संविधानले नै केन्द्र सरकारको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबाटै थाहा हुन्छ– बजेटको महत्व। साथै, संविधानले नै अर्थ–राजनीतिमा विशेष महत्व राख्ने थप दुइटा व्यवस्था पनि गरेको छ– सरकारी, सहकारी र निजी गरी तीनखम्बे अर्थव्यवस्था र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार। विस्तृतमा जाने हो भने संविधानले नागरिकका विभिन्न खालका हकसमेत व्यवस्था गरेको छ। अतः केन्द्रीय सरकारले बनाउने बजेटले यी संवैधानिक व्यवस्थाका मर्यादा राखेर मात्र पुग्दैन, विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ र अभिभावकत्व देखाउन सक्नुपर्छ। थप, विगतका निर्वाचनमा घोषणापत्रमार्फत जारी गरिएका वाचा मार्गदर्शक हुन्, किनभने बजेट राजनीतिक अर्थशास्त्र हो। यी परिवेशबाट गुज्रिएरै आगामी बजेटले विभिन्न कठिन प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने छ।१. बजेटका प्राथमिकता
बजेटले तोक्ने प्राथमिकता नै बजेटको स्वरूपका निर्धारक हुन्। निःसन्देह, बजेट बनाउने योग्य समूह अर्थ मन्त्रालयमा छ। त्यो समूह राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको समग्र प्रभावबाटै परिचालित हुन्छ। तर पनि हामीकहाँ कार्यक्रम तय गर्ने आधार र प्रक्रिया बलिया बनेका छैनन्। अनुसन्धानमा आधारित भएर यसो गर्न सक्ने अवस्था आउँदा मात्र बजेटका प्राथमिकता ठीक तरिकाले तोक्न सकिन्थ्यो। त्यसैले आउने बजेट पनि मूलतः प्राज्ञिक प्रभावबाट रहनेछ।
आजको अवस्थामा बजेटले तोक्ने प्रमुख प्राथमिकता आर्थिक वृद्धि र त्यसमार्फत आर्जित राष्ट्रिय आयको सकेसम्म न्यायोचित वितरण नै हो। आजको हाम्रो अर्थतन्त्र र राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले आर्थिक वृद्धि वा न्यायोचित वितरणमध्ये एकलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर जान सक्ने अवस्था देखिँदैन, छैन। हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेका माथि उल्लिखित प्रावधानले पनि त्यसो गर्न दिँदैन। सरकार चलाउने राजनीतिक पार्टीको कार्यदिशा पनि आजको अवस्थामा योभन्दा फरक छैन। उसको बाटो पनि पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ जाने हो। अतः प्राथमिकता भनेको आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने नै मूल प्रश्न हो।
जनताका सरोकार र चासो एकातर्फ र बजेट अर्कोतर्फ भयो भने त्यो केवल लोकसेवा पास गर्ने साहित्य बन्छ।
उत्पादनका सबै साधनको उत्पादकत्व नबढाई सोचेजस्तो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। यसरी गरिएको आर्थिक वृद्धि दिगो बन्न सक्छ। त्यस्तो वृद्धिबाट आउने लाभलाई कसरी तल्लो वर्गमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमुख चुनौती हो। स्मरण रहोस्– यसो गर्दा उत्पादन बढाउने वर्गको उत्साह कायम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। किनभने उत्पादन नै नबढाए के बाँड्ने ?
अर्थतन्त्रको कुन पक्षलाई बढी महत्व दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो महत्व पाउने आधार भनेको त्यो क्षेत्रको तुलनात्मक लाभ नै हो। यसरी हेर्दा नेपालसँग भएका तर अरूसँग नभएका चिज, वस्तु वा त्यस्ता के छन् भनेर खोज्नुपर्छ। सरसर्ति हेर्दा नेपालसँग मात्र भएका तीनवटा कुरा प्रमुख छन्– सगरमाथालगायत विश्वका अग्ला हिमाल, हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी। यी सबैको व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्ने कुराले किन प्राथमिकता नपाउने ? कृषि, उद्योग र जलसम्पदालाई पनि यी चिजहरूको विकाससँगै जोडेर लैजान सके हाम्रो अर्थतन्त्र अलि नवीन ढंगले चलायमान हुन्थ्यो कि ?
कसका लागि बजेट ?
बजेट सबैका लागि हो। यसो भन्ने हो भने बढी कसका लागि भन्ने प्रश्न उठ्छ। बजेटले तल्लो वर्गको पीडा बुझ्नैपर्छ, मध्यम वर्गको छट्पटाहटको सम्बोधन पनि विकासका लागि उत्तिकै जरुरी छ। उपल्लो वर्गको आक्रोशलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिएन भने पनि उत्पादकत्व बढ्दैन। यसो गर्नु वर्ग समन्वय होइन, बरु वर्गको व्यवस्थापन हो र शक्ति सन्तुलनको यथार्थ हो।
बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार्न सक्दा समाजको निजी क्षेत्र र उपल्लो वर्गले लगानीको अवसर पाउनेछ भने तल्लो र मध्यम वर्गले रोजगार पाउनेछ। यसबाट खुद राष्ट्रिय आयमा बढोत्तरी मात्र हुने छैन, मिलाउन सक्दा कुल राष्ट्रिय कल्याणमा पनि बढोत्तरी आउनेछ।
यो बजेटमा नयाँ
बजेट प्रत्येक वर्ष आउने प्रक्रियागत कुरा भए पनि त्यसले नयाँ कुरा दिन नसक्दा जनउत्साह थप्न सक्दैन। जनउत्साह देशका लागि धेरै हिसाबले अपरिहार्य हुन्छ। सबै कुरा नयाँ आवश्यक छैन, तर बजेट बनाउनेहरूले सोच्नैपर्नेछ– नयाँ कुरा यो बजेटमा आउने हो वा ल्याउने हो, जसले नीतिगत रूपान्तरण देखियोस्। यस्ता केही आवश्यक छन्, जस्तो– माध्यमिक तहको शिक्षा सकिएपछि दुई हप्ताको सवारीचालनसम्बन्धी सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम। यसो गर्दा पाँच वर्षपछि हाम्रा सडक सभ्य चालकहरूले भरिने छन्।
त्यस्तै ७२ प्रतिशत जग्गा विभिन्न प्रकारले सरकारका नाममा छन्। तिनीहरूबाट राष्ट्रले कसरी आम्दानी गर्न सक्छ र भविष्यका सन्ततिलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ ? यसले राष्ट्रिय आयको आधारलाई धेरै फराकिलो बनाउनेछ। स्वास्थ्य बिमालाई कसरी सबैका लागि पहुँच स्थापित गर्न सकिन्छ ? त्यसो गर्न सक्दा मानव विकास सूचकांकमा फट्को मार्न सकिन्छ। साना तथा घरेलु उद्योगमा लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ ? त्यसो गरियो भने रोजगार र औद्योगिक उत्पादन दुवै बढाउन सकिने हुन्छ। पुँजीगत खर्च बढाउन केकस्ता प्रावधान राख्न सकिन्छ ? निर्माणका कामलाई कसरी विकसित देशहरूको तुलना गर्ने तहसम्म लैजान सकिन्छ ? बजारमा अनपढ उपभोक्ता पनि नठगिने संयन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? व्यावसायिक करार निर्धक्क लागू हुने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? यी प्रश्नको उत्तर यो बजेटले खोज्न सक्नुपर्छ। यसो गर्न सके व्यापार घाटा त्यसै घट्दै जाने छ।
सुशासन तर कसरी ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका सन्दर्भमा आज पनि सर्वाधिक चासो छ। गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि अहिले पनि यो विकाउ एजेन्डा हो। तर भ्रष्टाचारको जड नै हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका अभ्यास हुन्। त्यसैले यसको विकल्प नखोजेसम्म भ्रष्टाचारविहीन शासन प्रणाली सम्भावना छैन। निर्वाचनमा खर्चको बढाबढमा अब्बल ठहरिने नै योग्य र निर्वाचित बन्ने अभ्यासबाट सुशासन असम्भव छ। यो त स्थापित तथ्य नै हो। त्यसैले अहिलेको व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूलाई चन्दामा आ िश्रत बन्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिलाउँदै कसरी योग्य, स्वच्छ र इमानदार मानिससमेत निर्वाचनमा सहभागी बन्न सक्छन् भन्नेतर्फ नसोच्ने हो भने शासनको स्तर सुध्रिँदैन। ५. अपनत्व कसले लिने ?
अपनत्व लिने भनेको पार्टीका नेताकार्यकर्ता, समाजका विभिन्न पेसा, समुदाय र समूहमा क्रियाशील नेतृत्व र सदस्य, बौद्धिक समूह, युवा, विद्यार्थी, कृषकहरू नै हुन्। थोरैमा पनि बहुसंख्यक जनसमुदायले अपनत्व लिन सक्ने बजेट कसरी बन्न सक्छ भन्नेतर्फ सजग बन्नैपर्छ। जनताका सरोकार र चासो एकातर्फ र बजेट अर्कोतर्फ भयो भने त्यो केवल लोकसेवा पास गर्ने साहित्य बन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
