काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई काम दिन सरकारले स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३६ करोड सशर्त अनुदान पठाएको छ।
देशभरका लाखौं युवालाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै रोजगारी दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त अनुदान पठाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार ५ लाखभन्दा बढी युवाले कामका लागि फारम भरेका छन्। तर यस वर्ष सरकारले एक लाखको हाराहारीमा मात्र रोजगारी दिने भएको छ।
कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा ६ हजार र धेरै जनसंख्या भएको तहमा २२ हजार जना बेरोजगार युवा सूचीकृत भएका छन्। स्थानीय तहले सूची अनुसार ती बेरोजगार युवालाई काम दिनेछन्। सार्वजनिक क्षेत्र, निर्माण तथा मर्मत क्षेत्रमा बेरोजगार युवाले काम पाउनेछन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीयस्तरमै बेरोजगार युवालाई काममा लगाउन लागिएको हो। ५ लाखसम्मको आयोजनामा ती युवाले काम गर्नेछन्।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा एक सय दिनको भए पनि उक्त कार्यक्रम ढिला सुरु भएका कारण यस वर्ष एक महिनामात्रै काम पाइने भएको हो। बेरोजगार युवाले काम गरेको अवधिको दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ पारि श्रमिक पाउँछन्। श्रम मन्त्रालयले कामका लागि पारि श्रमिक स्वरूप देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड बजेट पठाएको हो। स्थानीय तहले त्यसको ७० प्रतिशत पारि श्रमिकमै खर्च गर्नुपर्छ।
मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सातै प्रदेशका स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सम्झौता गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा सम्झौता भएको छ। ‘सम्झौता पश्चात तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछन्’, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले भने।
सरकारले आउँदो ५ वर्षभित्र वाध्यात्मक तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यसै वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो। श्रम मन्त्रालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले काम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले हरेक तहबाटै स्थानीय व्यक्तिलाई रोजगारी दिन लागेको बताए। दैनिक हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकाले स्वदेशमै निर्माणाधीन ठूला आयोजनामा काम गर्ने कामदारको पनि अभाव बढ्दै गएको छ।
सरकारले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गरी व्यावसायिक, कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार तथा तीनै तहका सार्वजनिक निर्माणलाई उक्त कार्यक्रममा समेटेको छ। प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा आउने गरे पनि त्यसमध्ये एक तिहाइले मात्रै स्वदेशमै रोजगारी पाउँछन्।
सरकारले हरेक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रत्येक केन्द्रमा रोजगार संयोजक तोकिएका छन्। उनीहरूले बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरिसकेका छन्। स्थानीय तहसँगै प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सूचना केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारलाई रोजगारी दिन लागिएको हो।
सरकारले श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न छोटो अवधिका निःशुल्क तालिम आयोजना गर्नेसमेत तयारी गरेको छ। उद्यमशिलता विकासका लागि सरकारले निःशुल्करूपमा सीपमूलक तालिम आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको हो। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गर्दै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
