काठमाडौं : उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न ५ करोडभन्दा बढी चाहिने भएको छ। सरकारले ५ करोडभन्दा कमका उद्योगमा विदेशी लगानी अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा ५० लाख थियो। त्यसलाई बढाएर उद्योगको सीमा ५ करोड पुर्याइएको हो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिको ५० लाखको सीमालाई बढाएर ५ करोड निर्धारण गरेको हो।
सरकारको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ५ करोडभन्दा कमका उद्योग नेपालीकै लगानीमा सम्भव भएकाले विदेशी लगानीमा ५ करोडको सीमा निर्धारण गरिएको बताए। विदेशी लगानकर्ता साना उद्योगमा समेत आकर्षित देखिएको तर त्यसले कुनै प्रभाव नपार्ने भएकाले सीमा ५ करोड पुर्याइएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारले हालैमात्र कानुन संशोधन गरी दर्ता, सञ्चालन र फिर्तासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। यससँगै उद्योगमा विदेशी लगानीका लागि कानुनी समस्या निराकरण भएको छ। दर्ता प्रक्रियामा पनि सहज बनाइएको छ। कानुनमा सहजतासँगै विगतमा गरिएका उद्योगमा पनि विदेशी लगानी थपिने सरकारको अपेक्षा छ।
पछिल्लो समयमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सुधार भएसँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन्। सरकारले लगानीका लागि आवश्यक कानुन खुकुलो बनाएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ। स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमताले नभ्याउने भएकाले विदेशी लगानी ल्याउनुपरेको उद्योगीहरू बताउँछन्। त्यसकारण साना उद्योगभन्दा ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन सके अर्थतन्त्रमा राम्रो प्रभाव पार्ने उद्योगीको भनाइ छ। नीतिगत सुधारसँगै विदेशी लगानी आउनेमा निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित छ।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले उद्योगको सीमा बढेसँगै कम लगानीका विदेशी उद्योग दर्ता नहुने बताए। उनका अनुसार लगानीमा सहजीकरण गर्न करिब तीन दर्जन कानुन निर्माण र संशोधन गरिएको छ।
यसअघि उद्योगमा विदेशी लगानीको सीमा ५० लाख थियो। त्यसलाई बढाएर उद्योगको सीमा ५ करोड पुर्याइएको हो।
नयाँ कानुन आएसँगै उद्योगमा विदेशी सीमा नतोकिएकाले उद्योग विभागमा झन्डै १२ वटा विदेशी उद्योग प्रक्रियामा छन्। उद्योग विभागका निर्देशक प्रशान्त बोहराले प्रक्रियामा रहेकामध्ये धेरैजसो कम लगानीका विदेशी उद्योग भएको बताए। ‘ती उद्योग अस्वीकृत हुन्छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूले लगानी थपेर सीमा कटाएमा दर्ता हुन्छन्।’
सरकारले केही समययता विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, औद्योगिक ग्राम कार्यविधि, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली ल्याएको छ। यस्तै एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी विदेशी लगानीकर्तालाई छोटो समयमै सेवा दिन सुरु गरिसकेको छ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित देखिएका छन्।
यस्तै सरकारले लगानीसँग सम्बन्धित कम्पनी ऐन संशोधन, साझेदारी ऐनसमेत परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बौद्धिक सम्पत्ति ऐन, द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘बौद्धिक सम्पत्ति ऐनपश्चात धेरै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्’, प्रवक्त भट्टराईले भने, ‘अहिले त्यस्तो नहुँदा लगानी आउन सकेको छैन।’ सरकारले स्वदेशी सरह विदेशीलाई पनि सुविधा दिएर उद्योग क्षेत्रको विस्तार गर्ने सोच अघि सारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
