सांसदको ध्यान पैसातिर

काठमाडौं : सांसदका सुझाव समेट्न केही दिनअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई मन्त्रालयमा बोलाए। प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकांश सांसदको सुझाव थियो, निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम ४ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्‍याउनुपर्‍यो।

टाउको हल्लाउँदै अर्थमन्त्रीले सांसदका सुझाव नोट गरिरहेका बेला नेकपाकी नेतृ यशोदा सुवेदी गुरुङ भने कड्किइन्। ‘अर्थमन्त्रीज्यू, निर्वाचन क्षेत्र विकासको कार्यक्रम थप गर्ने त परै जाओस्, चार करोड दिने निर्णय गर्नुभयो भने म अदालत जान्छु।’ प्रमुख सचेतक देव गुरुङकी पत्नी यशोदाको उक्त चेतावनीपछि बैठकमा सांसदबीच चर्काचर्की पर्‍यो।

रिसले मुर्मुरिएका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा पुगे। ‘समानुपातिक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम आफूहरुलाई पनि चाहियो भन्न सक्नुहुन्छ, तर यस्तो कार्यक्रम दिए अदालत जान्छु भन्ने कुरा सुहाएन,’ उपनेता नेम्वाङलाई गण्डकीका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको गुनासो थियो।

कपिलवस्तुबाट कांग्रेस समानुपातिक सांसद अतहर कमाल मुसलमान र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालबीच पनि ४ करोड बजेट विनियोजनलाई लिएर सम्बन्ध चिसिएको छ। कपिलवस्तु १ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ४ करोडको बजेट एकलौटी बाँडेको भन्दै कांग्रेसका मुसलमान कृषिमन्त्रीसँग रिसाएका छन्।

‘प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पीडा म बुझ्छु,’ अघिल्लोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मुसलमान भन्छन्, ‘चार करोडमा तीन करोडको योजना तपाईं छान्नुहोस्। बाँकी १ करोड मैले छानेका योजनामा हालिदिनुहोस् भन्दा पनि उहाँले मान्नुभएन। यसपटक म योजना छनोटमै नबस्ने मनस्थितिमा छु।’

अघिपछि सुमधुर सम्बन्ध र समानता देखिने सांसदहरुबीच एउटा विषयले भने आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने गरेको छ। सांसदबीच नै वर्ग विभाजन गरिदिन्छ ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ ले। कोही रकम अपुग भएको भन्दै गुनासो गर्छन् त, कोही आफूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा अधिकार नपाएको भन्दै गुनासो पोख्छन्। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा जाने चार करोडमा कसको हालीमुहाली गर्ने भन्नेमा सांसदबीच द्वन्द्व हुने गरेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रकम अपुग भएको र उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि सम्मिलित गर्नुपर्ने कार्यविधिले रुष्ट छन्। समानुपातिक सांसद आफूलाई बेवास्ता गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले हामीमुहाली गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन्। प्रतिनिधिसभाकै सांसदहरुबीचको मारामारी देखेर राष्ट्रियसभाका केही सांसद उक्त कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। चार करोडले संसद्मा चार चिरा पारिरहेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रमुख रहेको समितिले आयोजना छनोट गर्ने गरी १ सय ७५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोडका दरले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम ल्याइएको थियो।

विगतको असमान वितरण प्रणाली अन्त्य गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा समान वितरणको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरुगरिएको सांसदहरुको धारणा छ। तर ४ करोड वितरणमा कसको हात माथि गर्ने भन्ने प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीचको लडाइँले यो कार्यक्रम विवादित बनिरहेको छ।

कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारको तर्क छ, ‘सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई वंशज र समानुपातिकलाई अंगीकृतका रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ।’ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा समानुपातिक सांसद हेपाइ सहन बाध्य छन्। सरकारले नै सांसदहरुबीच वर्गीकरण गरिदिएको छ।

समानुपातिक सांसदको आरोपप्रति प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भने सहमत छैनन्। ‘घरखेत बन्धकी राखेर प्रत्यक्ष रूपमा चुनाव लडेका सांसद र समानुपातिक निर्वाचितको कथा एउटै होइन,’ सत्तासीन नेकपाका एक सांसदले भने, ‘जनतालाई बाटोघाटो, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, कुलो बनाइदिन्छौं भनेर मत माग्ने सांसदका पीडा बुझ्न जरुरी छ।’

कांग्रेस समानुपातिक सांसद उमा रेग्मीले गत वर्ष संसद्मै कार्यविधि च्यातेर विरोध जनाएकी थिइन्। एउटै हाउसका सांसदबीच विभेद गरिएको, समानुपातिक सांसदलाई भूमिकाविहीन बनाइएकाले आफूले कार्यविधि च्यातेको रेग्मीको तर्क छ।

‘निर्वाचन आयोगले सबै सांसदलाई दिएको प्रमाणपत्र एउटै छ। संविधानले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत समान राखेको छ,’ रेग्मीले भनिन्, ‘तर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम विनियोजन गर्न सरकारले विभेदकारी नियमावली बनायो। समानुपातिक सांसदलाई अंगीकृत समान बनाउन खोज्यो। यसपटक पनि त्यस्तो व्यवस्था भए हामी स्वीकार गर्दैनौं।’

बजेट विनियोजनमा मात्र होइन, कर्मचारीले समेत समानुपातिक सांसदलाई हेप्ने गरेको सांसदहरुको अनुभव छ। ‘विकास र बजेट माग्न मन्त्रालयमा जाँदा तपाईं प्रत्यक्ष कि समानुपातिक सांसद भनेर कर्मचारीले सोध्ने गर्छन्’, कांग्रेसकी एक सांसदले भनिन्, ‘समानूपातिक भनेर थाहा पाएपछि कर्मचारीले गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ। समानुपातिक सांसदका पीडा भनेर साध्यै छैन।’

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम विनियोजनमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङको अनुभव बेग्लै छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै योजना आफ्नै हुन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर रकम वितरण गर्दा समस्या नहुने नेम्वाङको भनाइ छ। मापदण्डभित्र परेका योजनामा केही रकम पूर्वाधार कार्यक्रम र केही रकम स्थानीय तह तथा प्रदेश सांसदका कार्यक्रमबाट विनियोजन गर्ने गरी अघि बढ्दा १० मिनेटमै सबै योजना छनोट हुने गरेको नेम्वाङको अनुभव छ।

कांग्रेस सांसद हीरा गुरुङको अनुभव भने फरक छ। योजना छनोटमा विवाद भए प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले निर्णायक मत दिने कार्यविधि रहे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एकतर्फी रकम बाँड्ने गरेका छन्। समानुपातिक सांसदलाई पहिले जस्तै बेवास्ता गरिए यसपटक सशक्त विरोध गर्ने गुरुङको भनाइ छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको रकम कार्यकर्ता भरणपोषणमा प्रयोग गरेको, अनियमितता भएको र योजना छनोटमा पारदर्शिता नभएको भन्दै विज्ञहरुले विरोध जनाइरहेका छन्। तर सांसदहरु भने सरकारको विकास बजेट खर्च नभइरहेका बेला पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नमुना बनेको तर्क गर्छन्। ‘केही सांसदले बदमासी गरेका हुन सक्छन्’, नेकपाका सांसद विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘यसलाई कसरी पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ। कडा कार्यविधि बनाऔ। तर यो कार्यक्रमले जनताका सानासाना समस्या सम्बोधन गरेको बिर्सन मिल्दैन।’

स्थानीय तहलाई समेट्नुपर्दा विरोध

सत्तासीन नेकपाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा निकै भावनात्मक रुपमा अर्थमन्त्री खतिवडाको आलोचना गरे। ‘अर्थमन्त्रीज्यू, चाहिने कुरा गर्नुस् हामीलाई चाहिएको छैन त्यो ४ करोड,’ उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय तहमा वडा सदस्य बसालेर हामीले विनियोजन गर्नुपर्ने रे ? यो कही मिल्ने कुरा हो ? कसले सहन्छ यस्तो कुरा ? यो कुरामा अर्थमन्त्रीले सोचून्।’

निर्वाचन विकास कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई समेत सहभागी गराइएकामा संघका सांसदहरु बेखुस छन्। केन्द्रका सांसदले विनियोजन गर्ने बजेटमा कहींकतै स्थानीय तहको समेत अप्रत्यक्ष अवरोध हुने गरेको सांसदहरु बताउँछन्। तनहुँबाट निर्वाचित सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले सांसद विकास कोषबाट स्थानीय सडकमा बजेट विनियोजन गर्न खोज्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अप्रत्यक्ष अवरोध गर्न खोजेको अनुभव सुनाउँछन्।

अर्थमन्त्री सकारात्मक

गत वर्ष निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमप्रति अनुदार देखिएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यसपटक भने उक्त कार्यक्रमप्रति सकारात्मक देखिएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको मापदण्ड र विनियोजन रकम थोरै भएको भन्दै गत वर्ष सत्तासीन दलकै सांसदले अर्थमन्त्री खतिवडाको उछित्तो काड्ने गरी संसद्मा भाषण गरेका थिए। ‘सरकार बलियो बनाउने हो, संसद् बलियो बनाउनुपर्छ भनेर हामीले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छौं,’ सत्तासीन नेकपाका एक उच्चस्तरका नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसपटक अर्थमन्त्रीज्यू निकै सकारात्मक देखिनुभएको छ। कार्यक्रमको रकम बढ्ने आशा गरेका छौं।’

बजेट निर्माणमा सुझाव संकलन गर्न यसबीचमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए। अधिकांश सांसदले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम १० देखि १५ करोड बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। ‘यसपटक यो कार्यक्रमको रकम ५ देखि ७ करोड पुग्ने अनुमान गरेका छौं,’ नेकपाका एक नेताले भने।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने भएका कारण निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधारमा यसपटक धेरै रकम छुट्याउन नसकिने जबाफ अर्थमन्त्रीले दिएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।

नेकपाका विशाल भट्टराईलगायतका सांसदहरु पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने लबिङमा छन्। ‘जनताले सांसदसँग विकास मागेका छन्,’ सांसद भट्टराईको तर्क छ, ‘जनताको घरदैलोमा ४ करोड पुगेको छ। अब ठूला योजनाको विकास गर्न सकिँदैन। त्यसैले यसको रकम वृद्धि गर्नुपर्छ।’

पञ्चायतमा त अनशन नै बसेका थिए, सांसद

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको सुरुवात पञ्चायतबाट भएको देखिन्छ। त्यतिबेला सबै निर्वाचन क्षेत्रका लागि समान वितरण त थिएन, तर राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यका लागि सरकारले एकमुष्ट रकम निकासा दिएको थियो। २०४१ भदौ १ देखि ०४१ चैत समान्तसम्म राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यका लागि ३ करोड २१ लाख २६ हजार ८ सय रकम निकासा भएको थियो। त्यतिखेर विशेष कार्यक्रम निम्ति ५ करोड विनियोजन भएको थियो। तर उक्त रकम बराबर वितरण गरिएन। प्रभावशाली र सत्तारुढ पञ्चायतका सदस्यहरुले आफ्नो जिल्लामा बढी रकम लिने होड नै चलाएका थिए। त्यसले पञ्चहरूबीच फाटो पनि ल्यायो। रकम वितरणमा पक्षपात भएको भन्दै राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भद्रा घले एक साता अनशन नै बसेकी थिइन्। लोकेन्द्रबहादुर चन्द सरकारले पक्षपात हुन नदिने आश्वासन दिएपछि घलेले अनशन तोडिन्।

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यहरुले चार लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए भने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले २ लाख रुपैयाँ थप लिएका थिए। लोहनीले ६ लाख २६ हजार लिएको तथ्यांकले देखाउँछ। तर त्यतिबेला पनि कानुनमा यसरी रकम खर्च गर्ने व्यवस्था थिएन। कानुनबिनै रकम विनियोजन र बाँडफाँट हुँदा भ्रष्टाचारले संस्थागत हुने मौका पाएको थियो।

राष्ट्रियसभाका सांसद भन्छन्, कार्यक्रम चाहिँदैन

पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच लडाइँ चलिरहँदा राष्ट्रियसभाका सांसद भने कार्यक्रमकै विरोधमा छन्। सांसद रामनारायण बिडारी कार्यपालिकाको काम विधायिकाले गर्न नहुने तर्क गर्छन्।

‘संघीयताको सिद्धान्त र भावना र संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि यो कार्यक्रम उपयुक्त छैन,’ बिडारी भन्छन्, ‘कार्यपालिकाको कामबाट पूरै बञ्चित गरेर विधायकहरुलाई कसरी राम्रो कानुन र विधि बनाउने भनेर सक्षम बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ।’