करिब ४० प्रतिशत बिजुलीको कब्जा अहिले छिमेकीको हातमा छ, एक स्विच थिचिदियो भने मुलुक अन्धकार।
पञ्चायतकाल अर्थात् २०२८ देखि हामीले भारतबाट बिजुली आयात गर्न थालेका हौं। उतिबेला सुरुमा पाँच मेगावाट आयात हुन्थ्यो। ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गठित बहुदलीय सरकार ‘विद्युत् निर्यात’ नीतिमा केन्द्रित भए। भारतसित बिजुली लिन थालेको आज ४७ वर्ष पुगेको छ भने बिजुली निर्यातको नीतिको कथा सुन्न थालेको २८ वर्ष हुँदैछ। नीति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हाम्रा आवधिक योजना, घोषणा र कार्यक्रममा बडो गर्वका साथ बिजुली निर्यातका सपना बुनिए।
सन् २००२ मा बनेको ‘राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति’मा सन् २०२७ सम्ममा नेपालले १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने उल्लेख छ। तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोग (हाल ऊर्जा) ले बनाएको यो रणनीति कहाँ पुग्यो थाहा छैन। विदेशी परामर्शदातासमेत राखी तयार गरिएको यो राष्ट्रिय दस्ताबेजमा अद्यापि छ। किनभने आयोग अझै छ र त्यसअन्तर्गत बनेको ‘राष्ट्रिय जल योजना’ लाई चटक्कै बिर्सेको छ। सन् २००९ मा घोषणा भएको चर्चित नारा ‘१० वर्षमा १० हजार मेगावाट’ मा पनि तीनदेखि पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनियो। यो योजनाको अवधि यसै वर्ष सकिँदैछ। तर भारतबाट उल्टै पाँच सय मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ।
पुष्पकमल दाहाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला घोषित उक्त १० वर्षमा १० हजारवाला लागू/कार्यान्वयन नहुँदै माधव नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अझ बढी महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा भयो— २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट। यो घोषणाले सर्वाधिक बृहत् १० हजार मेगावाटभन्दा बढीको कर्णाली चिसापानी, ६ हजार मेगावाटको कर्णाली चिसापानी र जलाशययुक्तमा हालसम्म अध्ययन भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो तीन हजार मेगावाटसमेत निर्यात गर्ने भन्यो। सबैभन्दा पछिल्लोपटक संशोधनसमेत भई घोषणा भएको ‘ऊर्जा दशक’ मा पनि पाँच हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने भन्न छाडिएन। अब एउटै कुरा मात्र भन्न बाँकी छ—हाम्रो उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट, त्यसमध्ये हामीलाई ४० हजार मेगावाट भए पुग्छ, बाँकी भारत निकासी गरिनेछ। यो पनि कुनै दिन हाम्रा मन्त्रीले घोषणा गरेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ। यसरी तीन दशकअघि सुरु भएको बिजुली निर्यातको सपना वितरण गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
निर्यातको कुरै छाडौं, विद्युत् संकट कार्ययोजना, २०७३ घोषणा हुँदा दुई सय मेगावाट उत्पादन गर्ने भनियो, आन्तरिक खपतका लागि। ०७४ मा आइपुग्दा आठ सय ५० मेगावाट आउने भनियो र २०७५ मा चाहिँ चार सय ५० मेगावाट आउने बिगुल फुकियो। तर कुल मिलाएर २०७५ सालमा आयो जम्मा ३९.६ मेगावाट। यी भए गणतन्त्र घोषणा भएयताका बिजुली उत्पादनका यथार्थ। जब हामी लोकतान्त्रिक काल (२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात) मा थियौ तेह्रौं योजनामा ३१४ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य किटियो। यसमध्ये सय मेगावाट सरकारी क्षेत्रबाट र बाँकी निजी क्षेत्र। कुल घोषित लक्ष्यमध्ये बिजुली आयो जम्मा ३६ मेगावाट। पाँच वर्षको अवधिमा यति बिजुली आउनुलाई त्यतिबेलाको तत् तत् सरकारले ठूलै उपलब्धि माने।
हाम्रा नेताहरूमा देशको चिन्ता कति रहेछ ? अन्त जानुपर्दैन भारतीय विद्युत् सुरक्षाभित्र नेपाललाई राखिरहने उनीहरूको नियत हेरे सबै छर्लंग हुन्छ।
निर्यातको नारा उचालिने क्रम रोकिएको छैन। तर यथार्थ भने अर्कै छ। भारतबाट पाँच मेगावाट बिजुली आयात गरी परनिर्भर हुन सिकाएको पञ्चायतकालदेखि नै हो। पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पाँच सय मेगावाटको आयात पुगेछ। अझ ढल्केबर–मुजफ्फपुर (नयाँ निर्माण), कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परवानीपुर (दुवैको क्षमता वृद्धि) प्रसारण लाइन बनेपछि हाम्रो परनिर्भरता पनि बढ्दै छ। बरु यी प्रसारण लाइनको उपयोग होस् वा नहोस् त्यसको भाडा (प्रसारण शुल्क) समेत तिर्ने सम्झौता गर्यौं।
११ केभीदेखि १३२ र पछिल्लो समय ढल्केबर–मुजफ्फपुर २०० केभीसम्मका प्रसारण लाइनमार्फत विभिन्न १७ वटा नाकामार्फत बिजुलीको व्यापारिक र परम्परागत आदान–प्रदान भइरहेको छ। ढल्केबर–मुजफ्फपुर र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट मात्र व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको छ र बाँकी विद्युत् आदान–प्रदान संयन्त्रमार्फत। अब (न्यू) बुटबल–(न्यू) गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्झौता हुन बाँकी छ। कुन प्रारुपमा बनाउने भन्ने विवाद टुंगो भएको छैन। नेपाल सरकार भन्छ, सरकारी तवरबाट निर्माण गरौं। भारतीय पक्ष भन्छ व्यापारिक र सरकारी तवरबाट गर्दा उक्त प्रसारण लाइनलाई ऋण प्राप्त हुँदैन। यो तर्क गरिरहेको छ भारत। जबकी सरकारी तवरबाट गर्ने हो भने ऋण नै किन चाहियो। भोलिका दिनमा यो प्रसारण लाइन कुन प्रारुपमा निर्माण होला त्यो अर्कै विषय हो। नेपालले निकासी भनिएका आयोजना कुन कुन हुन् ? सरकारले केही आयोजनालाई निकासीमूलकका रूपमा इशारा नगरेको पनि होइन। निकासी गर्ने भनिएको आयोजना कहिले निर्माण हुने हुने अत्तोपत्तो छैन। महाकाली सन्धि गर्दा नेपाललाई ललिपपका रूपमा देखाइएको पञ्चेश्वरको उदाहरण नै पर्याप्त छ।
सरकारले बिजुली निकासीमा अड्केर धेरै समय खेर फाल्यो। खेर यस अर्थमा भयो कि त्यसैमा अल्झिरह्यो। सरकारले भनेन कि हामी यति वर्षमा बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुन्छौं। भन्न पनि सक्दैन। अझ कति वर्षसम्म आत्मनिर्भरसम्बन्धी घोषणा नहुन सक्छ। किनभने जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारको ध्यान गएको छैन। जबसम्म जलाशययुक्त बन्दैन हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं भन्ने ऊर्जा क्षेत्रमा लाग्ने जो कोहीलाई थाहा छ। पश्चिम सेतीमा देश १६ वर्ष अडयो। पञ्चेश्वरमा दुई दशक बिताइसक्यो। माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोमा एकदशक कटायो। तैपनि बिजुली निर्यातको रटान छाडिएको छैन। अबका केही वर्षमा आउने निजी र अर्धसरकारी आयोजनाले बर्खायामको बिजुली उत्पादन क्षमता अवश्य बढाउँछ। ती बर्खे बिजुली यहाँ खपत नहुने पिरलो छ। त्यही पिरलोलाई भारततिर बगाइदिने सपना नेपालले देखेको छ र यसलाई उसले हालका दिनमा बिजुली निर्यात भनेको छ। अब भारतले बर्खे बिजुली लिन्छ, लिँदैन थाहा छैन। मुखले लिन्छुचाहिँ भनेको छ। लागू भइसकेको छैन। भारतको दाउ लिन्छु भन्ने तर व्यवहारमा नलिने छ। अहिले चर्चामा रहेको र भारतले मानिदिए नेपालको भाग्य खुल्ने भनिएको इनर्जी बैंकिङको अवधारणा आठ वर्षअघि नै नेपालले उठाएको हो। सन् २०११ को डिसेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको १० औं बैठकमा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी नेपालको प्रस्तावउपर ‘सहमति र छलफल’ भएको हो। कुरो उठेको एक दशक पुग्न लागिसकेको छ। तर व्यवहार ?
निश्चय भारतले बर्खे बिजुली लिइदिए राम्रै हो। तर त्यसले मात्र थिति बस्दैन। बिजुलीको थिति बसाउन चाहिन्छ जलाशययुक्त। यसतर्फ सबै दलका सबै सरकार उदासीन छन्। मानौं भारतले जलाशययुक्त नबनाउन नेताका कान फुकिरहेछ, हाम्रा नेता उसको आग्रह मानिरहेछन्। डीपीआर बनेका जलाशययुक्त आयोजना बेचिनुको पछाडि पनि यस्तै रहस्य होलान्। नत्र चिनियाँ कम्पनीलाई बूढगण्डकी बेचबिखन हुँदैनथ्यो। तमोरजस्तो आन्तरिक खपतका लागि उपयोगी, लागत र वातावरण प्रभावी आयोजना बेच्ने सुरु कसिँदैनथ्यो। लगानी बोर्डले गत चैतमा गरेको लगानी सम्मेलनमा तमोर बेच्ने उद्घोष भइसकेको छ। यीबाहेक अरू जलाशययुक्त आयोजनाको खास अध्ययन भएकै छैन। राम्रा आयोजना बेचबिखन गरिदियो भने बन्दैन भन्ने पनि हाम्रा नेताहरूलाई थाहा छ। किनभने बेचबिखनमा परेका आयोजना अहिलेसम्म बनेकै छैन। नबनाउनकै लागि बेचबिखन गरिएका हुन्। बेचबिखन नगरी आफैंले बनायो भने बिजुलीमा आत्मनिर्भर भइन्छ। आत्मनिर्भर भइयो भने छिमेकी रिसाउँछ। किनभने नेपालको करिब ४० प्रतिशत बिजुलीको कब्जा अहिले छिमेकीको हातमा छ। एक स्विच थिचिदियो भने मुलुक अन्धकार। खोई ऊर्जा सुरक्षा। हाम्रा नेताहरूमा देशको चिन्ता कति रहेछ ? अन्त जानुपर्दैन भारतीय विद्युत् सुरक्षाभित्र नेपाललाई राखिरहने उनीहरूको नियत हेरे सबै छर्लंग हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
