संसदीय छानबिन : उन्मुक्तिको बाटो

हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई भ्रष्टाचारको विषयभन्दा देशद्रोहको घटनाका रूपमा लिनुपर्छ। हाम्रो राज्य प्रणालीको बनावटै राम्रो नहुँदा समस्या आइरहेका छन्। संसदीय छानबिन जति भए पनि कुनै कार्यान्वयन हुन सकेनन्। त्यस्ता घटनामा मुछिएका सबैले उन्मुक्ति पाए। पटक–पटक हुँदै आएका यस्ता काण्डमा संलग्न दोषीहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउनुमा गतिलो छानबिन हुन नसक्नु नै मुख्य कारक हो। 

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट पछिल्लो समय धेरै काण्ड उम्किएका छन्। छानबिन फितलो हुनाका साथै कार्यकारिणी छानबिनमा रहँदा पार्टी नेतृत्वले बचाउन कोसिस गरिरहन्छ। आआफ्ना पार्टीका व्यक्तिहरू बचाउन सक्रिय देखिन्छन्। जसबाट आर्थिक अनुशासनहीनता बढ्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ। 

धेरै काण्ड यसरी नै सेलाएर गएको हामीले देखिरहेकै छौ। अब पनि पार्टी नेतृत्वले जोगाउने हो कि भन्नेमा सबैलाई शंका छ। अहिले मात्र होइन, २०३१ सालदेखि नै यस्तै छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। पहिला साना बजेट हुन्थे होलान्। तर अहिले बजेटको आकार बढेको छ। फरक त्यही हो।

पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। चाइनिज जहाज, ओम्नी काण्ड, वाइडबडी काण्ड सबै सेलाएर गए। कुन लेबलको छानबिन हुन्छ भन्ने त गिरफ्तारीले देखाएकै छ। अहिलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले देशमात्र होइन, विदेशीसँगको कुरा पनि जोडिएको छ। अन्य देश पनि नेपालको बारेमा सोच्न बाध्य भएका छन्। भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वासमा कतै नक्कली त परेनन् ? उनीहरूलाई शंका लागेको छ। यसकारण असली शरणार्थीलाई पनि असर गरेको छ। 

अन्य देशमा ठूला वा शीर्ष नेताहरूसँग भेट गर्दा सकारात्मक नतिजा आउला भन्ने अनुमान जनताले गरेका हुन्छन्। तर हाम्रोमा यस्ता काण्ड बाहिर आएपछि नेताहरूसँग भेट गर्दा या छलफलमा बस्दा लौ ! अब के केही षड्यन्त्र हो कि बचाउने दाउ हुन्छ भन्ने जनताले शंकाको घेराले हेर्छन्। समय समयमा यस्तो भइरहेकै पनि छ। त्यति भएपछि अहिले त पाप धुरीबाट कराएको हो। 

सबै संवैधानिक निकायमा यस्तै छ। कुनै अछुतो छैन। राजनीतिक भागबन्डा चल्छ। न्यायालयमा पनि त्यही हो। तर, अब जनता सचेत छन्। बुझ्ने भएका छन्। कहीँ कतै हराउने हो कि बचाउने हो कि भनेर यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन जनदबाब दिनुपर्ने हुन्छ।

(पूर्वमन्त्री त्रिपाठी संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति हुन्।)