेले जनताका समस्या र पीडातिर ध्यान दिन्छन् त ? उत्तर सहज छ– दिँदैनन्। बरु, त्यस्ताले चुनावमा खर्च भएको पैसा उठाउनतिर बढी ध्यान दिन्छन्। पुरानो खर्च उठाइसकेपछि नयाँ चुनाव जित्नका लागि कमाउनेतिर जोड दिन्छन्। त्यसैकारण जनताका समस्या वर्षौदेखि ज्यूँका त्यूँ छन्।

फलस्वरूप, राजनीतिप्रति वितृष्णा र आलोचना बढ्दै गएको छ। अझ युवाहरूमा नेतृत्व र दलप्रति सकारात्मक सोच घट्दै गएको छ। स्थानीय चुनावले केही नयाँ सन्देश पनि दिएको छ। काठमाडौंमा बालेन साहले चुनाव जिते, अन्यत्र पनि केही स्वतन्त्रहरू उदाए। यसबाट युवाहरूमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा वा अनाकर्षणको पारो केही घटेको देखिन्छ। किनकि, कुनै पनि राजनीतिक दल वा शक्तिले युवाहरूलाई राजनीतिमा तान्न वा आकर्षक बनाउन नसकेको अवस्थामा बालेनहरूको जितले युवाहरू पनि राजनीतितिर लम्किन खोजेका देखिन्छन्। राजनीतिप्रति घृणा गर्ने, गाली गर्ने, नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट युवा मनोविज्ञान विस्तारै राजनीतिप्रति आशावादी र सकारात्मक बन्दै गएको छ। तर, मुख्य पार्टीहरूले अझै पनि युवा मनोविज्ञान बुझन् सकेका छैनन। अरू दलले पनि युवा नेतृत्वलाई अघि बढाउने, युवाका भावनाको सम्बोधन गर्ने र युवाहरूमा सकारात्मक सन्देश दिने बाटोमा जान जरुरी छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व र दलहरू देश र जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्‍यो। शासन व्यवस्था बलियो बनाउनेतिर लाग्नुपर्‍यो।